सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इंपिरिकल डेटा गोळा करणे किंवा केंद्र सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगनना करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने हा डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य मागास आयोगाकडे सोपवले आहे. मात्र, यासाठी ३५० ...
धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीतील आरक्षणाची मागणी असली तरी ज्या ओबीसी प्रवर्गातून धनगर समाजाला व्हीजेएनटीचे आरक्षण मिळले तेच आरक्षण जाण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे सर्व घटकांनी मिळून ओबीसीतील आरक्षण वाचविण्यासाठी संघटित लढा देण्याची गरज असून, त्यासाठी ...
ओबीसी भटक्या विमुक्तांच्या न्याय हक्काचं, ओबीसी आरक्षणाचं, महाज्योतीचं कुणी पानिपत करणार असेल तर आपण सुभेदार बनून उभे राहूया. एकत्र लढूया, एकत्र जिंकूया असंही पडळकर म्हणाले ...
ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणूक नाही, ही भूमिका राज्य शासनाने घेतली व महापालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय आयोगाकडे सुपूर्द करण्यात आलेले निवडणुकीसंदर्भातील काही अधिकार शासनाकडे परत घेतले आहे. या पार्श्वभ ...
