शोषणावर आधारित यंत्रमाग व्यवसाय

कापड उद्योगात एकेकाळी मँचेस्टर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या यंत्रमाग उद्योगास संजीवनी देण्याची गरज असून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर स्वत:ची पकड बसवण्यासाठी शासनाने सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

पंढरीनाथ कुंभार

शहरात आठ लाखांपेक्षा जास्त यंत्रमाग असून ते जुन्या धाटणीचे आहेत. या यंत्रमागांची उत्पादनक्षमता कमी असल्याने त्यांच्यावर विणलेल्या कापडाचा सरासरी खर्च जास्त येत असल्याने कापडाची विक्रीकिंमत वाढते. तेवढा भाव मार्केटमध्ये मिळत नसल्याने नेहमी यंत्रमागमालक व कापड व्यापारी यांना नुकसान सोसून व्यवसाय करावा लागतो. कापडाला जास्त भाव मिळावा, म्हणून बरेच व्यापारी कापडाचा साठा करून योग्यवेळी मार्केटमध्ये कापड विकून आपले काही अंशी नुकसान टाळतात. कापडाचा भाव अस्थिर असतो, कारण त्यासाठी लागणाऱ्या धाग्याच्या भावावर शासनाचे नियंत्रण नाही. यार्न मार्केटमध्ये सट्टाबाजार सुरू असतो. परिणामी, शहरातील यंत्रमाग व्यवसायावर तेजीमंदीचे सावट नेहमीच पसरलेले असते. या सट्टाबाजारावर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने दोन कोटी रुपयांची यार्नपेढी योजना आणली होती. परंतु, त्या सुविधेचा लाभ कोणी घेतला नाही.

भिवंडीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त यंत्रमाग मजुरीने कापड विणून देण्याचे काम करत आहेत. कापड व्यापारी हे शहरातील यंत्रमागमालकांकडून अथवा यंत्रमागधारकांकडून कापड विणून घेत आहेत. त्यांनी दिलेल्या मजुरीतच यंत्रमागधारकाला कापड विणणे परवडत नसल्याने काही यंत्रमागधारक वीजचोरी करणे अथवा इतर मार्गाने आपला फायदा करून घेतात. बºयाच वेळा कामगारांची पिळवणूक करून नफा मिळवत असतात. त्यामुळे कामगारांचे प्रमाण हळूहळू कमी होऊ लागले आहे. या कमी मनुष्यबळाचा फटका बºयाचवेळा यंत्रमागास बसतो. कधी मार्केटमध्ये तेजी आली की, कामगारवर्ग जास्त रकमेची मागणी करतो. त्यामुळे कामगारांच्या तुटवड्याला मालकवर्गास सामोरे जावे लागते.

नोटाबंदी व जीएसटी लागू झाल्यानंतर शहरातील यंत्रमागांवर मोठा परिणाम झाला. शहरात असलेल्या यंत्रमागांची सरकारदप्तरी नोंद नाही. यंत्रमागास वीज लागते, म्हणून वीजपुरवठा घेताना त्याची नोंद केली जाते. यंत्रमाग मार्केटमध्ये मोठ्या संख्येने रोखीने व्यवहार होत आहेत. शासनाचा टॅक्स वाचवण्यासाठी अवलंबलेल्या रोखीच्या व्यवहारामुळे नोटाबंदी व जीएसटी लागू झाल्यानंतर बँकेत या आस्थापनांच्या नोंदी होऊ लागल्या. गुमास्ता कायद्याखाली नोंद होऊ लागली. मात्र, शासनाने औद्योगिक कायद्याखाली यंत्रमागांची नोंद करण्याचे आदेश दिले असताना प्रशासनाच्या उदासीनतेने यंत्रमागाच्या नोंदी शासनदरबारी होऊ शकल्या नाहीत. या सर्व प्रकरणाने काही काळ यंत्रमाग बंद झाले होते. कालांतराने हे मार्केट पूर्ववत सुरू झाले.

भिवंडीतील यंत्रमागावर विणलेल्या कापडास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण झाल्यानंतर येथे नियमित वीजपुरवठा होत नसल्याने कापड उत्पादन कमी होऊ लागले होते. तसेच वीजचोरीचे प्रमाण वाढून शासनास नुकसान होऊ लागल्याने शासनाने टोरंट वीजकंपनीला शहरास वीजपुरवठा करून त्यांच्याकडून वीजवसुली करण्यासाठी फ्रेन्चायसी दिली. त्यामुळे वीजपुरवठ्यात सुधारणा होऊन कापडाचे उत्पादन वाढले. परंतु, शासनाने वेळोवेळी वीजदरात अपेक्षित सवलत न दिल्याने त्याचा परिणाम व्यावसायिकांना भोगावा लागला. त्यामुळे हा व्यवसाय डबघाईला आला.

शहरात लोकवस्ती व यंत्रमाग अशी मिश्र वस्ती असल्याने विशेषत: कॉटन (सुती) कापड विणणाºया यंत्रमागांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असते. त्या प्रदूषणाचा जनमानसावर परिणाम होत असताना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोणतीही कारवाई करताना दिसून येत नाही. भिवंडी परिसरात मोठ्या संख्येने विकासकामे होत असताना व नव्याने इमारती उभ्या राहत असताना यंत्रमागासाठी शासनाने राखीव क्षेत्र निर्माण करण्याची आवश्यकता असून या मिश्र वस्तीमधील प्रदूषणापासून लोकांची सुटका केली पाहिजे. तसेच जास्त उत्पादनासाठी आधुनिक शटललेस यंत्रमाग लावले, तर हा व्यवसाय तग धरू शकणार आहे. यंत्रमागांची शासनाने सक्तीने नोंदणी केली, तरच योग्य सुविधा निर्माण करता येणे शक्य आहे.