ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण ही फसवणूक; रमेश पारखे यांचा आरोप

आर्थिक तरतुदीला बगल दिल्याचा घेतला आक्षेप

- मुरलीधर भवार

कल्याण : ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणासंदर्भात आघाडी सरकारने २०१३ साली तयार केलेल्या टिप्पणीत काही फेरबदल करून ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण जाहीर करणारा कार्यालयीन आदेश काढला आहे. या धोरणामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद सुचवण्यात आलेली नाही. सरकारने जाहीर केलेले हे धोरण ज्येष्ठ नागरिकांची शुद्ध फसवणूक करणारे असल्याचा स्पष्ट आरोप ज्येष्ठ नागरिक महासंघाचे कोकण विभागीय अध्यक्ष रमेश पारखे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.
ज्येष्ठ नागरिक महासंघ अर्थात फेस्कॉम ही संघटना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करते. ज्येष्ठ नागरिक संघाचा हा एक महासंघ असून त्याच्या देशात चार हजार ५०० शाखा आहे. कोकण विभागात सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर हे पाच जिल्हे येतात. या विभागाचे अध्यक्ष पारखे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाबाबत महासंघाची भूमिका ‘लोकमत’जवळ स्पष्ट केली. २०१३ साली तत्कालीन आघाडी सरकारने धोरण जाहीर करण्यासंदर्भात टिप्पणी तयार केली होती. त्याच टिप्पणीत काही फेरबदल करून सरकारने आता कार्यालयीन आदेश काढला आहे. २०१५ च्या विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यानंतर, २०१६ व २०१७ साली तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, यासंदर्भात आदेश काढण्यास सरकारकडून चालढकल केली जात होती. ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने प्रभावी पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने हे धोरण जाहीर करण्याचा कार्यालयीन आदेश काढला आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आर्थिक तरतूद करण्याच्या महत्त्वाच्या मुद्यालाच या धोरणातून बगल देण्यात आली आहे. कर्जबाजारी झाल्याने शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी अन्नदाता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला ज्येष्ठ नागरिकांचा विरोध नाही. मात्र, ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्तीवेतन आणि विमाकवचासह विविध सवलती देण्याच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आमदार, खासदारांना आजीवन निवृत्तीवेतन मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांचा मात्र विचार केला जात नाही.
ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी सरकारने अनेक आर्थिक समित्या नेमल्या. मात्र, त्यातून काहीही साध्य झाले नाही. ज्येष्ठ नागरिकांच्या आश्रमासाठी बिल्डरांनी जागा द्यावी, त्यासाठी सीएसआर फंडातून निधी खर्च केला पाहिजे. खासगी डॉक्टरांनी त्यांना उपचारात सवलती देणे गरजेचे असून ही जबाबदारी सरकारने घेणे अपेक्षित आहे. सरकारने मात्र ती खासगी मंडळीवर ढकलली आहे. सरकारने स्वत:च्या खिशाला झळ पोहोचू नये, यासाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक मुद्याला बगल दिली असल्याचा आरोपही पारखे यांनी केला.
सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांचे वय ६५ वरून ६० केले. महासंघाची ही मागणी एकीकडे मान्य करताना दुसरीकडे ज्येष्ठांचे आर्थिक नुकसान सरकारने केले आहे. प्रवासी भाड्यात मिळणारी ५० टक्के सवलत ज्येष्ठ नागरिकांना नाकारली आहे. सरकारने आईवडिलांचा चांगला सांभाळ करणाºया मुलांना प्राप्तिकरात सवलत दिली आहे. मात्र, आपल्या आईवडिलांचा छळ करणाºया किंवा त्यांना सांभाळण्यास नकार देणाºया मुलांची नावे जाहीर करावी, अशी महासंघाची मागणी होती. सगळीच मुले आईवडिलांशी वाईट वागत नसली, तरी वाईट वागणाºया मुलांचे निकष काय? पालकांच्या पैशांवर मुलांचा डोळा असतो. त्यामुळे आपण आईवडिलांचा चांगला सांभाळ करत आहोत, असे भासवून ते सरकारकडून प्राप्तिकरामध्ये सवलत लाटू शकतात. हे तपासण्यासाठी सरकारकडे सक्षम यंत्रणाच उपलब्ध नसल्याकडे पारखे यांनी लक्ष वेधले.
सरकारच्या आर्थिक चढउताराची झळ ज्येष्ठ नागरिकांना बसते. त्यांचा आरोग्याचा खर्च वाढला आहे. राजीव गांधी आरोग्य योजनेचा लाभ ज्येष्ठांना मिळावा, अशी महासंघाची मागणी आहे. या मागणीचा सरकारने विचारच केलेला नाही. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना सेवानिवृत्तीवेतन मिळते. त्यांच्या ठेवीवरील व्याजावर ते जगतात. मात्र, व्याजदर कमी झाल्यास ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. ज्येष्ठांसाठी कल्याण निधीची पोकळ घोषणा सरकारने केली आहे. त्यासाठी निधीचा पत्ताच नाही. ज्येष्ठांना आर्थिक लाभ द्यायचे झाल्यास सरकारच्या तिजोरीवर ७०० कोटींचा बोजा पडेल, अशी चर्चा आहे.