कल्याण: कोरोनाच्या प्रादुर्भावात रखडलेली केडीएमसी परिवहन समिती सभापती पदाची निवडणूक ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे होणार होती. परंतू कोकण विभागीय आयुक्त लौकेश चंद्र यांनी नवे आदेश काढत निवडणूक रद्द केली. या निर्णयाला भाजप सदस्यांनी हरकत घेत बुधवारी कोकण आयुक्तांना निवेदन दिले. सोशल डिस्टन्सचे पालन करून सभापतीपदाची निवडणूक घ्या अशी मागणी यात करण्यात आली.
परिवहन समितीमधील पक्षीय बलाबल पाहता शिवसेना आणि भाजपचे प्रत्येकी सहा सदस्य आहेत.समितीमधील शिवसेनेचे सदस्य मधुकर यशवंतराव यांचे नुकतेच अल्पशा आजाराने निधन झाल्याने शिवसेनेची एक जागा रिक्त आहे. दरम्यान स्थायी समिती सभापती हा परिवहन समितीचा पदसिध्द सदस्य असतो. स्थायी समिती सभापतीपद भाजपकडे आहे. संख्याबळाच्या आधारे सभापतीपदाच्या निवडणूकीत भाजपचेच पारडे जड आहे. परंतू निवडणूक रद्द झाल्याने भाजपमधील इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. मात्र भाजप सदस्यांनी निवडणूक ही झालीच पाहिजे असा आक्रमक पवित्र घेतला आहे. संजय जाधव, संजय राणो, दिनेश गोर, प्रसाद माळी, कल्पेश जोशी, स्वप्नील काठे या सहा सदस्यांनी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस तथा आमदार रविंद्र चव्हाण आणि जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांची भेट घेऊन मागील आठवडयात चर्चा केली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत निवडणूक घेण्याची मागणी करणारे पत्र कोकण विभागीय आयुक्तांना देण्याचे ठरले होते. जर निवडणूक नाही घेतली तर आंदोलनाचा पवित्र घेण्याबाबतचा निर्णयही त्यावेळी घेण्यात आला आहे.
दरम्यान बुधवारी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत कांबळे यांचे निवेदन कोकण आयुक्तांना सहा सदस्यांच्या वतीने सादर करण्यात आले. परिवहन समिती सभापतीपदाची निवडणूक ऑनलाईन प्रक्रियेद्वारे घेण्याबाबत केडीएमसीचीही तयारी झाली होती. कशाप्रकारे मतदान करता येईल व निवडणूक घेता येईल याचे प्रात्यक्षिकही झालेले आहे. समितीमध्ये 12 सदस्य असल्याने योग्य प्रकारे सोशल डिस्टन्सचे पालन करूनही निवडणूक घेता येईल याकडे संबंधित निवेदनात लक्ष वेधले आहे. महापालिकेने काढलेल्या अध्यादेशाद्वारे परिवहन समिती सभापतीपदाची निवडणूक होणो अपेक्षित आहे परंतू निवडणूकीच्या कामकाजाला स्थगिती देणो हे एकप्रकारे अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. राज्यांमध्ये विधान परिषदेच्या निवडणूका झाल्या. अनेक ठिकाणी सरकारी कार्यक्रम नियम व अटींच्या अधीन राहून करण्यात आले आहेत. परिवहन समिती सभापतीपदाची निवडणूक होणो अत्यंत गरजेचे आहे तरी आपण काढलेला अध्यादेश रद्द करावा व महापालिके च्या स्थायी समिती सभागृहात किंवा एखादया पटांगणात सोशल डिस्टन्स नियमांचे पालन करीत निवडणूक त्वरीत घ्यावीत अशी विनंती कोकण आयुक्तांना करण्यात आली आहे.