कामगार दिन विशेष: उन्हाच्या दाहकतेपेक्षा गरिबीचे चटके अधिक

मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने त्यांना अर्धवट शिक्षण सोडावे लागते. कामगार दिनानिमित्ताने ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर येथील नाका कामगारांची परिस्थिती जाणून घेतली आहे. ‘लोकमत’चे प्रतिनिधी जितेंद्र कालेकर, पंकज पाटील आणि सचिन सागरे यांनी.

जितेंद्र कालेकर/पंकज पाटील/सचिन सागरे

आजच्या काळात नोकरी टिकवणे हेच मोठे आव्हान झाले आहे. ज्या वेळेस अर्थव्यवस्था धोक्यात येते तेव्हा गलेलठ्ठ पगार असलेल्यांच्या डोक्यावर टांगती तलावर असते. काही ठिकाणी कर्मचारी कमी केले जातात. सुशिक्षितांच्या बाबतीत असे घडत असेल तर अल्प शिक्षितांबद्दल न बोललेले बरे. नाका कामगार याच गटात मोडतात. अत्यंत हलाखीत जीवन जगावे लागत असल्याने दोन वेळेचं जेवण मिळेल याची शाश्वती नाही. तेथे मुलांचे शिक्षण कसे पूर्ण करणार? मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नसल्याने त्यांना अर्धवट शिक्षण सोडावे लागते. कामगार दिनानिमित्ताने ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ-बदलापूर येथील नाका कामगारांची परिस्थिती जाणून घेतली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची हवा जशी तापत चालली आहे, त्याचबरोबरच वातावरणातील तापमानही कमालीचे वाढले आहे. सरकार कोणाचेही येवो नाका कामगार आणि बिगारी, मजूरी करणाऱ्या हातांना काम शोधण्यासाठी सकाळी ७ वाजताच घर सोडावे लागते. मग कामाच्या प्रतीक्षेत नाक्यानाक्यावर उभे राहायचे. तीन ते चार तासांच्या प्रतीक्षेनंतर जर एखादा मुकादम किंवा खासगी कामासाठी कोणी बोलविले तर बोली करून जायचे. एखाद्यावेळी मिळालेच काम ते अगदी ५० रुपयांपासून ते ५०० रुपयांचेही दिवसाला काम मिळते. नाहीतर रिकाम्या हातांनीच घरी परतायचे. काम नसल्यामुळे कधी कधी तर उपाशी पोटीही दिवस कंठावे लागत असल्याची वस्तूस्थिती ठाण्यातील नाका कामगारांनी कथन केली आहे.

ठाण्यातील तीन हात नाका, नौपाडयातील आईस फॅक्टरी, किसननगर क्रमांक तीन, रोड क्रमांक २२, शास्त्रीनगर आणि खारेगाव आदी मोक्याच्या ठिकाणी नाका कामगार सकाळी ७ ते ११ पर्यंतच्या दरम्यान कामाच्या शोधात उभे असतात. यात महिलांची संख्या लक्षणीय असते. वागळे इस्टेट रोड क्रमांक २२ येथील सम्राटनगर येथील रहिवाशी असलेले गजानन चंदनशिव (४०) हे गेल्या १८ वर्षांपासून बिगारी किंवा मजुरीचे काम करतात. बेराड या बुलढाणा जिल्हयातील दुष्काळामुळे त्यांचे कुटुंब ठाण्याकडे मजुरीसाठी आले. चौथीपर्यंतचे शिक्षण झालेले गजानन हे एखाद्या गवंडयाच्या हाताखाली काम करतात. दिवसाला साधारण ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत त्यांना मजूरी मिळते. पण, महिन्यातून कधी कधी तर दोन ते तीनच दिवस काम मिळते. मग इतर वेळी खायचे काय? घरात भाजीचा प्रश्न कसा सोडवायचा? असे अनेक प्रश्न आवासून असतात, असे ते सांगतात. तीन ते चार वर्षांपूर्वी किंवा त्या आधीही बऱ्यापैकी कामे होती. आता अशी कामेही मिळत नाहीत. गजानन यांची पत्नीही चार घरची धुणीभांडी करून त्यांना हातभार लावते. त्यामुळे आपल्या संसाराचा गाडा कसाबसा चालू असल्याचे ते म्हणतात. चंदनशिव दाम्पत्याची मोठी मुलगी नववीमध्ये तर धाकटा मुलगा चौथीत आहे. ही दोन्ही मुले ठाणे महापालिकेच्या किसननगर येथील शाळेत शिकतात. नोटबंदीचा बिगारीच्या कामावरही बऱ्यापैकी परिणाम जाणवल्याचेही ते सांगतात.

किसननगरच्या जलवाहिनीलगतच्या वसाहतीमध्ये राहणारे गजानन यांचे वडील समाधान चंदनशिव (७०) हेही गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण्यातील अनेक बांधकामांच्या ठिकाणी बिगारीचे काम करतात. नोटाबंदीतही बरी परिस्थिती होती, पण आता कामच नसल्यामुळे अत्यंत हालाकीचे दिवस असल्याचे ते सांगतात. सकाळी ८ वाजल्यापासून किसननगरच्या नाक्यावर काम मिळविण्यासाठी ते उभे होते. पण दुपारी १ पर्यंतही त्यांना काहीच काम न मिळाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरची नाराजी स्पष्ट दिसत होती. मोठया मुलाचे लग्न झाल्यामुळे तो वेगळा राहतो. त्यामुळे घरात पत्नी आणि २१ वर्षांचा धाकटा मुलगा असे कुटुंब आहे. समाधान यांची पत्नीही घरकाम करुन त्यांना हातभार लावते. दोघांनी कमाई करुन महिन्याला कसेबसे दहा ते १२ हजार रुपये हातात पडतात. त्यात साडेचार हजार रुपये घरभाडे जाते. मग उरलेल्या चार ते पाच हजारांमध्ये घर कसे भागवायचे हा मोठा प्रश्न असतो. मग, त्यासाठी प्रसंगी कर्जही काढून घर चालवावे लागते. अगदी आजारपणासाठीही कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो, जड कंठानेच समाधान सांगत होते. यातून पुन्हा गावचा रस्ता धरायचा तरी तिथे एकदमच अत्यल्प मजूरी मिळते. येथेही एखादा रोज मिळाला तर ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत मजुरीचे काम मिळते. असे जेमतेम चार ते पाच दिवस भरतात. त्यामुळे घर चालविणे, ही अगदीच तारेवरची कसरत असते.

तर किसननगरच्याच जलवाहिनीजवळच्या वस्तीमध्ये राहणारे ५४ वर्षीय मंगेश नार्वेकर यांचीही अशीच परिस्थिती आहे. जुन्या चौथ्या इयत्तेपर्यंत त्यांचे शिक्षण झाले आहे. त्यामुळे मराठीबरोबर रोजंदारीचे आकडेही ते इंग्रजीत सांगतात. छोटेखानी त्यांचे स्वत:चे घर आहे. सकाळी ८ ते १० पर्यंत तेही किसननगरच्या बस थांब्यावर काम देणाºयाची वाट पाहात रोज उभे असतात. मिळालेच काम तर ठीक नाहीतर अगदी बसूनही दिवस काढावे लागतात. महिनाभरात जेमतम अशी चार ते पाच हजारांची मिळकत होते, त्यामुळे महिन्याचा खर्च भागवताना मोठी कसरत होते, असेही ते सांगत होते. अशीच अवस्था सुनील तायडे (४४) या नाका कामगाराची आहे. तायडे हे कधी कळवा, कधी खारेगाव तर कधी किसननगर याठिकाणच्या नाक्यांवर उभे असतात. त्यांना संदीप (२२), अमरदीप (१७) आणि दिपाली (१९) ही तीन मुले आहेत. ठाणे महापालिकेच्या शाळेची दहावीपर्यंत मोफत शिक्षणाची सोय असल्यामुळे दिपाली आणि अमरदीप या दोघांचे शिक्षण सुरू आहे. मात्र, शिक्षणाचा खर्च न पेलवल्यामुळे संदीपला मात्र बारावीनंतर शिक्षण अर्ध्यावरच सोडावे लागले. जेमतेम कसातरी घर खर्च भागविला जातो, असे ते म्हणाले. तर रामचंद्र क्षीरसागर (६०) या ज्येष्ठ नाका कामगाराने सांगितले की, साधी नोटबुक घ्यायची झाली तर २० रुपये पडतात. मग आमच्या मुलांना कोठून आणणार महागातली चांगली पुस्तके आणि वहया. ते परवडणारेच नाही. त्यावेळी माझे बारावीपर्यंतचे शिक्षणही झाले. पण आता शिक्षणाचा खर्च पेलवतच नसल्याचे ते सांगतात. किसननगरच्या फुलगल्लीमधील जाधव निवासमध्ये वास्तव्याला असलेले क्षीरसागर यांना महिनाकाठी जेमतेम दोन ते अडीच हजारांची कमाई होते, असे ते सांगतात. एक मुलगा आणि दोन मुली आहेत. तिघेही मोठी झाल्यानंतर त्यांची लग्न केली. आपली संपूर्ण पुंजी जमवून रामनगरला ज्या सहा खोल्या त्याही मुलांच्या लग्नाच्या वेळी विकाव्या लागल्याचे ते म्हणाले.

मूळचे सांगलीचे असलेले विलास माने (६०) हे १९७४ मध्ये ठाण्यात आले. वागळे इस्टेट रोड क्रमांक २२ येथील रबर इंडिया या नावाजलेल्या कंपनीत ते कामाला होते. २६ जानेवारी १९८२ मध्ये त्यांची कंपनी अचानक बंद पडली. १९८२ ते १९८४ या काळात त्यांनी गावी जाऊन काही कामे केली. पण, पुरेसे उत्पन्न मिळत नव्हते. मग, पुन्हा १९८४ पासून ते ठाण्यात आले. तेव्हापासून त्यांनी बिगारी कामाचा व्यवसाय पत्करला. दिवसाला कमीत कमी ५०० ते ६०० इतका रोज कामाच्या कुशलतेनुसार त्यांना मिळतो. पण, महिन्यातून चार ते पाच दिवसच असे काम मिळते. त्यामुळे उर्वरित दिवसांचा खर्च भागवायचा कसा हा मोठ प्रश्न कुटुंबातील प्रत्येकापुढे असतो. मग, अनेक इच्छा असूनही आपल्या गरजा मर्यादित ठेऊन त्यातल्या त्यात गरजेच्या वस्तूंवरच खर्च करुन महिन्याचा खर्च भागविण्याकडे कल असतो, असेही ते म्हणाले. माने यांना वसंत (२५) आणि सचिन (१९) ही दोन मुले आहेत. मुलेही हाताशी आल्यामुळे वडिलांच्या बरोबरीने तेही हेच बिगारीचे काम करतात. नोटबंदीच्या काळात फारसा परिणाम जाणवला नाही. कारण सरकारने मोठया एक हजार आणि पाचशेच्या नोटांवर बंदी आणली होती.

निम्म्याच कामगारांना मिळतो रोजगार
औैद्योगिक कामगारांच्या वस्तीत आता नाका कामगारांची संख्याही वाढत आहे. अंबरनाथच्या शिवाजी चौक आणि मोरिवली नाका येथे शेकडो नाका कामगार रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. मात्र त्यातील निम्याच कामगारांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे उर्वरित नाका कामगारांना रिकाम्या हातानेच घरी परतावे लागते. अंबरनाथ येथील मोरिवली नाक्यावर ३५० च्यावर नाका कामगार दररोज रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. त्यात गवंडी, सूतारकाम, लादी काम, आरसीसी बांधकाम आणि बांधकाम व्यवसायातील मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या कामगारांना नाक्यावर उभे राहावे लागते.

३५० नाका कामगारांपैकी १५० ते १७५ कामगारांना कोणते ना कोणते काम मिळते. मात्र उर्वरित नाका कामगारांना सकाळी ११ पर्यंत रोजगाराची प्रतीक्षा करावी लागते. रोजगार न मिळाल्यास त्यांना घरी परतावे लागते. तर मिस्त्रीचे काम करणाºया कारागिरांना काम न मिळाल्यास त्यांना वेळेवर मिळेल ते काम करण्याची वेळ येते. मिस्त्रींना ८०० ते ९०० रुपये रोजंदारी मिळते. तर मजुरांना ४०० ते ६०० रुपये मजुरीवर काम करावे लागते. काम न मिळाल्यास ३०० ते ४०० रुपयांमध्येही मिळेल ते काम करण्याची वेळ या कामगारांवर आली आहे. शेवटी कुटुंबाचे पोट भरणे हे महत्त्वाचे आहे.

नाका कामगारांची संख्या वाढत असल्याने अंबरनाथच्या शिवाजी चौकातही दुसरे नाका कामगार रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असतात. या नाक्यावर १५० ते २०० कामगार कामाच्या शोधात दिसतात. त्या ठिकाणीही १००च्या आसपास कामगारांनाच काम मिळते. पुन्हा दुसºया दिवशी त्याच नाक्यावर येऊन कामाचा शोध घेतला जातो. त्यामुळे सरासरी पाहता एका कामगाराला महिन्यातून १२ ते १५ दिवसच रोजगार मिळतो. 

नाका कामगारांचा आजही जगण्यासाठी संघर्ष सुरूच
आज यांत्रिकीकरणाच्या काळात कामगाराच्या हाताला काम मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे जेव्हा रोजगार मिळेल तो सुखाचा दिवस म्हणायचा. पुढील काम मिळेपर्यंत मिळालेला पैसा पुरून वापरायचा.एका बाजूला सरकार आम्हाला गरिबांबद्दल पुळका आहे असे सांगते. त्यांच्यासाठी योजना असल्याचे सांगत असतात. मात्र कामगार खास करून नाका कामगार असंघटित असल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झाला तरी ते दाद कुणाकडे मागणार हा खरा प्रश्न आहे. सरकार कुणाचेही असो नाका कामगारांच्या आयुष्यात कुठलाही फरक पडत नाही हे वास्तव आहे. कामगार दिनाच्या निमित्ताने ‘लोकमत’ने नाका कामगारांबद्दल जाणून घेतले असता त्यांच्या आयुष्यात ‘अच्छे दिन’ आलेले नाही हेच दिसून येते. शहरात मोठी गृहसंकुले उभी आहेत किंवा राहत आहेत. तेथे काम करणारे कामगार दुसऱ्यांसाठी घरे बांधत असताना स्वत: मात्र अत्यंत वाईट अवस्थेत राहतात.

कल्याण आणि डोंबिवलीमध्ये असलेल्या नाक्यावर भल्या पहाटे हजारो कामगार रोजगार मिळवण्यासाठी उभे राहिल्याचे चित्र रोजच दिसते. त्यातील काहींना दुपारपर्यंत काम मिळते, काहींना तर मिळतही नाही. ज्यांना मिळत नाही ते दुपारपर्यंत थांबतात. काम न मिळाल्याने दिवसाचा खर्च कसा भागवावा या विवंचनेतून एखाद्या ओळखीच्या व्यक्तीकडून व्याजाने उसने पैसे घेतले जातात. त्यातील काही पैसे दारूवर खर्च केले जातात व उरलेले घर खर्चासाठी वापरले जातात. रोज हेच घडत असल्याने आलेले नैराश्य, कर्ज आणि त्यामुळे लागलेले व्यसन अशा चक्रव्यूहात ते खोलवर गुंतत जातात. सगळीकडेच आढळणा-या ‘नाका कामगारांची व्यथा’ बहुतांश यापेक्षा वेगळी नसावी.कल्याणमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, खडकपाडा, म्हसोबा चौक, नाना पावशे चौक, तिसगाव नाका, शहाड तसेच डोंबिवली रेल्वे स्थानक परिसर, लादी नाका, प्लंबर नाका, पेंटर नाका अशा नाक्यांवर सुमारे २५ ते ३० हजारांच्यावर नाका कामगार रोज सकाळी कामासाठी उभे असतात. घरांची दुरूस्ती, इमारतींचे बांधकाम यासारख्या कामांसाठी नाका कामगारांची आवश्यकता असते. अशा कामगारांचा मोबदला ठरवून कंत्राटदार त्यांना कामासाठी घेऊन जातात. मात्र, अनेकदा या कामगारांना नियमानुसार कामाचा मोबदला मिळत नसल्याचेही प्रकार घडले आहेत.बांधकामात प्लास्टरचे काम करणारे, रेती-सिमेंटचे मिश्रण करणारे, रंगारी, रेती-विटा उचलणाऱ्या कामगारांना ३०० ते ६०० रूपये दिवसाला मजूरी दिली जाते. मात्र, कंत्राटदार या कामगारांना त्यापेक्षा कमी पैशातही राबवून घेतात. पुरेशा प्रमाणात कामच नसल्यामुळे कामगारही मिळेल त्या मोबदल्यात काम करायला तयार होतात. नाका कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांमध्ये महिलाही मोठया संख्येने आहेत. शिक्षणाचा अभाव किंवा जगण्याचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्याने नाक्यावर उभे राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. कित्येक वर्षांपासून कल्याण किंवा आसपासच्या परिसरात भाड्याच्या घरात राहतात. त्यामुळे कल्याण, डोंबिवलीत राहून शहराच्या विकासात योगदान देऊनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते.गेल्या ३० ते ३५ वर्षांपासून काही जण नाका कामगार म्हणून काम करत आहेत. आता वयोमानानुसार फार काम होत नाही. वीटा, सिमेंटची पोती घेऊन जिने चढउतार करण्यास त्रास होतो. त्यातच वयोवृद्ध झाल्याने त्यांना काम देण्यासही काही कंत्राटदार टाळाटाळ करतात. त्यात भर पडली आहे ती म्हणजे परप्रांतीयांची. मिळेल त्या पैशात हे कामगार काम करायला तयार होतात.

मला आणि माझ्या पतीला आता काम मिळत नाही. माझ्या पदरात दोन मुली आहेत. पूर्वी रोज काम मिळत होते. मात्र, आता वयोमानामुळे रोज काम मिळत नसल्याने कर्ज काढून उपजीविका करावी लागत आहे. - सुजाता कदम, बिगारी

मी प्लंबरचे काम करतो. चार दिवस काम मिळते. तर तीन दिवस कामच मिळत नाही. त्यामुळे मिळणाºया पैशातच काटकसर करत सर्व खर्च भागवावा लागतो. त्यात खोलीचे भाडे, प्रवास खर्च, घरखर्च यासारखे इतर खर्चही असतात. - अशोक मोरे, प्लंबर

सकाळपासून नाक्यावर उभे राहिल्यावर रोजच काम मिळेल याची शाश्वती नसते. नोटाबंदीमुळे कामे कमी झाल्याने सध्या काम मिळणे कठीण झाले आहे. आम्हाला सरकारकडून काहीच मिळत नाही. उधारीवरच गाडा सुरू आहे. - प्रकाश शिंदे, रंगारी

३५ वर्षांपासून नाका कामगार म्हणून काम करत असून आठवड्यातले दोन दिवस काम मिळते. त्यातच कमी मोबदला मिळत असून घरापासून यायला रोजचे ४० रुपये खर्च होतात. दुपारपर्यंत काम मिळाले नाही तर उधारी घेऊन घरखर्च भागवला जातो. - शोभा राठोड, बिगारी

नोंदणीसाठी आवश्यक ९० दिवसांची अट शिथिल करावी. बहुतेक कामगारांची नोंदणीच नसल्याने त्यांना योजनांपासून वंचित राहावे लागते. विकासकाकडून प्रमाणपत्र मिळवण्यात अडचणींमुळे नोंदणी करता येत नाही. - संजय जाधव, महाराष्ट्र सचिव, सत्यशोधक कामगार संघटना

नाका कामगारांना योग्य त्या सुविधा देण्याची जबाबदारी सरकारच्या कामगार विभागाची आहे. सर्वेक्षण केल्यास त्यांच्या अडचणी समोर येतील.प्रकल्पांच्या ठिकाणी नाका कामगारांना घेतले जात नाहीत. - प्रशांत माळी, अध्यक्ष, कल्याणकारी असंघटित कामगार युनियन