बिल्डरांमागे चौकशीचा ससेमिरा

२७ गावांतील घर नोंदणी : उपनिबंधकांची चौकशी राहिली बाजूला

कल्याण : केडीएमसी हद्दीतील २७ गावांतील घर नोंदणीप्रकरणी २५० बिल्डरांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत पोलीस ठाण्यास चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बिल्डरांना नोटिसा पाठवणे सुरु झाल्याची माहिती बिल्डर भास्कर पाटील यांनी दिली.

२७ गावे सर्वपक्षीय संघर्ष समितीची बैठक मंगळवारी सायंकाळी मानपाडेश्वर मंदिरात झाली. यावेळी समितीचे अध्यक्ष गंगाराम शेलार, उपाध्यक्ष गुलाब वझे, पदाधिकारी चंद्रकांत पाटील, अर्जुन चौधरी, बळीराम तरे, वकील शिवराम गायकर, वंडार पाटील, दत्ता वझे, गजानन मांगरुळकर आदी उपस्थित होते. यावेळी भास्कर पाटील बोलत होते.

२७ गावांतील घरांची नोंदणी सरकारने बंद केली आहे. मात्र, शहरी भागात नोंदणी सुरू आहे. ग्रामीण भागांतील २७ गावांतील बिल्डरांवर अन्याय का, यासाठी वर्षभरापासून बिल्डर पाठपुरावा करत आहेत. घर नोंदणी सुरू करण्याची मागणी संघर्ष समितीने केली होती. मात्र, त्याला दाद मिळत नाही. कल्याण पूर्वेचे आमदार गणपत गायकवाड यांनी, काही विशिष्ट बिल्डरांची घर नोंदणी उपनिबंधकांकडून केली जाते. याप्रकरणी उपनिबंधकांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. परंतु, त्यांच्या मागणीचा चुकीचा अर्थ घेत जिल्हाधिकाºयांनी उपनिबंधकांची चौकशी करण्याऐवजी घरांची नोंदणी करणाºया बिल्डरांनी काय कागदपत्रे सादर केली, याचीच चौकशी सुरू केली. त्याचा फटका २७ गावांतील बिल्डरांना बसला आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत २९ बिल्डरांना नोटीस पाठवली असून त्यांच्याकडे कागदपत्रे काय सादर केली, याची तपासणी केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. घरांची नोंदणी बंद झाली त्या दरम्यान २५० बिल्डरांनी नोंदणीचे काम केले होेते. ते सर्व चौकशीच्या फेºयात आले आहेत, अशी माहिती पाटील यांनी बैठकीत दिली. २७ गावांतील बिल्डरांनी बांधलेल्या इमारती बेकायदा आहेत. मग तेथे राहणाºयांची मते कशी काय अधिकृत असतील? तीदेखील बेकायदा ठरतात. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत त्यांची मते मागायला येऊ नये, असे आवाहन पाटील यांनी केली.

भाल गावाचे नाव आरक्षित गाव ठेवा
च्भाल गावात ५२३ हेक्टर जागा होती. त्यापैकी नेवाळी एरोड्रोमसाठी १३९ हेक्टर जागा बाधित झाली. वनखात्याची २५ हेक्टर आरक्षित आहे. गुरचरणसाठी १४ हेक्टर आहे. घनकचरा व्यवस्थापनसाठी २५० हेक्टर आरक्षित ठेवले आहे.

च्हा आराखडा एमएमआरडीएने तयार केला. त्याला २०१४ मध्ये मंजुरी मिळाली. एरोड्रमसाठी नव्याने ७१ हेक्टर आरक्षित आहे. त्यामुळे गावाकडे आता केवळ २४ हेक्टरचा भूखंड शिल्लक आहे. भाल गाव हे आरक्षित गाव जाहीर करावे.
च्भालचे नाव आरक्षित गाव असे ठेवावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. २५० हेक्टर जागेचे घनकचरा प्रकल्पाचे आरक्षण हटविण्यासाठी संघर्ष समितीने हा विषय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.