लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

जिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद

Aurangabad collector office, Latest Marathi News

लेबर कॉलनीतील क्वार्टर्सधारकांकडे मोजकेच दिवस ? प्रशासनाचे मंगळवारपासून पाडापाडीचे संकेत - Marathi News | Labor Colony Encroachment Case: Quarters in the Labor Colony have only a few days left ? Indications of the administration's downfall from Tuesday | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :लेबर कॉलनीतील क्वार्टर्सधारकांकडे मोजकेच दिवस ? प्रशासनाचे मंगळवारपासून पाडापाडीचे संकेत

Labor Colony Encroachment Case: १८३ क्वार्टर्सधारकांच्या कागदपत्रांची होणार छाननी करण्यात येणार असून पुढील निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येईल. ...

ठरले ! लेबर कॉलनीतील क्वाॅर्टर्स भुईसपाट करण्यास अनुमती - Marathi News | Done! Permission to demolition of quarters in Labor Colony | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :ठरले ! लेबर कॉलनीतील क्वाॅर्टर्स भुईसपाट करण्यास अनुमती

Labor Colony Encroachment Case: दवंडीनंतर १८३ जणांनी कागदपत्रे दाखल केली असून पाडापाडीचा लवकरच निर्णय होणार आहे.  ...

अधिकृत कागदपत्रे सादर करा; लेबर कॉलनीत प्रशासनाची ‘दवंडी’ - Marathi News | Labor Colony Encroachment Case: Submit official documents; 'Dawandi' in Labor colony by administration | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :अधिकृत कागदपत्रे सादर करा; लेबर कॉलनीत प्रशासनाची ‘दवंडी’

Labor Colony Encroachment Case: लेबर कॉलनी बचाव संघर्ष समितीतर्फे क्वार्टर्सधारकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी सकाळपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे. ...

लेबर कॉलनीतील जमिनीवर मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर प्रशासकीय संकुलाचा प्रस्ताव - Marathi News | Proposal of an administrative complex on the land of Labor Colony on the lines of the Ministry | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :लेबर कॉलनीतील जमिनीवर मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर प्रशासकीय संकुलाचा प्रस्ताव

जमीन ताब्यात आल्यानंतर आराखडा मंजूर करून होणार निर्णय होणार असून यासाठी ८० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. ...

लेबर कॉलनी प्रकरण; पहिला दिवस गेला न्यायालयात; कारवाई विरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने तणाव - Marathi News | Labor Colony Encroachment Case: The first day went to court; Tensions erupted as citizens took to the streets in protest | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :लेबर कॉलनी प्रकरण; पहिला दिवस गेला न्यायालयात; कारवाई विरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरल्याने तणाव

Labor Colony Encroachment Case: या प्रकरणी पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे भाजपा, एमआयएम, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस या पक्षांसह नागरिकांनी लेबर कॉलनीत अधिकृतपणे राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली आहे. ...

पुन्हा स्थगिती येणार की थेट पाडापाडी? लेबर कॉलनीवरील कारवाईचा चेंडू मंत्र्यांच्या कोर्टात - Marathi News | Will it be postponed again or directly demolition ? The ball of action on Labor Colony goes to the Court of Ministers | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :पुन्हा स्थगिती येणार की थेट पाडापाडी? लेबर कॉलनीवरील कारवाईचा चेंडू मंत्र्यांच्या कोर्टात

Labor Colony Encroachment Case: अब्जावधी रुपयांचे बाजारमूल्य असलेली ही जागा सरकारची असून, नागरिक तेथे अनधिकृतपणे राहत असल्याने प्रशासनाने कारवाईची भूमिका घेतली आहे. ...

लेबर कॉलनीतील प्रकरणात शिरले राजकारण; भाजपचे शिष्टमंडळ महसूल मंत्र्यांना भेटणार  - Marathi News | Politics infiltrated the Labor Colony Encroachment Case; BJP delegation to meet revenue ministers | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :लेबर कॉलनीतील प्रकरणात शिरले राजकारण; भाजपचे शिष्टमंडळ महसूल मंत्र्यांना भेटणार 

Labor Colony Encroachment Case: यापूर्वी २०१४, २०१६ आणि २०१९ साली जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नोटीस बजावून येथील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची सूचना केली होती. ...

लेबर कॉलनीतील नोटीस बोर्ड नागरिकांनी फाडले; जिल्हा प्रशासन जागा ताब्यात घेणाऱ्यावर ठाम - Marathi News | Citizens tore down notice boards in Labor Colony; The district administration insists on occupying the land | Latest chhatrapati-sambhajinagar News at Lokmat.com

छत्रपती संभाजीनगर :लेबर कॉलनीतील नोटीस बोर्ड नागरिकांनी फाडले; जिल्हा प्रशासन जागा ताब्यात घेणाऱ्यावर ठाम

सरकारची जागा कुणीही बळकावू शकत नाही. १९५३पासून लेबर कॉलनीत घरे आहेत, ती सरकारी आहेत. तिथे काय उभारायचे आहे, याचा सरकार निर्णय घेईल. ...