जिल्ह्यातील ३६० गावे पाणीटंचाईच्या उंबरठ्यावर

पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाकडून बोअरवेल, नळयोजना दुरुस्ती, बोअर दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळयोजना, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, टँकर-बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे, नव्याने विंधन विहिरी घेणे आदी उपाययोजना राबविल्या जातात. जिल्ह्यात साधारणत: मार्च-एप्रिलपासून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू लागते.

ठळक मुद्दे६०४.८८ लाखांची तरतूद : आराखड्यांतर्गत विविध उपाययोजना

सुहास घनोकार।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील ३६० गावे पाणीटंचाईच्या उंबरठ्यावर आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने याबाबतचे सर्वेक्षण केले असून जिल्हा प्रशासनाने टंचाई निवारणार्थ आराखडा निश्चित केला आहे. याकरिता ६०४.८८ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाकडून बोअरवेल, नळयोजना दुरुस्ती, बोअर दुरुस्ती, तात्पुरती पूरक नळयोजना, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, टँकर-बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे, नव्याने विंधन विहिरी घेणे आदी उपाययोजना राबविल्या जातात. जिल्ह्यात साधारणत: मार्च-एप्रिलपासून पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू लागते.
गतवर्षी समाधानकारक पावसाअभावी डिसेंबरपासूनच पाणीटंचाईचे चटके जाणवू लागले. जानेवारी-फेब्रुवारीतच जिल्ह्यातील अनेक गावांत पाण्याची ओरड सुरू झाली. यानंतर शहरातही टंचाई निर्माण होऊ लागली. शहराच्या मध्यवस्तीतील कूपनलिका, विहिरींना कोरड पडली. यामुळे शहरासह लगतच्या ग्रामीण भागात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला. पाण्याची साठवणूक करण्याकरिता कधी नव्हे, एवढी विक्रमी पाणी टाकीची विक्री झाली.
जिल्हा प्रशासनाच्या पाणीटंचाई निवारणार्थ कृती आराखड्यांतर्गत ९३ गावांत ११३ सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, तर १६५ गावांतील १६८ खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. आठ गावांत टॅकरद्वारे पाणीपुरवठा प्रस्तावित आहे. १३९ गावांत नळपाणीपुरवठा योजनेची विशेष दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तर ६५ गावांत ७४ विंधन विहिरी घेण्यात येणार असून याकरिता अपेक्षित खर्च ६२.९० लाख इतका रुपये आहे. वेळीच दुरुस्तीची कामे पूर्णत्वास गेल्यास नागरिकांना दिलासाच मिळणार आहे.

६५ गावांत नवीन ७४ विंधन विहिरी
गतवर्षी जिल्ह्यात जलसंकट गडद झाले होते. वर्धा शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या येळाकेळी व पवनार येथील धाम नदीनेही तळ गाठला होता. सात ते आठ दिवसांआड पाणीपुरवठा होत असल्याने शहराने गतवर्षी प्रथमच जलसंकट अनुभवले. यावेळी जून अखेरपर्यंत जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त ६५ गावांत ७४ विंधन विहिरी घेण्यात येतील. एप्रिल ते जून या कालावधीत या विंधन विहिरींद्वारे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाकडून प्रयत्न केला जाणार आहे.

मागीलवर्षी शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यात भीषण जलसंकट होते. त्यामुळे अनेकांनी शोषखड्डे आणि पाणी पुनर्भरण प्रकल्प उभारले. मात्र, अद्याप अनेक ठिकाणी पाणी पुनर्भरणाची व्यवस्था नाही. वारेमाप उपस्यामुळे भूगर्भातील जलसाठा दिवसेंदिवस कमी होत असून पाणीसाठ्यात वाढ करण्यासाठी पाणी अडवून ते जमिनीत जिरविण्याची नितांत गरज आहे. पावसाचे वाहून जाणारे पाणी परिसरात जिरविल्यास गावातील जलस्रोत वाढविण्यासाठी मदत हाईल. याकरिता प्रशासनानेच नव्हे, तर नागरिकांनीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.
- डॉ. सचिन पावडे, अध्यक्ष, वैद्यकीय जनजागृती मंच, वर्धा.