‘टॉयलेट घोटाळ्याची एसीबीमार्फत चौकशी’, माहिती अधिकाराला दाद नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 23, 2017 03:33 AM2017-10-23T03:33:15+5:302017-10-23T03:33:30+5:30

ठाणे : दिव्यातील प्रभाग क्रमांक ६५ मध्ये शौचालय न बांधताच त्याचे बिल ठेकेदाराला अदा केल्याची माहिती समोर आली आहे.

'The investigation by ACB in the toilet scandal', does not have the right to information | ‘टॉयलेट घोटाळ्याची एसीबीमार्फत चौकशी’, माहिती अधिकाराला दाद नाही

‘टॉयलेट घोटाळ्याची एसीबीमार्फत चौकशी’, माहिती अधिकाराला दाद नाही

Next

ठाणे : दिव्यातील प्रभाग क्रमांक ६५ मध्ये शौचालय न बांधताच त्याचे बिल ठेकेदाराला अदा केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी आ. संजय केळकर यांनी केली आहे. तसेच या प्रकरणात जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावरदेखील कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
एकीकडे ठाणे महापालिका स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत विविध स्वरुपाचे टॉयलेट उभारत आहे. परंतु, दुसरीकडे मात्र टॉयलेट न बांधतांच त्याचे बिल लाटण्याचा प्रकार दिव्याच्या निमित्ताने पुढे आला आहे. २०१४ मध्ये ठाणे महानगर पालिकेच्या हद्दीतील मुंब्रा प्रभाग समिती अंतर्गत येणाºया जुन्या प्रभाग क्र. ६५ ( नवीन प्रभाग क्रं. २७, २८, २९) मध्ये नवीन शौचालय बांधणीसाठी १ कोटी १९ लाखांचा निधी मंजूर केला होता. निविदा आणि अन्य कायदेशीर प्रक्रि या पार पडल्यानंतर मे. एल.के. देवळे या कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले. कंत्राटदराने काम सुरू केले. शौचालय बांधून झाले म्हणून महापालिकेने त्याला बिलाची रक्कम सुद्धा अदा केली. परंतु, वास्तविक येथे एकही शौचालय बांधले नसल्याचा आरोप केळकर यांनी केला आहे. साडेचार लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत दिव्यात मूलभूत सोयीसुविधा तुटपुंज्या आहेत.
या शौचालय घोटाळ्याची लेखी तक्रार करून चौकशीची मागणी भाजप दिवा शीळ विभाग अध्यक्ष अ‍ॅड. आदेश भगत यांनी आयुक्त व आ. संजय केळकर यांचे कडे केली आहे. वास्तविक दिव्यातील जनता अनेक समस्यांनी त्रस्त असताना शौचालयाच्या कामात इतका मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याने सर्व संबंधित भ्रष्ट अधिकारी, कंत्राटदार व तत्कालीन नगरसेवक यांची एसीबी मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी केळकर यांनी पोलीस उपायुक्त, लाच लुचपत विभाग, ठाणे यांच्याकडे केली आहे.
स्टेशनपासून २ ते ३ किलोमीटर अंतरावर महापालिकेचे एकही सार्वजनिक शौचालय नाही. नवीन शौचालय बांधणीसाठी मंजूर सुमारे १ कोटी १९ लाखाचा निधी कंत्राटदार, अधिकारी व तत्कालीन नगरसेवक यांनी परस्पर लाटल्याची लेखी माहिती अधिकारान्वये देखील देत नाहीत.

Web Title: 'The investigation by ACB in the toilet scandal', does not have the right to information

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.