वरसावे पुलामध्ये पर्यावरण धोरणाचा अडसर

पर्यावरण विभागाची परवानगीच घेतली नाही, पुलाची दुरुस्ती अडचणीत येण्याची शक्यता

- राजू काळे 

भाईंदर : मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या हद्दीतील मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर असलेल्या वरसावे येथे नवीन वाहतूक पुलाचे बांधकाम वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगीच घेतली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सध्या पुलाचे बांधकाम सीआरझेड बाधित नसलेल्या क्षेत्रात सुरु असल्याने अडचण नाही; मात्र सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकाम सुरु करताना पर्यावरण विभागाच्या परवानगीचा मुद्दा निश्चित समोर येणार आहे.

वरसावे येथील वाहतूक बेटावर मुंबई, ठाणे व वसई-विरारहून मोठी वर्दळ असते. येथून गुजरातला जाण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने १९७६ व २००२ मध्ये अनुक्रमे दोनपदरी दोन वाहतूक पूल बांधले. गेल्या ६ वर्षांपासून या दोन्ही पुलांच्या दुरुस्तीने डोके वर काढल्याने अनेकदा वाहतूक बंद करावी लागली. याला पर्याय म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारने तिसरा चारपदरी पूल बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे भूमीपुजन १० जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुलाचे बांधकाम १८ महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी महामार्ग प्राधिकरणाला सहकार्य करण्याचे निर्देश सर्व सरकारी यंत्रणांना दिले. हा पूल येथील घोडबंदर नदीवर बांधण्यात येणार असून, नदीच्या दुतर्फा तिवर क्षेत्र आहे. त्यामुळे नदीतील बांधकामासह तिवर क्षेत्रातील बांधकामासाठीही पर्यावरण विभागाची परवानगी अत्यावश्यक आहे; मात्र ती न घेताच भूमीपुजन उरकण्यात आले. सध्या या पूलाचे बांधकाम सीआरझेड बाधित नसलेल्या ठिकाणी सुरू करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सीआरझेड बाधित क्षेत्रातील बांधकामाच्या परवानगीसाठी राज्याच्या पर्यावरण विभागाकडे सतत पाठपुरावा सुरु ठेवला असला तरी, हा प्रस्ताव अद्यापही लालफितीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे या पुलाचे घाईघाईने केलेले भूमीपुजन फसवे ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पुलाचे बांधकाम सीआरझेड क्षेत्रात होण्यासाठी पर्यावरण विभागाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान तयार झाल्यानंतर परवानगीची कार्यवाही होऊन, बांधकामाला गती देण्यात येईल.
- दिनेश अग्रवाल, व्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण

पूल सीआरझेड क्षेत्रात बांधण्यात येणार असल्याने पर्यावरण विभागाची परवानगी घेणे अपेक्षित होते. पुलाचे काम सरकारी यंत्रणेकडूनच होत असताना पर्यावरण विभागाची परवानगी नसेल, तर ते दुर्दैवी आहे.
- विवेक पंडीत, संस्थापक, श्रमजीवी संघटना