पंतप्रधान आवास योजना : विकासकांचे प्रस्ताव धूळ खात

नगरविकास विभागाची बैठकीत सारवासारव

- मुरलीधर भवार

कल्याण : पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सर्वसामान्यांना घरे मिळावीत, यासाठी खाजगी विकासकांनी त्यांच्या गृहप्रकल्पातील ३५ टक्के घरे देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेस सादर केल्यास रहिवासी जागेवरील प्रकल्पात अडीच एफएसआय दिला जाईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे खाजगी विकासकांनी केडीएमसीकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. मात्र, त्याविषयी वारंवार पाठपुरावा करूनही त्याकडे महापालिकेचे अधिकारी पूर्णत: दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे हे प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत.
बिल्डरांची एमसीएचआय संघटना आणि आयुक्त गोविंद बोडके यांची विविध विषयांवर नुकतीच एक बैठक झाली. या वेळी एका बिल्डरने ‘पंतप्रधान आवास’साठी महापालिकेकडे प्रस्ताव पाठवूनही नगररचना विभाग त्याची दखल घेत नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यामुळे आयुक्तांनी बैठकीत नगररचना विभागास विचारले असता या विभागाने सारवासारव केली. प्रस्तावाचे काय झाले, अशी विचारणा संबंधित बिल्डरने वारंवार केली. स्मरणपत्रेही दिली. मात्र, नगरविकास विभागाने प्रतिसाद दिला नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार, मुंबई महापालिका हद्दीपासून २५ किलोमीटरच्या आत खाजगी विकासक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. १०० घरे उभारणाऱ्या विकासकाने ३५ टक्के घरे लाभार्थ्यांना द्यायची. तर, ६०० फुटांचा कारपेट एरिया लाभार्थीला मिळणार होता. मात्र, सरकारने जुन्या नियमात थोडीफार सुधारणा करून पुन्हा नवा नियम काढला. त्यानुसार, रहिवासी क्षेत्रात घर प्रकल्प करणाºया खाजगी विकासकाला वाढीव अडीच एफएसआय तर, लाभार्थीला दोन लाख ६७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. कमी आकाराच्या घरे घेणाºयास बँकेतून चार टक्के, त्यापेक्षा मोठ्या आकाराचे घर असेल तर तीन टक्के, त्यापेक्षा मोठ्या आकारच्या घरास दोन व त्याहून अधिक आकाराचे असलेल्या लाभार्थ्यास एक टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल, अशी ही योजना होती.
त्यामुळे या योजनेंतर्गत संबंधित बिल्डरने महापालिकेकडे चार प्रकल्पांचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्यापैकी एक प्रकल्प १६ मजली, दुसरा १४ मजली आणि तिसरा व चौथा प्रकल्प हा प्रत्येकी ११ मजली होती. या चारही प्रकल्पांत लाभार्थ्यांना ३५ टक्के घरे मिळू शकली असती. मात्र, मंजुरीअभावी त्याचे प्रस्तावच धूळखात पडले आहेत.
खाजगी विकासकांकडून महापालिका आॅनलाइन प्रस्ताव मागविणार आहे. मात्र त्याआधी महापालिका डिमांड सर्वेक्षण करणार आहे. २० हजार चौरस मीटरच्या जागेतील गृहप्रकल्पास पर्यावरण विभागाकडून ना-हरकत दाखला मिळविण्यासाठी विकसकाला मुंबईतील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे जावे लागते होते. सरकारने हा दाखला महापालिकास्तरावर द्यावा. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. त्याकरताही सेल स्थापन करावा. मात्र, त्यासाठीही कोणतीच सुविधा महापालिकेत नाही.