वरसावे पुलाचे बांधकाम 24 ऐवजी 18 महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करा- मुख्यमंत्री

वरसावे ४ पदरी व २.२५ किमी अंतराचा सुमारे २४७ कोटी खर्चाचा उड्डाणपूल २४ ऐवजी १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सहकार्य करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सर्व सरकारी यंत्रणांना दिले.

भार्इंदर - मुंबई व गुजरातला जोडणारा तिसरा नियोजित वरसावे ४ पदरी व २.२५ किमी अंतराचा सुमारे २४७ कोटी खर्चाचा उड्डाणपूल २४ ऐवजी १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला सहकार्य करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील सर्व सरकारी यंत्रणांना दिले.

मीरा रोड येथील एस. के. स्टोन मैदानात गुरुवारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत नियोजित वरसावे पुलासह महामार्ग रुंदीकरण, ठिकठिकाणचे अंडरपास व पादचारी पुलाचे ई-भूमिपूजन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी त्यांनी पुलाच्या बांधकामावेळी होणा-या वाहतूक कोंडीच्या नियोजनासाठी जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणांनी सहकार्य करावे, जेणेकरून निश्चित कालावधीपूर्वी पुलाचे बांधकाम शक्य होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

मागील सरकारच्या ७० वर्षांच्या कार्यकाळात अवघे ५ हजार किमीपर्यंतचेच रस्ते तयार करण्यात आले. मात्र यंदाच्या एनडीए सरकारच्या कार्यकाळात २० हजार किमीपर्यंतचे साकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. देशातील सर्वात जास्त रोजगार बांधकाम क्षेत्रातून उपलब्ध होत असल्याने त्याचा विकास एमएमआर रिजनमध्ये होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काळात त्यात आणखी वाढ होऊन मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा दावा त्यांनी केला.

२२ किमी अंतराच्या न्हावाशेवा सागरी सेतूला राज्य सरकारने मान्यता दिली असून, ३१ मार्चपर्यंत त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वांद्रे ते वरळी सी-लिंकचा विस्तार अंधेरी वर्सोवादरम्यान करण्यात येणार असून, त्यापुढे देखील त्याच्या विस्तारासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. राज्यातील सर्व मार्ग एकमेकांना जोडण्याचे काम सुरू असून, त्या दृष्टीने सरकार जल, स्थल, आकाश व पाताळात वाहतुकीचे पर्याय निर्माण करीत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पूर्वी २०००पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण मिळत होते ते २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांपर्यंत वाढविण्यात आले असून, त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत सामावून घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी व्यासपीठावर राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, खा. कपिल पाटील, खा. विष्णू सावरा, खा. चिंतामण वनगा, खा. गोपाळ शेट्टी, आ. हितेंद्र ठाकूर, आ. संजय केळकर, आ. रवींद्र फाटक, आ. नरेंद्र मेहता, आ. क्षितिज ठाकूर, आ. अमित घोडा, महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर चंद्रकांत वैती, महामार्ग प्राधिकरणाचे ए. के. सिंग, पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते आदी मान्यवर उपस्थित होते.

२०१८ मध्ये होऊ घातलेल्या स्वच्छता सर्वेक्षणात मीरा-भार्इंदरमधील नागरीकांनी पालिकेला सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. पूर्वीच्या सर्वेक्षणात ज्यांचा क्रमांक खाली होता तो कित्येक पटीने वर आल्यास त्यांना विशेष पुरस्कार दिला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गतवर्षी पालिकेचा देशात १६५ वा क्रमांक होता तो यंदा ३५ व्या क्रमांकापर्यंत स्थिरावला असून तो आणखी वरच्या स्तरावर पोहोचविण्यास नागरिकांनी सहकार्य करून पहिल्या २० क्रमांकामध्ये पालिकेला पोहोचविण्यास नागरिकांनी स्वच्छता मोहिमेतून अधिकाधिक सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.