भिवंडी - भिवंडीतील मानकोली अंजुरफाटा ते चिंचोटी महामार्गाची सध्या दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे हा रस्ता आता मृत्यूचा सापळा बनला आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून या रस्त्यावरून प्रवास करताना नागरिकांना आपला जीव मुठीत धरूनच प्रवास करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याची जबाबदारी असलेल्या सुप्रीम कंपनीबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांचे या रस्त्याकडे पुरते दुर्लक्ष होत आहे. विशेष म्हणजे या रस्त्याची बरीचशी कामे अपूर्ण असतांनाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याची ९८ टक्के कामे पूर्ण असल्याचा अहवाल दहा वर्षापूर्वीच शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागास सादर केल्याची माहिती भिवंडी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एका माहिती अधिकार अर्जदाराला दिलेल्या उत्तराद्वारे मिळाली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या अहवालामुळेच चिंचोटी अंजूरफाटा माणकोली रस्त्याची सध्या दुरावस्था झाली असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. भिवंडीत चिंचोटी-अंजुफाटा ते माणकोली असे रस्ता रुंदीकरणाच काम हे बी. ओ. टी. तत्वावर सुरुवातीला मे.भारत उद्योग लिमिटेड या कंपनीने घेतले होते. भारत उद्योग कंपनीने रस्त्याची कामे अपूर्ण ठेवल्यांनंतर व रस्त्याची झालेल्या दुरवस्थेमुळे हा ठेका भरड उद्योग कंपनीने सुप्रीम कंपनीला दिला. सध्या सुप्रीम कंपनी या रस्त्यावर टोल वसुली करत आहे. चिंचोटी अंजूरफाटा ते मानकोली या रस्ता रुंदीकरण कामाला २८ ऑगस्ट २००९ पासून सुरुवात करण्यात आली होती. हे काम पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कंपनीला २ वर्ष ६ महिन्यांचा कालावधी दिला होता. परंतु ही अडीच वर्षांची मुदत पूर्ण होऊनही कंपनीने रस्त्याची आवश्यक असलेली बरीचशी कामे आजपर्यंत अपूर्ण ठेवलेली आहेत.
विशेष म्हणजे कामे अपूर्ण असूनही या कंपनीने १९ जानेवारी २०१२ पासून मोठ्या प्रमाणात टोल वसूल करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष म्हणजे कंपनीला टोल वसूल करण्याचा कंत्राट हा तब्बल २४ वर्ष ३ महिन्यांकरता देण्यात आला आहे, परंतु टोल वसुली सुरू केल्यापासूनच या रस्त्यावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. तर आजही अनेक कामे अपूर्ण आहेत, त्यामुळे कंपनीने केलेल्या या कामाच्या गुणवत्ते बाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे एवढे होऊनही कंपनीने केलेल्या कामाची गुणवत्ता योग्यच आहे व रस्त्याची ९८ टक्के कामे पूर्ण असल्याचा लेखी खुलासा व खळबळजनक माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भिवंडी कार्यालयातून मिळाली आहे .
विशेष म्हणजे या रस्त्यांची बरीचशी कामे अजूनही अपूर्ण आहेत. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळालेली हि उत्तरे कंपनी व अधिकाऱ्यांचे आर्थिक हितसंबंध जोपासणारी असल्यासारखी असल्याने शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागच टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीस पाठीशी घालत असल्यासारखे वाटत असल्याने या संपूर्ण कामाची व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांची खाते निहाय चौकशी करावी, अशी मागणी गाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.