रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणालाच भेगा

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम महापालिकेने २०१० साली हाती घेतले. पाच वर्षे उलटून गेली तरी ही कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत.

- मुरलीधर भवार, डोंबिवली

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील प्रमुख रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम महापालिकेने २०१० साली हाती घेतले. पाच वर्षे उलटून गेली तरी ही कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. कामाची गती संथ आहे. त्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. ही कामे नक्की किती वेळेत पूर्ण होतील, याची कोणतीही हमी पालिका प्रशासन देऊ शकत नाही. या कामासाठी राज्य सरकारकडूनही निधी आला. त्यामुळे निधीची कमतरता हा मुद्दा नाही, तर निधीचा विनियोग, नियोजन आणि पाठपुरावा महत्त्वाचा आहे. आता महिनाभरात पावसाळा सुरु होईल. त्यानंतर पुन्हा चार महिने रस्ते विकासाला ब्रेक लागेल. त्या पार्श्वभूमीवर कामाच्या प्रगतीचा लेखाजोखा...

2010
मध्ये महापालिका क्षेत्रात रस्त्याच्या दुरवस्थेचा कहर झाला होता. दरवर्षी डांबरीकरणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करुन रस्ते सुस्थितीत नव्हते. रस्ते खराब असतानाही महापालिकेला रस्ते चांगले असल्याचा पुरस्कार मिळाला होता. त्यामुळे महापालिका टीकेचे लक्ष्य बनली होती. २०१० च्या महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात शहरातील रस्ते सिमेंट कॉंक्रीटचे करण्याचे आश्वासन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. तेव्हा राज्यात आघाडीचे सरकार होते.

आघाडी सरकारने महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात रस्ते विकासासाठी पालिकेला
301कोटींचा निधी
दिला. नंतर दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा

100कोटी रुपये दिले. पालिकेने पहिल्या टप्प्यात कल्याण पूर्व, पश्चिमेतील प्रमुख आणि जास्त लांबीच्या रस्त्यांची काँंक्रीटीकरणासाठी निवड केली.

पुनर्वसनाचा तिढा
पहिल्या टप्प्यातील कल्याण पूना लिंक रोड, श्रीराम टॉकिज ते चक्कीनाका या रस्त्याचे काम श्रीराम टॉकीज ते काटेमानवलीपर्यंत झाले आहे.
गणपती मंदिर ते तीसगाव नाका हे काम अद्याप झालेले नाही. हा रस्ता ५० ते ४० फुटी करण्यावरुन पुन्हा वाद निर्माण झाला आहे. रस्ते विकासामुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांनी आधी पुनर्वसन करण्याची मागणी केली.
त्यासाठी पुनर्वसन कृती समिती स्थापन करण्यात आली आहे. रस्ते विकासात बाधित झालेल्यांना बीएसयूपी प्रकल्पात घरे देण्याचे आश्वासन महापालिकेने दिले होते. त्याची पूर्तता झालेली नाही. मुरबाड डायव्हर्शन रोड, आधारवाडी, गांधारी रोड यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

दुसऱ्या टप्प्यात कल्याण डोंबिवलीतील १९ रस्ते महापालिकेने विकसित करण्याचे काम हाती घेतले. या रस्ते विकासासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या टप्प्यात कल्याण मुरबाड रोड, गोल्डन पार्क, आधारवाडी ते लाल चौकी, दीपक हॉटेल ते महंमद अली चौक, काळी मशीद, बेतूरकरपाडा, संतोषीमाता रोड या रस्त्यांसह डोंबिवलीतील फडके चौक ते बाजीप्रभू चौक- मानपाडा रोड, टंडन रोड, स्टेशन रस्ता, बाजीप्रभू चौक ते इंदिरा गांधी चौक, दीनदयाळ रोड, कोपर रोड, महात्मा गांधी रोड, विवेकानंद रोड, राजाजी पथ यांचा समावेश आहे. ती कामे सध्या टप्प्याटप्प्याने सुरू आहेत.

निकृष्ट कामाचा फटका
सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या कामाला सुरूवात झाली, पहिला टप्पा कसाबसा पूर्ण झाला आणि काही ठिकाणी रस्त्यांना तडे गेले. त्यामुळे त्याच्या गुणवत्तेविषयी प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. त्याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली.
थर्ड पार्टीकडून आॅडीट करण्याची मागणी झाली. त्यानंतर पालिकेने व्हिजेटीआयला गुणवत्ता तपासणीचे काम दिले. त्यासाठी ५० लाखांचा मोबदला दिला. काम काही ठिकाणी योग्यप्रकारे झालेले नाही, असा अहवाल व्हिजेटीआयने दिला. कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही काम चांगले होणार नसेल त्याचा काय उपयोग, पुन्हा त्यातील खड्डे बुजवायचे का, असा सवाल उपस्थित झाला.
व्हिजेटीआयच्या अहवालानंतर ज्या कंत्राटदारांची कामे निकृष्ट असल्याचे आढळले होते, त्यांची बिले महापालिकेने रोखून धरली. तसेच त्यांच्याकडूनच ते काम पुन्हा करुन घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. अर्थात निकृष्ट आढळलेल्या कामाचे प्रमाण हे पाच ते सात टक्के इतकेच होते, अशी सारवासारव नंतर महापालिका प्रशासनाने केली.

वाहतूक पोलिसांवर खापर
एकाच वेळी सगळे रस्ते खोदण्यास वाहतूक पोलिसांकडून परवानगी दिली जात नसल्याने रस्ते विकासाला बिलंब होतो, काँक्रीटीकरण लांबते, असे खापर महापालिकेकडून फोडण्यात येते; तर शहरभर सर्वत्र वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी सगळ््या रस्त्याची कामे एकाच वेळी करण्यास परवानगी दिली जात नाही, असे वाहतूक शाखेकडून सांगण्यात येते. या दोन्ही यंत्रांचे दावे जरी योग्य असले तरी शहरभर कामे सुरू आणि त्याचवेळी कोंडीही कायम अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे.

सेवा वाहिन्यांचा घोळ : महापालिकेने रस्ते विकासाचे काम हाती घेतले. त्यावेळी सेवा वाहिन्या हलविण्यासाठी कामाच्या एकूण रकमेच्या तुलनेत तीन टक्के रक्कम ठेवण्याऐवजी नऊ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. ही तरतूद अत्यंत कमी होती. त्यासाठी पुन्हा ४६ कोटी रुपये खर्च करण्याची वेळ आली. त्याला महापालिकेने मंजुरी दिली. हा खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून करावा लागला. त्यानंतर आता सेवा वाहिन्या हटविण्याचे काम सुरुच आहे.