ठाणे - जीएसटीमुळे ठाणे महापालिकेच्या अनेक विकास कामांना फटका लागल्याने पुन्हा नव्याने निविदा काढण्याची तयारी पालिकेने केली होती. परंतु जे ठेकेदार जीएसटी भरण्यास तयार असतील त्यांना काम करता येईल अशा आशयाचे परिपत्रक पालिकेने काढले होते. परंतु त्यानंतरही काही मोठय़ा प्रकल्पांसाठी ठेकेदार काम करण्यास तयार नसल्याची माहिती समोर आली आहे. आधीच कमी दराने निविदा भरली असतांना आता पुन्हा जीएसटीचा भार का सोसायचा असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच राज्य शासनाकडून आजही रोजच्या रोज जीएसटीबाबत नवीन आध्यादेश येत असल्याने ठेकेदार आणि पालिका देखील संभ्रमात आली आहे. त्यामुळे आता काही प्रकल्पांमध्ये नव्याने निविदा काढण्याची तयारी पालिकेने सुरु केल्याची माहिती समोर आली आहे.
केंद्र सरकाराने 1 जुलैपासून जीएसटी लागू केला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एक परिपत्रक धाडून 22 ऑगस्ट र्पयत ज्या विकास कामांना वर्क ऑर्डर देण्यात आलेली नाही. ती कामे रद्द करुन त्याच्या पुन्हा निविदा काढण्यात याव्यात असे या परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या विकास कामांना खीळ बसणार असल्याचे दिसत होते. याचा परिणाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि पाणी पुरवठा विभागाला जास्तीचा फटका बसला होता. तसेच अनेक छोटय़ा मोठय़ा विकास कामांना देखील याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यामध्ये मुंब्य्रातील रिमॉडेलींग, वॉटर मीटर, आदींसह दुस:या महत्वाच्या कामांना देखील याचा फटका बसणार होता. पालिकेने यामुळे नव्याने निविदा काढणो, नव्याने प्रस्ताव तयार करुन ते महासभेला सादर करणो आदी प्रक्रियातून जावे लागणार होते. त्यासाठी पुन्हा दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यताही पालिकेने वर्तविली होती. परंतु आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी त्यांच्या अधिकारात एक परिपत्रक काढले आणि यामध्ये विकास कामांना चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात निर्णय घेण्यात आला. जे ठेकेदार जीएसटीची रक्कम भरण्यास तयार आहेत, त्यांना कामे देण्याची तयारी पालिकेने दर्शविली आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या जाचात अडकलेली विकास कामे यामुळे मार्गी लागणार अशी शक्यता निर्माण झाली होती. परंतु आता ठेकेदार तशा स्वरुपाचे पत्र देण्यास तयार नसल्याची माहिती पालिका सुत्रांनी दिली. आधीच कमी दरात निविदा भरली असल्याने पुन्हा जीएसटीचा भार कशासाठी असे म्हणत काही ठेकदारांनी काम करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे नाईलाजास्तव पालिकेला आता नव्याने निविदा प्रक्रिया करावी लागणार असल्याची माहिती सुत्रंनी दिली. केवळ ठेकेदारांचेच हे कारण नसून जीएसटी बाबत अद्यापही पालिकेकडे सुसुत्रता आलेली नाही. जीएसटी बाबत रोजच्या रोज नव नवीन आध्यादेश येत आहेत. त्यामुळे त्यामुळे पालिकेला निर्णय घेणोही कठीण झाले आहे. एकूणच पुढील काही दिवसात यावर मार्ग न निघाल्यास नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय पालिका घेणार आहे.