केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात पंजाब, हरयाणामधील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. तीनही कायद्यातील तरतुदी शेतकरीविरोधी असून हे कायदेच मागे घ्यावेत अशी आंदोलकांची मागणी आहे. १४ ऑक्टोबर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ या काळात सरकारमधील मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये काही बैठका झाल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या. त्यानंतर, २६ जानेवारी रोजी आंदोलकांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागलं होतं. Read More
पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी राज्यसभेत केलेले भाषण सरकारचे धोरण व डावपेच दाखविणारे आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या हिंसाचारानंतर शेतकरी आंदोलन कमकुवत होईल, ... ...
Red Fort Violence: Initial details from Deep Sidhu’s questioning in R-Day violence case emerge : तोडफोड करण्याचे समर्थन करणाऱ्या विचारधारेवर आपला विश्वास आहे, असे सांगत फक्त भावनेच्या भरात शेतकरी आंदोलनात सहभाग घेतल्याचा दावा दीप सिद्धूने केला आहे. ...
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांबद्दल बोलण्यात आले. परंतु, गेली तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत शहीद झालेल्या २०० भारतीयांचा,हो मी त्यांना जाणीवपूर्वक भारतीयच म्हणतोय, त्यांचा उल्लेख देखील नसावा ...
