सर्व अनधिकृत बांधकामे पाडा, उच्च न्यायालयाचे कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला आदेश

Kalyan-Dombivali Municipal Corporation: प्लॉटची, त्यांच्या चतुःसीमांची तमा न बाळगता मग ते काळण असो वा गांगुर्डे जिथे अनधिकृत बांधकामे आढळतील त्यांच्यावर हातोडा मारा, असे कठोर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला बुधवारी दिले.

मुंबई - प्लॉटची, त्यांच्या चतुःसीमांची तमा न बाळगता मग ते काळण असो वा गांगुर्डे जिथे अनधिकृत बांधकामे आढळतील त्यांच्यावर हातोडा मारा, असे कठोर आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला बुधवारी दिले.

अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिस सुरक्षा देत नाहीत, असा तक्रारीचा सूर कल्याण- डोंबिवली महापालिकेने न्यायालयात आळविला. त्यावर न्यायालयाने पोलिसांना दट्टया दिला. कोणताही पोलिस अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करण्याइतपत व्यस्त असू शकत नाही. आमच्या आदेशाचे पालन करण्यास पोलिसांनी सतत नकार दिला तर, आम्ही त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, अशी तंबी न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खटा यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिली.

केडीएमसीच्या हद्दीत राहणाऱ्या विमल गांगुर्डे व तुलसीराम काळण यांच्यात प्लॉटच्या मालकीवरून निर्माण झालेला वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. काळण यांनी संबंधित प्लॉटवर बेकायदा बांधकाम केल्याचे न्यायालयात मान्य केले. त्यानंतर न्यायालयाने केडीएमसीला संबंधित बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले. बुधवारच्या सुनावणीत खंडपीठाने कारवाईबाबत बांधकामावरील केडीएमसीकडे विचारणा केली. पोलिस संरक्षणाअभावी आपण बांधकामावर कारवाई केली नाही, अशी माहिती पालिकेने खंडपीठाला दिली. त्यामुळे न्यायालयाने पोलिसांना फैलावर घेत आवश्यक तेवढे पोलिस बळ पालिकेला उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाचे खडे बोल
'ज्या अनधिकृत बांधकामांवर पालिका कारवाई करणार आहे, त्यासाठी पोलिस बळ उपलब्ध करा. आम्ही एक पाऊल पुढे जाऊन सांगतो की, पोलिस केवळ यादीतील अनधिकृत बांधकामांवर नाही तर सर्वच अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यास पालिकेला साहाय्य करतील. अर्थात, पालिका केवळ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करेल. ही अनधिकृत बांधकामे कोणाची आहेत, कुठे बांधण्यात आली आहेत, याच्याशी आमचा काही संबंध नाही. फक्त, बांधकामे अनधिकृत आहेत का? हेच पाहावे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

दोन आठवड्यांत अहवाल देण्याचे आदेश
मुख्य न्यायाधीशांनीही एका जनहित याचिकेत केडीएमसीच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या आदेशाचे समर्थन करत आम्हीही पालिकेला त्यांच्या हद्दीतील सर्व बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याचे आदेश देत आहोत. प्लॉट, बाउंड्रीजची तमा न बाळगता काळण असो वा गांगुर्डे जिथे अनधिकृत बांधकामे दिसतील त्यावर हातोडा घाला, असे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले. तसेच न्यायालयाने पालिकेला दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.