महाराष्ट्र सरकारतर्फे यापूर्वीच बांबूशेतीसाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी दोन हेक्टरपर्यंत बांबू लागवड करण्यासाठी सात लाख रुपयांचे आणि विहिरीसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे. ...
साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेल्या 'महा ऊसनोंदणी' या पोर्टलवर सर्व कारखान्यांनी २०२४-२५ गाळप हंगामासाठी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या ऊसक्षेत्राची माहिती १५ जूनपर्यंत भरणे बंधनकारक केले आहे. ...
गेल्या आर्थिक वर्षात दस्त नोंदणीतून तब्बल ५० हजार कोटींचा महसूल मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला या आर्थिक वर्षासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांच्या महसुलाचे उद्दिष्ट दिले आहे. ...
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी PM Kisan Samman Nidhi योजनेचा १७ वा हप्ता महिनाअखेर देण्याचे नियोजन असून, राज्यात आतापर्यंत ९० लाख २० हजार शेतकऱ्यांनी अटींची पूर्तता केली आहे. ...
राज्यात दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांतील पशुधन वाचविण्यासाठी तातडीने चारा डेपो सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे चारा डेपो ३१ ऑगस्टपर्यंत सुरू राहतील. ...
कृषी निविष्ठा दुकानांमधून चढ्या भावाने केली जाणारी विक्री, कृत्रिम टंचाई, बोगस बियाणे विक्री याबाबत विभागाने धडक कारवाया कराव्यात. शेतकऱ्यांनी तक्रारी करूनही एखाद्या ठिकाणी विभागाने कारवाई न केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखील कारवाई ...
सन २०२४-२५ करिता प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, nanaji deshmukh krishi sanjivani yojana मुंबई यांना रु. १.०० कोटी (अक्षरी रुपये एक कोटी फक्त) निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. ...
