मीरा भाईंदर महापालिकेचा सरकारी व कांदळवन जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामांना कर आकारणीचा घोटाळा  

Mira Bhayander Municipal Corporation News : मीरा भाईंदर मध्ये सरकारी जमिनींसह कांदळवन , सीआरझेड १, पाणथळ मध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर भराव करून बांधकामे करणारे माफिया सक्रिय आहेत .

मीरारोड - कांदळवन , पाणथळ व सीआरझेड १ मधील अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करू नये तसेच सरकारी जमिनी वरील अनधिकृत बांधकामाना शासकीय विभागाची नाहरकत घेऊनच कर आकारणी करावी असा निर्णय महापालिकेने २०१८ मध्ये घेतला . परंतु डिसेम्बर २०१९ च्या उपायुक्तांच्या आदेशाचा हवाला देऊन मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केली जात आहे . धक्कादायक बाब म्हणजे त्या उपायुक्तांची बदली मार्च २०१९ मध्येच झाली आहे . तब्बल १० महिन्यांनी त्यांच्या सहीने आदेश निघाला कसा ? असा प्रश्न आहे . तर स्वतः त्या उपायुक्तांनी देखील आदेशावरील स्वाक्षरी बाबत साशंकता व्यक्त करत बदली झाल्या नंतर इतक्या महिन्यांनी मी कसा आदेश काढू शकतो असा सवाल केला आहे . त्यामुळे पालिकेचा कर आकारणी घोटाळा उघडकीस आला आहे . 

मीरा भाईंदर मध्ये सरकारी जमिनींसह कांदळवन , सीआरझेड १, पाणथळ मध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर भराव करून बांधकामे करणारे माफिया सक्रिय आहेत . सदर भराव -बांधकामांवर ठोस कारवाई करण्या ऐवजी महापालिका अधिकारी - राजकारणी व स्थानिक नगरसेवकांचे त्या कडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. त्यांना संरक्षण देऊन उलट तेथे मालमत्ता कर आकारणी , पाणी व वीज पुरवठा करून अन्य नागरी सुविधा पोहचवल्या जातात . पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोच शिवाय सरकारी जमिनी बळकावल्या जातात . 

ह्या प्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त माधव कुसेकर ह्यांनी सुनावणी घेऊन आवश्यक कायदेशीर संदर्भ घेत  कांदळवन , पाणथळ व सीआरझेड १ मधील अनधिकृत बांधकामांना कर आकारणी करू नये तसेच सरकारी जमिनी वरील अनधिकृत बांधकामाना शासकीय विभागाची नाहरकत घेऊनच कर आकारणी करावी असा निर्णय आयुक्तांच्या मान्यतेने घेतला होता . त्या अनुषंगाने २७ डिसेम्बर २०१८ रोजी उपायुक्त असलेल्या विजयकुमार म्हसाळ ह्यांनी तसे लेखी आदेश सर्व ६ प्रभाग अधिकारी , कर व नगररचना विभाग ह्यांना कळवले होते . त्या नंतर ५ मार्च २०१९ रोजी म्हसाळ ह्यांची बदली झाली . 

परंतु सदरचा आदेश असून देखील प्रभाग अधिकाऱ्यां कडून मात्र सर्रास अश्या बेकायदा बांधकामांना कर आकारणी केली जात आहे . आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर निरीक्षक , प्रभाग अधिकारी आदींना पाठीशी घातले जात असताना या प्रकरणी १४ डिसेम्बर २०१९ रोजीचा आणखी एक आदेश कर विभागातून समोर आला . सदर आदेशात मात्र शासनाच्या १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्या संरक्षित असल्याचा हवाला देऊन अश्या बांधकामांचा पुरावा तपासून कर आकारणी करण्यास मोकळीक देण्यात आली . 

परंतु १४ डिसेंबर २०१९ च्या आदेशावर म्हसाळ ह्यांची स्वाक्षरी केलेली असून प्रत्यक्षात मात्र मार्च २०१९ मध्येच जर त्यांची बदली झाली असताना त्या नंतर तब्बल १० महिन्यांनी त्यांची सही आली कुठून असा प्रश्न निर्माण झाला आहे . सदर आदेशावरील छापील वर्षाच्या ८ आकड्यात देखील बदल करून तो पेनाने ९ करण्यात आला आहे . सध्या ठाणे महापालिकेत कार्यरत असलेल्या म्हसाळ ह्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी देखील सदर आदेशातील  स्वाक्षरी आपली वाटत नाही असे सांगितले . मार्च मध्येच आपली बदली झाली असताना डिसेम्बर च्या आदेशावर आपण स्वाक्षरी कशी करू शकतो ? असे ते म्हणले . 

मीरा भाईंदर महापालिकेतील कर विभागाचा अनागोंदी कारभार नवीन नसून कर आकारणीचे घोटाळे सुद्धा अनेक आहेत . त्यातच अनधिकृत बांधकामे व झोपडपट्टयां भागातील अनधिकृत बांधकामे ह्यांना कर आकारणी साठी गैरप्रकार होत असतात . दलाल सुद्धा कर आकारणीच्या कामात सक्रिय असल्याचे आरोप आहेत . 

त्यामुळे खोट्या सही वा तारखेचा बनावट आदेश काढून मोठ्या प्रमाणात  कांदळवन , पाणथळ, सीआरझेड १ तसेच सरकारी जमिनी वरील अनधिकृत बांधकामाना कर आकारणी करण्यात आली आहे असे हाती लागलेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे . कर आकारणी साठी जोडलेले पुरावे देखील अपुरे व बोगस असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे . त्यामुळे ह्या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे .