घाटांची 25 टक्के रक्कम कमी; आयुक्तांकडून प्रस्तावाला मंजुरी

जिल्ह्यात नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार ३९ घाट लिलावाकरिता पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी ३६ घाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया घेतली असता पहिल्या फेरीमध्ये आर्वी तालुक्यातील सालफळ, समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ आणि हिंगणघाट तालुक्यातील सावंगी रिठ व ढिवरी (पिपरी) या चार घाटांचा लिलाव झाला.  त्यानंतर ३२ घाटांकरिता दुसरी फेरी घेतली असता त्यात समुद्रपूर तालुक्यातील चाकूर आणि शिवणी या दोनच घाटांचा लिलाव झाला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : लिलावाच्या तीन फेऱ्या झाल्यानंतरही ३० घाटांचा लिलाव न झाल्याने जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून या घाटांची किंमत २५ टक्के करुन देण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला होता. विभागीय आयुक्तांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, आता येत्या दोन आठवड्यांमध्ये उर्वरित ३० वाळू घाटांची २५ टक्के रक्कम कमी करुन लिलाव प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.
जिल्ह्यात नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार ३९ घाट लिलावाकरिता पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यापैकी ३६ घाटांकरिता लिलाव प्रक्रिया घेतली असता पहिल्या फेरीमध्ये आर्वी तालुक्यातील सालफळ, समुद्रपूर तालुक्यातील उमरा-औरंगपूर रिठ आणि हिंगणघाट तालुक्यातील सावंगी रिठ व ढिवरी (पिपरी) या चार घाटांचा लिलाव झाला.  त्यानंतर ३२ घाटांकरिता दुसरी फेरी घेतली असता त्यात समुद्रपूर तालुक्यातील चाकूर आणि शिवणी या दोनच घाटांचा लिलाव झाला. त्यानंतरही ३० घाटांकरिता तिसरी फेरी घेतली, पण एकही घाट लिलाव झाला नाही. अखेर या ३० घाटांची किंमत २५ टक्क्यांनी कमी करून देण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला. त्यांनी मंजुरी दिली असून, या ३० घाटांचा कमी किमतीमध्ये लिलाव होणार असून, किती घाटधारक सहभागी होतात, हे येणारी वेळच सांगणार.

तिघांंची रक्कम शासन जमा, पुन्हा होणार पूर्ण किमतीत लिलाव
-    लिलावाच्या पहिल्या फेरीमध्ये सालफळ, उमरा-औरंगपूर रिठ, सावंगी रिठ व ढिवरी (पिपरी) या चार घाटांचा लिलाव झाला. दुसऱ्या फेरीमध्ये चाकूर आणि शिवणी या दोन घाटांचा लिलाव झाला. लिलावधारकाला लिलावादरम्यान २५ टक्के अनामत रक्कम जमा करावी लागते. त्यानंतर महिन्याभरात घाटांची पूर्ण रक्कम शासन जमा करून ताबा घ्यावा लागतो. या सहा घाटधारकांपैकी सावंगी रिठ, ढिवरी (पिपरी) व सालफळ या घाटधारकांनी रक्कम भरलीच नाही. त्यांना १५ दिवसांची अतिरिक्त मुदत दिली होती. तरीही रक्कम भरण्याकडे पाठ फिरविल्याने या तिन्ही घाटांची अनामत रक्कम शासन जमा करण्यात आली. ही रक्कम जवळपास ५८ ते ६० लाखांच्या घरात आहे. आता या तिन्ही घाटांचा पूर्ण किमतीमध्ये लिलाव होणार आहे.

नवीन धोरण लागू होण्याची शक्यता कमीच? 
-    जिल्ह्यालगतच्या अमरावती, नागपूर व यवतमाळ या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या नवीन धोरणानुसार वाळूची  रॉयल्टी ६०० रुपये आहे. असे असतानाही वर्धा जिल्ह्यातील रॉयल्टी ४ हजार १६७ रुपये प्रतिब्रास आहे. पण, हे धोरण वर्ध्यात लागू होण्याकरिता सध्या तरी विलंब होण्याची चिन्ह दिसत आहे. कारण शासकीय नियमानुसार पहिल्या लिलावानंतर दुसरी व तिसरी लिलाव फेरी घेऊनही घाट लिलाव झाले नाही तर त्या घाटांच्या किमती २५ टक्के कमी करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवून मंजुरी घेतली जाते. त्यांच्या मंजुरीनंतर पुन्हा लिलावप्रक्रिया राबवून तीनदा लिलाव घ्यावा लागतो. त्यानंतरही लिलावात गेले नाही, तर मग लगतच्या जिल्ह्याप्रमाणे निर्णय घेतला जाईल. पण, तोपर्यंत पावसाळा लागण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यातील ३६ वाळू घाटांकरिता लिलावप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यादरम्यान सहा घाटांचा लिलाव झाला असून, ३० घाटांचा फेरलिलाव घेण्यात आला. तिसऱ्या फेरीनंतरही घाटांचा लिलाव न झाल्याने नियमानुसार ३० घाटांची रक्कम २५ टक्के कमी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली असून, आता लवकरच लिलावप्रक्रिया राबविली जाईल. 
डॉ. अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा