कल्याण-कल्याण डोंबिवलीत कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहे. कालर्पयत कोरोना रुग्णांच्या एकूण संख्या 3 हजारापेक्षा जास्त होती. या वाढत्या रुग्ण संख्येला आळा घालण्यासाठी आमदारांनी शहरात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याची मागणी आज पार पडलेल्या पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत केली आहे. किमान 10 ते 15 दिववसांचा लॉकडाऊन करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. आयुक्तांच्या पातळीवर शहरात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
कल्याण अत्रे रंगमंदिरात कोरोनाच्या पाश्र्वभूमीवर पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कॉन्फरन्स हॉलमध्ये बैठक घेतली. या बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, शिवसेना आमदार विश्वनाथ भोईर, भाजप आमदार रविंद्र चव्हाण, गणपत गायकवाड, मनसेचे आमदार राजू पाटील, महापौर विनिता राणो, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी उपस्थित होते. अनलॉकवनमध्ये शहरातील जनजीवन पुन्हा सुरु झाले होते. लोकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र शेजारच्या भिवंडी महापालिका हद्दीत कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्याने महासभेने शहरात पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय घेतला. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतही कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली असल्याने मृतांचा आकडा 69 वर पोहचला आहे. कोरोना रुग्णांची संख्या आटोक्यात आणण्यासाठी पुन्हा 15 दिवसाचा लॉकडाऊन लागू करावा अशी मागणी मनसेचे आमदार पाटील यांनी केली.
या मागणीला आमदार चव्हाण, गायकवाड, भोईर यांनी उचलून धरले. या मागणीचा विचार प्रशासनाने करावा अशा सूचना पालकमंत्री शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत. सध्या कंटेनमेंट झोनचे पालन केले जात असले तरी रुग्णांची संख्या काही कमी होत नाही. बैठकीपश्चात 10 ते 15 दिवसाचा लॉकडाऊन टप्प्या टप्प्याने अथवा एकाच वेळी करण्यासाठी वर्कआऊट केले जाईल असे आयुक्त सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले आहे. या बैठकीत आमदार चव्हाण व गायकवाड यांनी रुग्णांना बेड उपलब्ध होत नाही. ऑक्सीजन व व्हेटिंलेटरची सुविधा मिळत नाही. उपचार न मिळाल्याने रुग्णांचा मृत्यू होत आहे या प्रकरणी प्रशासनास फैलावर घेतले.
बैठकीपश्चात पालकमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, वाढती रुग्ण संख्या पाहता ऑक्सीजन व व्हेटींलेटर बेडची संख्या वाढविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहे. त्यानुसार त्यांच्याकडून काम सुरु आहे. राज्य सरकारने 17 कोटी रुपयांचा निधी कल्याण डोंबिवली महापालिकेस दिला आहे. कोविड उपचारासाठी हा निधी खर्च केला जाणार आहे. आणखीन निधीची आवश्यकता भासल्यास कोविडसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही.