प्रदूषणकारी जीन्स कारखान्यांवरील बंदीने उठला बाजार

जीन्स कारखानदारांनी सामूहिक अथवा स्वतंत्रपणे एटीपी प्लान्ट उभारल्यास, जीन्स उद्योगाला गतवैभव प्राप्त होेण्याची शक्यता आहे. काही कारखान्यांना प्रदूषण मंडळाने नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याने, जीन्स कारखाने पुन्हा सुरू होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

सदानंद नाईक

उल्हास व वालधुनी नद्यांच्या प्रदूषणामुळे जीन्सची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांसह इतर शेकडो कारखाने बंद पडल्याने शहरातील उद्योगविश्वाला अवकळा प्राप्त झाली आहे. परिणामी, ५० हजारांपेक्षा जास्त कामगार बेकार होऊन त्यांनी स्थलांतर केले. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल थांबली आहे.

उद्योगशील शहर व ‘यूएसए’ म्हणून उल्हासनगर देशात प्रसिद्ध आहे. जीन्स कारखान्यांसह येथे लहानमोठे शेकडो कारखाने असून हजारो कामगार काम करत असतात. उल्हास व वालधुनी नद्यांच्या प्रदूषणामुळे न्यायालय व हरित लवादाच्या आदेशामुळे देशातील दुसºया क्रमांकाच्या जीन्स उद्योगाला घरघर लागली. आता हे जीन्स कारखाने ग्रामीण भागात मुख्यत्वे भिवंडी परिसरात सुरू होत आहेत. जीन्स उद्योगाला गतवैभव प्राप्त करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी मंत्रालयापासून ठिकठिकाणी उंबरठे झिजवले. जीन्स कारखानदार सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट नाल्यावाटे वालधुनी नदीत सोडत होते.

जीन्स कारखान्यांमुळे वालधुनी नदी प्रदूषित झाल्याविरुद्ध समाजसेवी संघटनांनी आक्षेप घेतल्याने कारवाई सुरू झाली. या समाजसेवी संस्थेने उल्हास व वालधुनी नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत नदीकाठावरील कारखाने व उल्हासनगर, कल्याण व अंबरनाथ शहरांतील प्रशासनाला जबाबदार धरून न्यायालय व हरित लवादाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालय व हरित लवादाने प्रदूषणाकरिता १०० कोटींचा दंड ठोठावला.
उल्हासनगर पालिकेला उल्हास नदीला मिळणाऱ्या खेमानी नाल्याचा प्रवाह वळवण्यास सुचवले. मात्र, निधीच्या चणचणीचे कारण पुढे करून उल्हासनगर पालिकेने नकार दिला. अखेर अमृत योजनेंतर्गत पालिकेला ३२ कोटींचा निधी शासनाने दिल्यावर महापालिकेने खेमानी नाल्याचे काम सुरू केले.

शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया न करता थेट वालधुनी नदीत सोडण्याला विरोध झाल्याने अमृत योजनेंंतर्गत भुयारी गटार योजनेला शासनाने मान्यता दिली. योजनेच्या पहिल्या व दुसºया टप्प्याच्या ११० कोटी रुपयांच्या निधीतून मुख्य सांडपाणी वाहिन्या टाकणे, मलनि:सारण केंद्र बांधण्याचे काम पालिकेने सुरू केले. मार्चअखेर काम पूर्ण करायचे होते. मात्र, खेमानी नाल्याचा प्रवाह वळवणे व भुयारी गटाराचे काम ६० टक्केही पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आजही शहरातील सांडपाणी वालधुनी नदीत सोडले जाते. न्यायालयाचे ताशेरे, दंड आणि जीन्स कारखान्यांच्या स्थलांतरानंतरही उल्हास व वालधुनी नद्यांचे प्रदूषण कायम आहे.