खाकीतून खादीकडे...

मोठ्या हुद्यावरील सरकारी नोकरी सोडून राजकारणात भविष्य शोधणाऱ्या अधिकाऱ्यांची देशात कमतरता नाही.

- राजू ओढे
मोठ्या हुद्यावरील सरकारी नोकरी सोडून राजकारणात भविष्य शोधणाऱ्या अधिकाऱ्यांची देशात कमतरता नाही. या महत्त्वाकांक्षी अधिकाºयांनी राजकारणात येऊन चांगले यश मिळवले. माजी लष्करप्रमुख व्ही.के. सिंग, माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग, एन्काउंटर स्पेशालिस्ट रवींद्रनाथ आंग्रे असे एक ना अनेक अधिकारी राजकीय वर्तुळात वावरताना दिसतात. कधीकाळी गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ ठरलेले प्रदीप शर्माही आता या पंक्तीत जाऊन बसले आहेत.
मोठ्या पदावरील नोकरी सोडून राजकारणाकडे वळलेले अनेक अधिकारी महाराष्ट्राने पाहिलेत. २0१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त सत्यपाल सिंग यांनी रातोरात पदाचा राजीनामा देऊन भाजपचे कमळ हाती घेतले. उत्तर प्रदेशच्या निवडणूक रिंगणात बाजी मारुन त्यांनी लोकसभेत प्रवेश केला. मोदींच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात त्यांना स्थानही मिळाले. तत्पूर्वी त्यांनी महाराष्ट्र पोलीस दलात मोठमोठ्या पदांवर काम केले. महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणूनही त्यांनी काही काळ सेवा केली. १९९0 च्या दशकात मुंबईत अंडरवर्ल्डचा बोलबाला होता. त्यावेळी छोटा राजन, छोटा शकील आणि अरुण गवळींच्या टोळ््यांचे कंबरडे त्यांनीच मोडले. शेकडो गुन्हेगारांचे एन्काउंटर केल्यामुळे त्यावेळी पोलीस दल वादात सापडले होते. त्यावेळी त्यांच्या पथकात दया नायक आणि विजय साळस्कर यांच्यासोबतच प्रदीप शर्माही होते. एकट्या शर्मांनी ५0 पेक्षा जास्त एन्काउंटर केले. नाना पाटेकरांच्या ‘अब तक ५६’ या चित्रपटाने ते प्रसिद्धीच्या झोतात आले. अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या टोळीशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली शर्मांना २00८ साली खात्यातून बडतर्फ करण्यात आले. वर्षभरातच ते मुंबई पोेलीस मुख्यालयात पुन्हा रुजू झाले. दोन वर्षांपूर्वी त्यांना ठाण्याच्या खंडणीविरोधी पथकाची जबाबदारी देण्यात आली. यावेळी त्यांनी दाऊद इब्राहिमचा भाऊ इक्बाल कासकरला अटक करून त्यांच्यावरील आरोपांचे जुने डाग धुऊन काढण्याचा प्रयत्न केला. २00६ च्या लखनभैय्या बनावट चकमक प्रकरणानेही शर्मा अडचणीत सापडले होते. २0१३ साली ते या प्रकरणातून दोषमुक्त झाले. परंतु या संघर्षाच्या काळात शिवसेना त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभी राहिली होती. स्व. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे त्यांची जातीने विचारपूस करायचे. अडचणीच्या काळात मिळालेला हा राजकीय पाठिंबा शर्मांसाठी निश्चितच महत्त्वाचा होता. साडेतीन वर्षे तुरुंगात असताना ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेते मिलिंद नार्वेकर यांनी केलेली मदत आपण विसरू शकणार नाही, असे शर्मा स्वत:च सांगतात. आता राजकारणाची खिंड लढवण्यासाठी प्रदीप शर्मा यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली आहे. त्यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज मंजूर झाला असून, आपण शिवसेनेच्या तिकिटावर नालासोपारा मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीरही केले आहे. प्रदीप शर्मांनी शिवसेना किंवा भाजपव्यतिरिक्त वाट धरली असती, तर त्यांचा स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज एवढ्या सहजासहजी मंजूर झाला असता का, हा स्वतंत्र चर्चेचा प्रश्न होऊ शकतो.
राजकारणाकडे वळलेल्या पोलीस अधिकाºयांच्या यादीमध्ये रवींद्रनाथ आंग्रे यांचेही नाव प्रकर्षाने उल्लेख करण्यासारखे आहे. पोलीस दलात रवींद्र आंग्रे यांचीही ओळख एन्काउंटर स्पेशालिस्ट म्हणूनच होती. ते देखील प्रदीप शर्मा यांच्याच तुकडीचे अधिकारी होते. त्यांच्याही नावावर ५0 पेक्षा जास्त गुन्हेगारांचे एन्काउंटर जमा आहेत. पोलीस दलातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. तीन वर्षे भाजपमध्ये घालवल्यानंतर गेल्यावर्षी त्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. विरोधी पक्षात असल्यामुळे आंग्रेंच्या नशिबी सध्यातरी संघर्षच आहे.
सेवाकाळातील हितसंबंध आड येऊ नये, यासाठी नोकरशहांना सेवासमाप्तीनंतर लगेचच खासगी नोकरी करता येत नाही. मात्र राजकारणाकडे वळण्याबाबत किंवा एखादी निवडणूक लढवण्याबाबत तसा नियम तूर्तास तरी अस्तित्वात नाही. मात्र ज्याप्रकारे खासगी नोकरी करण्याबाबत सरकारी अधिकाºयांवर बंधने आहेत, तशीच बंधने त्यांच्या निवडणूक लढवण्याबाबत का लागू केली जाऊ नयेत किंवा सेवासमाप्तीनंतर किमान काही वर्षे तरी त्यांना राजकारणात सक्रिय होण्याबाबत मनाई का केली जाऊ नये, याबाबत बरेचदा निवडणूक आयोगात उच्चस्तरावर ऊहापोह झाला आहे. वास्तविक, काही वर्षांपूर्वी निवडणूक आयोगाने सरकारला तशी शिफारसही केली होती. अधिकाºयांच्या सेवासमाप्तीनंतर किमान दोन वर्षे निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी न होण्याचे बंधन त्यांच्यावर लादण्यात यावे, असा आयोगाचा प्रस्ताव होता. मात्र तो घटनाविरोधी असल्याचे सांगून सरकारने आयोगाचा प्रस्ताव फेटाळला होता. त्यामुळे सरकारी अधिकाºयांनी नोकरी सोडल्यानंतर निवडणूक लढवणे तूर्तास तरी नियमबाह्य नसले तरी, ते नैतिकतेला धरून आहे का, असा प्रश्न काही अभ्यासू मंडळींनी या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला. निवृत्तीचे किंवा राजकारणाचे वेध लागल्यावर हे अधिकारी सरकारचा गलेलठ्ठ पगार घेतात आणि सरकारी यंत्रणेचाच वापर करून स्वत:ची राजकीय वाट प्रशस्त करून घेतात, हे नैतिकतेला धरून आहे का, असाही प्रश्न आहे. त्यामुळे निवृत्ती किंवा स्वेच्छानिवृत्तीनंतर दोन वर्षांनी जर राजकारणातील प्रवेशाला मुभा दिली तर मग कुठल्याही अधिकाºयाला आपल्या पदाचा वापर राजकारणाची वाट प्रशस्त करण्याकरिता करता येणार नाही.
अधिकाºयांनी राजकारणाची वाट धरण्याच्या वाढत्या प्रकारांकडे वेगळ्या दृष्टीने बघायला हवे. अनेक अधिकारी निवृत्तीनंतर आपल्याला माहिती अधिकारीपदापासून उपलोकायुक्तांपर्यंत कुठल्या पदांवर वर्णी लावून घेता येईल का ते पाहतात. याखेरीज सल्लागार, चौकशी समितीचे अध्यक्षपद वगैरे काही पदरात पडले तरी निवृत्तीनंतरची सोय होते. मात्र ज्यांना अशी संधी लाभत नाही, अशा अधिकाºयांपैकी काही राजकारणाचा पर्याय निवडतात. सेवाकाळात अधिकाºयांकडून अनेकदा गैरप्रकार घडतात किंवा वेगवेगळ्या कारवायांमुळे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते दुखावले जातात. ही नेते मंडळी अशा अधिकाºयांचा सेवानिवृत्तीनंतर पिच्छा पुरवतात. सत्ताधारी पक्षही अशा अधिकाºयांची पदावर असेपर्यंतच पाठराखण करतात. त्यामुळे पदाची पॉवर संपल्यानंतर अधिकाºयांमागे चौकशीची शुक्लकाष्ठं लागतात. म्हणूनच नोकरीची पॉवर गेली की, अंगावर खादीची वस्त्रं घालून समाजसेवेच्या गोंडस नावाखाली उर्वरित आयुष्य सुखकर करण्याचा मार्ग अधिकारी मंडळी निवडताना दिसतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.