एमआयडीसीला पैसे देऊनही भूखंडांचा ताबा नाही

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 1, 2019 01:13 AM2019-05-01T01:13:00+5:302019-05-01T01:14:35+5:30

नव्या कारखानदारांना या भागात उद्योग करण्याची इच्छा असतानाही आता एमआयडीसीला या भागात नवीन कारखान्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देता येत नाही

Plots have no control over MIDC's payment | एमआयडीसीला पैसे देऊनही भूखंडांचा ताबा नाही

एमआयडीसीला पैसे देऊनही भूखंडांचा ताबा नाही

Next

पंकज पाटील

अंबरनाथ शहरात एक हजार २०० च्या वर लहानमोठे कारखाने आहेत. तसेच अजून १०० ते १२५ नवीन कारखानदार या भागात कारखाने उभारण्याच्या मार्गावर आहेत. नव्या कारखानदारांना या भागात उद्योग करण्याची इच्छा असतानाही आता एमआयडीसीला या भागात नवीन कारखान्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देता येत नाही. त्यातच, या आधीच ज्या कारखानदारांना जागा दिली आहे, त्यांनाच एमआयडीसीने जागेचा ताबा दिलेला नाही. उद्योगाला उभारी मिळत असतानाही एमआयडीसी मात्र त्या उद्योगांना हवी तशी साथ देत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.

‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा नारा देणाऱ्या एमआयडीसीच्या गलथान कारभाराची प्रचीती अंबरनाथमध्ये आली आहे. अंबरनाथमधील एमआयडीसीचा विस्तार करण्यासाठी फेज-३ अंतर्गत पाले गावाजवळील १२० एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली. २०११ मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या जागेचे प्लॉट पाडून ते उद्योजकांना ऑनलाइन अर्जाद्वारे देण्यात आले. तब्बल ८० लहानमोठ्या उद्योजकांनी हे प्लॉट घेतले. ऑफर लेटरच्या वेळी या उद्योजकांकडून एमआयडीसीने २५ टक्के रक्कम घेतली. त्यात ऑनलाइन अर्ज करून प्लॉट घेणाऱ्या ५५ उद्योजकांनी, तर ऑफलाइन अर्ज केलेल्यांपैकी २५ उद्योजकांनी नियमाप्रमाणे एमआयडीसीकडे २५ टक्के पैसे भरले. ऑनलाइनमधील उद्योजकांनी १५ कोटी, तर ऑफलाइनवरील उद्योजकांनी २३ कोटी रुपये एमआयडीसीकडे भरून प्लॉटचे अलॉटमेंट लेटर घेतले. उद्योजकांना प्लॉटचे वितरण करताना ताब्यात घेतलेल्या जागेवर सर्व सुविधा पुरवणे बंधनकारक होते. मात्र, पैसे घेऊन बसलेल्या एमआयडीसीने गेल्या चार वर्षांत येथे कोणत्याच सुविधा पुरवलेल्या नाहीत. या ठिकाणी पाण्याची अद्याप कोणतीच सोय झालेली नाही. साध्या जलवाहिन्या अद्याप टाकण्यात आलेल्या नाहीत. वीजपुरवठ्याची कोणतीच सोय करण्यात आलेली नाही. एवढेच नव्हे तर रस्ते आणि दिवाबत्तीची सोय केलेली नाही. ऑफलाइनच्या १६ उद्योजकांना तर ऑनलाइनच्या ३२ उद्योजकांकडून पूर्ण पैसे घेऊन त्यांना अद्यापही प्लॉट ताब्यात देण्यात आलेले नाहीत. तब्बल १०६ कोटी रुपये घेऊन एमआयडीसी उद्योजकांना प्लॉटचा ताबा देण्यास चालढकल करत आहे. प्लॉट देण्यायोग्य नसतानाही संबंधित उद्योजकांकडून पूर्ण पैसे का स्वीकारण्यात आले, हे अद्यापही एमआयडीसीने स्पष्ट केलेले नाही.

नव्याने स्थापन होणाऱ्या एमआयडीसीसोबतच आता एक हजार २०० एकर जागेत स्थापन झालेल्या आनंदनगर एमआयडीसीमध्येदेखील एकूण ८५० कारखानदार आहेत, तर ३५० लहान उद्योगांचे गाळे आहे. सरासरी १२०० उद्योग या ठिकाणी कार्यरत असतानाही या भागात एमआयडीसी सुविधा पुरवताना दिसत नाही. मुळात या संपूर्ण एमआयडीसीमध्ये सरासरी ३० हजारांच्या वर कामगार काम करत आहेत. असे असतानाही या कामगारांच्या सोयीसाठी एमआयडीसी काहीच करताना दिसत नाही. उद्योगांप्रमाणे कामगारांनाही वाºयावर सोडण्याचे काम एमआयडीसीने केले आहे.

Web Title: Plots have no control over MIDC's payment

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.