यंदाचा अर्थसंकल्प दिलासादायक, यंदा अर्थसंकल्पात ४00 कोटी रुपयांची भर
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 20, 2019 03:49 AM2019-02-20T03:49:39+5:302019-02-20T03:50:11+5:30
करवाढ नाही : ठामपा आयुक्त आज सादर करणार अर्थसंकल्प
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या बुधवारी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल हे कोणत्याही प्रकारची करवाढ सुचवणार नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ठाणेकरांवर कराचा बोजा न लादता, केवळ आहेत ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा संकल्प मांडण्यात येणार आहे . गेल्या वर्षी ३ हजार ६00 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ४00 कोटी रु पयांची भर पडून तो ४ हजार कोटींच्या घरात पोहोचणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मालमत्ता करामध्ये १0 टक्के करवाढ सूचवण्यात आली होती.
आयुक्त संजीव जयस्वाल बुधवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मागील वर्षी जयस्वाल यांनी सुमारे ३६00 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावर्षी त्यामध्ये सुमारे चारशे कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. मागील चार वर्षांत शहरात विविध विकास कामांची घोषणा करण्यात आली होती. त्यापैकी काही कामांची अंमलबजावणी झाली, तर काही कामे अजूनही प्रलंबित आहेत. खाºया पाण्यापासून गोड पाणी करणे, घोडबंदर मार्गाकरिता पर्यायी कोस्टल रोड, कचºयापासून वीजनिर्मिती, पूर्व ठाण्यातील दुसरा सॅटीस पूल, अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प, विस्तारित ठाणे रेल्वे स्थानक, नवीन ठाणे, क्लस्टर योजना, कॅन्सर हॉस्पिटल, उथळसर येथील संजीवनी तलाव पुनर्जिवीत करणे, तीन हात नाका, कॅडबरी जंक्शन येथील वाहतूककोंडीतून ठाणेकरांची सुटका करण्यासाठी तिसरा उड्डाणपूल आदी प्रकल्प राबवण्याचे वचन त्यांनी ठाणेकरांना दिले होते. हे सर्व प्रकल्प आगामी वर्षात पूर्ण करण्याचा संकल्प या अर्थसंकल्पात केला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जयस्वाल यांनी मागील तीन वर्षांत शहरातील रस्त्याचे रु ंदीकरण करून ठाण्याचा चेहरामोहरा बदलला. ठाणे शहराबरोबरच त्यांनी दिव्यासारख्या ग्रामीण भागाच्या विकासाकडे लक्ष दिले होते. गेल्या चार वर्षांत अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली असल्याने यंदाच्या अर्थसंककपात या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात येणार असून या प्रकल्पांची पूर्तता करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कोणतीही करवाढ न सूचवता ठाणेकर जनता आणि लोकप्रतिनिधींनाही नाराज न करण्याची प्रशासनाची भूमिका असणार आहे.
4000
कोटी रूपयांच्या या अर्थसंकल्पात प्रकल्प पूर्ततेवर भर दिला जाईल.
गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४00 कोटी रुपयांची भर पडणार आहे.