पदभार नसतानाही उपकर संकलकाला प्रशासनाने ठोठावला दंड

मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या कर विभागाकडे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत मागण्यात आलेली समाधानकारक माहिती न देणारे अधिकारी कोकण विभागीय माहिती आयोगाच्या द्वितीय अपिलाच्या सुनावणीस देखील अनुपस्थित राहिले.

- राजू काळे
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेच्या कर विभागाकडे फेब्रुवारी २०१६ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत मागण्यात आलेली समाधानकारक माहिती न देणारे अधिकारी कोकण विभागीय माहिती आयोगाच्या द्वितीय अपिलाच्या सुनावणीस देखील अनुपस्थित राहिले. शिस्तभंग करणाऱ्या त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश आयोगाने पालिकेला दिले असले तरी प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यावेळी पदभार नसलेल्या उपकर संकलकालाच ५०० रुपयांचा दंड ठोठावल्याचा प्रताप केल्याचे समोर आले आहे.

भार्इंदर पूर्वेकडे राहणारे धर्मेंद्र पाटील यांनी प्रभाग समिती ६ अंतर्गत मालमत्ता क्रमांक एफ०४००३९५९००००ला कर आकारणी कोणत्या कागदपत्रांआधारे करण्यात आली, त्याची माहिती माहिती अधिकारात पालिकेच्या कर विभागाकडे २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मागितली होती. ही मालमत्ता प्रभाग समिती ६ अंतर्गत असल्याने त्यावेळचे प्रभाग अधिकारी जगदीश भोपतराव यांनी पाटील यांना २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी माहिती दिली. ती समाधानकारक नसल्याने पाटील यांनी १३ एप्रिल २०१६ रोजी विभागाकडे प्रथम अपिल केले. त्यावर १० जून २०१६ रोजी सुनावणी घेत पाटील यांना प्रथम अपिलिय अधिकारी व कर निरीक्षक भार्गव पाटील यांनी २ जुलै २०१६ रोजी माहिती दिली. त्यावेळी पाटील यांनी पालिकेच्या आरक्षित जागेवर अतिक्रमण असल्याने पालिकेने मालमत्ता क्रमांक एफ०४००३९५९०००० ला केलेली कर आकारणी चुकीची असल्याचा दावा केला. त्यामुळे पालिकेने दिलेली माहिती दिशाभूल असल्याचाही दावा करीत त्यांनी थेट कोकण विभागीय माहिती आयोगाकडे ३० जूलै २०१६ रोजी द्वितीय अपिल केले.

त्यावर २१ जून २०१७ रोजी कोकण विभागीय माहिती आयोगाचे आयुक्त थँक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांच्यापुढे सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी अपिलकर्ता पाटीलखेरीज पालिकेचा एकही संबंधित अधिकारी सुनावणीला उपस्थित नसल्याने आयुक्तांनी त्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. यानंतर १९ सप्टेंबर २०१७ रोजी करविभागाला आवश्यक असलेली माहिती गहाळ झाल्याचा साक्षात्कार झाल्याने विभागाचे कर निरीक्षक जितेंद्र कांबळे यांनी त्याची तक्रार मीरा रोड पोलीस ठाण्यात केली.

तक्रार दाखल झाल्याची प्रत पाटील यांना देखील पाठविण्यात आल्याचा दावा करविभागाकडून करण्यात आला. या २२ फेब्रुवारी २०१६ ते २१ जून २०१७ दरम्यानच्या कालावधीत झालेला आरटीआयच्या खटाटोपावेळी कर विभागाच्या उपकर संकलकाच्या पदावर कार्यरत नसलेल्या बाबुराव वाघ या अधिकाऱ्यालाच जबाबदार धरुन आयोगाच्या निर्देशानुसार त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उचलला. उपायुक्त (मुख्यालय) विजयकुमार म्हसाळ यांनी ४ जानेवारीला वाघ यांना ५०० रुपये दंड ठोठावल्याचे पत्र धाडले.

या प्रकरणाशी काडीमात्र संबंध नसतानाही प्रशासनाने केलेला प्रताप वाघ यांनी मंगळवारी थेट आयुक्त डॉ. नरेश गीते यांच्या निदर्शनास लेखी पत्राद्वारे आणून दिला. त्या कालावधीत वाघ हे भांडार व अभिलेख विभागात कार्यरत होते. या विभागातून त्यांची बदली उपकर संकलक पदावर ४ जूलै २०१७ रोजी करण्यात आली. असे असतानाही प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे संबंधित अधिका-यांना पाठीशी घालून पदावर नसलेल्याच अधिकाऱ्याला दंड ठोठावण्याचा भोंगळ कारभार प्रशासनाने केल्याचा चव्हाट्यावर आला आहे.