करमाफीचा संभ्रम कायम, करमाफी झाल्यास ७० ते ८० कोटींचा फटका

घरांचा सर्व्हे अद्याप नाही : करमाफी झाल्यास ७० ते ८० कोटींचा फटका

ठाणे : शिवसेना - भाजपा युतीची घोषणा करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा ५०० चौरस फुटांच्या घरांना करमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. या करमाफीवरुन ठाण्यात आजही संभ्रम आहे. महापालिका निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेकडून करमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार ठाणे महापालिकेने ठरावही मंजूर केला आहे. परंतु अद्यापही त्या ठरावाची अंमलबजावणी झालेली नाही. शासनाकडून याबाबत कोणत्याही स्वरुपाच्या गाइडलाइन्स न आल्याने करमाफी नेमकी कोणत्या घरांसाठी असेल हे अद्याप स्पष्ट नाही.

पालिकेची करमाफी ‘बील्टअप’वर की ‘कारपेट’ क्षेत्रावर राहील, हे अद्यापही स्पष्ट नाही. त्यामुळे पालिकेकडून अद्याप अशा मालमत्तांचा सर्व्हे करण्यात आलेला नाही. करमाफी झाली, तर पालिकेला सुमारे ७० ते ८० कोटींच्या नुकसानाला सामोरे जावे लागणार आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या आधी मुंबईत शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची घोषणा केली होती. दुसऱ्याच दिवशी ठाण्यातही शिवसेनेने तीच घोषणा करुन ठाणेकरांचे मन जिंकले होते. मुंबईत ही घोषणा करताना, तेथील सत्ताधाºयांनी शहरात अशा प्रकारच्या किती मालमत्ता आहेत, त्याचा किती बोजा पडणार, याची सर्व माहिती मालमत्ता कर विभागाकडून घेतली होती. ठाण्यात मात्र अशा स्वरुपाच्या किती मालमत्ता आहेत, त्याचा पालिकेवर किती बोजा पडणार, याची कोणतीही माहिती सत्ताधाºयांनी घेतली नाही. शहरात अशा किती मालमत्ता आहेत, याचा सर्व्हेसुध्दा महापालिकेकडून करण्यात आलेला नाही. मुळात अशा प्रकारची तरतूदच कायद्यात नसल्याने शासन आता कोणत्या चौकटीत राहून याबाबतचा निर्णय घेते, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मधल्या काळात महासभेत यासंदर्भातील ठराव मंजुर झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. परंतु शासनाकडूनच अद्याप केवळ घोषणाच झाली आहे. प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशा पध्दतीने केली जाणार, याबाबतचे कोणतेही धोरण ठरविण्यात आलेले नाही. ठाणे शहराचा विचार केल्यास या योजनेचा लाभ जुनी ग्रामपंचायत काळातील घरे असतील त्यांनाच अधिक प्रमाणात होऊ शकणार आहे.

या करमाफीसाठी झोपडपट्ट्यांचा विचार केला जाणार, इमारतींमधील घरांचा विचार केला जाणार, की गावठाणांमधील घरांचा विचार केला जाणार याबाबतही चित्र स्पष्ट झालेले नाही. आता क्लस्टर योजना मंजुर करण्यात आली आहे. या योजनेतील घरांबाबत काय धोरण असेल, हेदेखील स्पष्ट नाही. सध्या छोट्या आकाराची घरे उभारण्याचे प्रमाण हे कमी झाले आहे. वन रुम किचनपेक्षा, ग्राहक वन बेडरुम किचनचा फ्लॅट घेणे पसंत करीत आहेत. या फ्लॅटचे क्षेत्रफळ जास्त असल्याने त्यांना याचा लाभ होणार की नाही, याबाबतही संभ्रम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

‘एसआरए’तील घरांबाबतही कोडेच
एसआरएच्या योजनेत १० वर्षांपर्यंतचा कर हा विकासकच भरतो, त्यामुळे त्यामधील घरांबाबत काय निर्णय घेतला जाणार, हेदेखील कोडेच आहे. या योजनेतील घरांना महापालिकेच्या करमाफीचा लाभ मिळेल अथवा नाही, हे सर्वेक्षणानंतरच स्पष्ट होणार आहे.