सातवा वेतन आयोग शिवसेनेमुळे रखडला; ठराव मंजूर करण्याबाबत केडीएमसीत टाळाटाळ

विकास म्हात्रे यांचा आरोप : राज्य शासनाच्या आदेशानंतरही केला नाही महासभेत ठराव

कल्याण : महापालिका कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भातील ठराव मंजूर करून तो सरकारकडे पाठवा, असे सहा महिन्यांपूर्वी तत्कालीन भाजप सरकारने सांगितले होते. भाजपने लक्षवेधी सूचना मांडून याकडे सत्ताधारी शिवसेनेचे लक्ष वेधले होते. मात्र, शिवसेनेकडून हा ठराव मंजूर करण्यासंदर्भात टाळाटाळ केली जात असल्याने तत्कालीन सरकारच्या आदेशाचा अवमान केला गेला, असा आरोप स्थायी समिती सभापती विकास म्हात्रे यांनी केला आहे.

जुलै २०१८ मध्ये राज्यातील महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश तत्कालीन भाजप सरकारने दिले होते. मात्र, शिवसेनेकडून हा प्रस्ताव महासभेत मांडला गेला नाही. उपमहापौर उपेक्षा भोईर यांनी महासभेत यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. महापौरांनी हा प्रस्ताव पटलावर घेतला नाही. आयुक्तांकडून तो प्रशासकीय पातळीवर महासभेत मांडला गेला नाही. त्याची विचारणादेखील महापौरांनी केली नाही. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव महासभेत मंजूर करून तो सरकारदरबारी पाठविण्यात शिवसेनेकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई झालेली आहे. महापालिकेत म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना ही मान्यताप्राप्त संघटना आहे. या संघटनेतील पदाधिकारी हे शिवसेनेचे आहेत. सत्ताधारी शिवसेनेविरुद्ध शिवसेना युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ येते. यावरून शिवसेनेचे राजकारण कोणत्या थराला गेले आहे, हे उघड होते, असे म्हात्रे म्हणाले. स्थायी समितीत शिवसेनेचे संख्याबळ जास्त असतानाही भाजपचे म्हात्रे हे सभापतीपदी निवडून आले. शिवसेना विरुद्ध भाजप अशी लढत झाली.

आता सभापती म्हात्रे यांनी शिवसेनेवर सातव्या वेतन आयोगाच्या मुद्द्यावरून निशाणा साधला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी महापालिकेतील कामगार संघटना व त्यांच्या आंदोलनास भाजपचा पाठिंबा असल्याचे म्हात्रे यांनी सांगितले. हा प्रस्ताव २० जानेवारी रोजी होणाºया महासभेत मंजूर करून तत्काळ सरकारदरबारी पाठविला जावा, यासाठी म्हात्रे यांनी पुन्हा लक्षवेधी सूचना मांडली आहे.

याबाबत महापौर विनिता राणे म्हणाल्या की, हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडून मांडला जाणार होता. आयुक्तांना तसे आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून त्यानंतर हा प्रस्ताव मंजुरीकरिता महासभेकडे पाठविला जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. प्रस्तावाला विलंब झाला आहे, हे खरे असले तरी भाजपने आपली राजकीय पोळी भाजू नये, असा सल्ला राणे यांनी दिला आहे.

कामगार सेनेतर्फे द्वारसभा
सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी मांडला नसल्याच्या निषेधार्थ म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात द्वारसभा घेण्यात आली. या सभेला संघटनेचे उपाध्यक्ष रवी पाटील व प्रकाश पेणकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. द्वारसभेत कामगारांनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर, कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त गोविंद बोडके यांची भेट घेतली. त्यावेळी आयुक्तांनी सातव्या वेतनाचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवण्याचे आश्वासन दिले.

सातव्या वेनत आयोगाकरिता महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात १० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अपुरी असली, तरी प्रस्ताव सरकारदरबारी पाठवून त्याला मंजुरी मिळाल्यावर महापालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा वेतनापोटी पाच कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडू शकतो. हा बोजा वर्षाला ६० कोटी रुपयांच्या घरात असू शकतो, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याचे पदाधिकाºयांनी सांगितले.