‘म्हाडा’च्या खुसपटांमुळे स्वस्त घरांची स्वप्नपूर्ती अशक्य?; केडीएमसीच्या दाव्यामुळे नवा वाद

महापालिका हद्दीत अधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांचे १५० प्रकल्प सुरू आहे. त्यात १५ ते ४५ लाख रुपये किमतीची घरे ही परवडणारी घरे असल्याचे सांगितले जात आहे.

मुरलीधर भवार 

कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने समंत्रक सल्लागाराची नेमणूक करून त्याच्याकरवी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करून तो म्हाडाला सादर केला आहे. मात्र, म्हाडाकडून त्यात त्रुटी काढल्या जात आहेत. महापालिकेने त्रुटी दूर करून पुन्हा नव्याने अहवाल सादर केला आहे. परंतु, या प्रक्रियेत एक वर्ष वाया गेले. परिणामी, गरिबांना स्वस्त दरात पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे मिळण्यात ‘म्हाडा’ अडसर ठरत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्रुटी काढण्यामागे ‘म्हाडा’चा हेतू संशयास्पद असल्याची तक्रार काही अधिकारी खाजगीत व्यक्त करीत असून म्हाडाच्या खुसपटे काढण्यामुळे गरिबांचे घरांचे स्वप्न भंगले असल्याची भावना सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

महापालिकेने यूपीए सरकारच्या कारकिर्दीत शहरी गरिबांकरिता बीएसयूपी योजना मंजूर करून घेतली. या योजनेंतर्गत महापालिकेने सुरुवातीला १३ हजार घरे बांधण्याचा चंग बांधला होता. मात्र, त्यांच्याकडून हे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार नाही, असे दिसल्यावर उद्दिष्ट सात हजार घरे उभारणीचे निश्चित करण्यात आले. या योजनेतील अनियमितता व होत असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच या प्रकरणात म्हाडा, मुख्यमंत्री, लाचलुचपत प्रतिबंधक खाते आणि आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्याकडून चौकशी सुरू आहे. तसेच काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. यामुळे ही योजना वादाच्या भोवºयात सापडली. महापालिकेने सात हजार घरे बांधली आहेत. त्यापैकी १५०० लाभार्थ्यांना घरांचे वाटप करण्यात आले. ८४० घरे रेल्वेच्या डेडिकेट फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पातील बाधितांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार घेतला. या घरांची किंमत रेल्वेकडून महापालिकेस अदा केली जाणार आहे. २०१५ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजीव गांधी आवास योजना गुंडाळून त्याचे नाव पंतप्रधान आवास योजना केले. या योजनेत २०२२ पर्यंत एकही बेघर राहणार नाही. ज्याच्याकडे स्वत:च्या मालकीचे घर नाही, त्याला घर दिले जाईल, असे सांगितले. महापालिकेची बीएसयूपी योजनाच अडचणीत आल्याने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी सुरू केलेल्या सर्वेक्षणाला नागरिकांकडून विरोध होत होता. त्यामुळे सर्वेक्षण रखडले. दरम्यान, तत्कालीन आयुक्त पी. वेलारासू यांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार केला. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने बीएसयूपी योजनेतील तीन हजार घरे पंतप्रधान आवास योजनेत रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. या घरांच्या विक्रीतून २२४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, असा दावा केला. तसा प्रस्ताव सरकारदरबारी पाठविल्याने महापालिकेच्या प्रस्तावाला सरकारने हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर किती लोकांना घरे हवीत, त्यांची मागणी काय आहे. यासाठी डिमांड सर्वेक्षण करण्याकरिता महापालिकेने निविदा मागविल्या. त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या करदरात वाटाघाटी झाल्या नाहीत.

२0 जानेवारीपर्यंत अहवाल पुन्हा देणार
डिमांड सर्व्हे रखडल्याने सरकारची मान्यता मिळूनदेखील पुढे काही झाले नाही. पालिकेने त्यासाठी समंत्रक सल्लागार नेमला. समंत्रकाने केलेला अहवाल ‘म्हाडा’कडे फेब्रुवारी २०१९ मध्ये पाठविला. त्यात ‘म्हाडा’ने त्रुटी काढल्या. जून २०१९ मध्ये त्रुटींची पूर्तता करण्यात आली. ती ग्राह्य न धरल्याने समंत्रकाने नव्याने अहवाल तयार केला. तो २० जानेवारीपर्यंत पुन्हा ‘म्हाडा’ला दिला जाणार आहे. परवडणाºया घरांमध्ये ही घरे ‘म्हाडा’च्या दराप्रमाणे विकायची आहेत. त्यामुळे यासंदर्भातील निर्णय तातडीने घ्यायचा आहे. हा निर्णय तातडीने घेण्याऐवजी त्यात त्रुटी काढून खोडा घातला जात आहे, असा पालिका अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. यामागे म्हाडाचा अर्थकारणाचा उद्देश दडला आहे, असा संशय पालिकेला आहे.

महापालिका हद्दीत अधिकृत बांधकाम व्यावसायिकांचे १५० प्रकल्प सुरू आहे. त्यात १५ ते ४५ लाख रुपये किमतीची घरे ही परवडणारी घरे असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट केलेली व तयार असलेली घरे १५ लाखांत मिळणार आहेत. त्याचा मार्ग मोकळा झाला तर तीन हजार लोकांना परवडणारी घरे घेणे शक्य होणार आहे. तसेच तीन हजार घरांची पंतप्रधान आवास योजनेत उद्दिष्टपूर्ती झाल्याचा दावा पालिकेकडून केंद्राकडे केला जाऊ शकतो.