भूमिगतमध्ये कंत्राटदारावरील कारवाईही गडप

कंत्राटदाराने सुरुवातीपासूनच नियोजनशुन्य कारभार चालविला आणि प्रशासनाकडूनही त्याची पाठराखण करण्यात आली. दंड आकारणीसह चौकशी करुन काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश मंत्रालयातून मिळाल्यावरही कार्यवाही झाली नसल्याने कामात काहीही सुधारणा झाली नाही. परिणामी शहरातील १ लाख ३ हजार वर्धेकरांना या खोदकामाने वेठीस धरले आहे.

ठळक मुद्देना दंड आकारला, ना चौकशी केली : नियोजनशून्य कामामुळे वर्धेकरांना धरले जाताहेत वेठीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शहर विकासाच्या दृष्टीकोणातून केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत शहरामध्ये गेल्या साडेतीन वर्षांपासून भूमिगत जलवाहिनी व मलवाहिनीचे काम सुरु आहे. कंत्राटदाराने सुरुवातीपासूनच नियोजनशुन्य कारभार चालविला आणि प्रशासनाकडूनही त्याची पाठराखण करण्यात आली. दंड आकारणीसह चौकशी करुन काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश मंत्रालयातून मिळाल्यावरही कार्यवाही झाली नसल्याने कामात काहीही सुधारणा झाली नाही. परिणामी शहरातील १ लाख ३ हजार वर्धेकरांना या खोदकामाने वेठीस धरले आहे.
अमृत योजनेंतर्गत असलेल्या २४ कोटी ८० लाखांचे भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्णत्वास गेले असून सध्या ९२ कोटी ८० लाख रुपयाच्या मलनिस्सारण योजनेचे काम सुरु आहे. मलनिस्सारण योजनेच्या कामाचा कंत्राट पी.एल.अडके या कंपनीकडे असून सुरुवातीपासून नियोजनशुन्यता, सुरक्षेचा अभाव या कामामध्ये दिसून आला.
त्यामुळे खोदकामाच्या खड्यात पडून अनेकांचे अपघात झाले. एका दाम्पत्याला आपला मुलगाही गमवावा लागला. यासंदर्भात पोलिसांत तक्रार करण्यासोबतच या कंत्राटदाराला दंड ठोठावून त्याला काळ्या यादीत टाका, असा निर्णय मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. सोबतच नागपूरच्या व्ही.एन.आय.टी. या संस्थेमार्फत चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
पण, यासंदर्भात काहीच झाले नसल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरुन दिसून येत आहे. वर्धेकरांना सहन कराव्या लागत असलेल्या यातना प्रशासनासह लोकप्रतिनिधीही उघड्या डोळ्यांनी बघत असून कार्यवाही किंवा कंत्राटदाराच्या कामात सुधारणा होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
हा गंभीर प्रकार पालकमंत्री सुनील केदार यांच्या लक्षात आणून दिला असता त्यांनी शहरातील रस्त्यांची दिवसभर पाहणी करुन समस्या जाणून घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. त्यामुळे पालकमंत्री यांच्याकडून वर्धेकरांना अपेक्षा असून त्याची पूतर्ता कधी होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कंत्राटदाराच्या उलट्या बोंबा
मलनिस्सार योजनेच्या कामामुळे वर्धेकरांना होणाऱ्या त्रासाबाबत तक्रारी वाढल्यानंतर त्या मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्या. नियोजित कालावधीत काम पूर्ण न केल्यामुळे दंड आकारुन आकारावा. तरीही कंत्राटदाराने सुधारणा केली नाही तर त्याला काळ्या यादी टाकावे, असा आदेश देण्यात आला होता. कंत्राटदाराने या आदेशाच्या विरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेत लोकप्रतिनिधीसह नागरिक कामात अडचणी आणत असल्याने काम पूर्णत्वास जावू शकले नाही, असे मत मांडून स्थगिती मिळविल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचीही अडचण झाली असून याचाच फायदा कंत्राटदार घेत आहे.

नगरसेवक जाणार ‘बॅक फूटवर’?
अमृत वाढीव पाणीपुरवठा योजना व मलनिस्सारण योजनेच्या कामामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात तीव्र रोष आहे. शहरातील सर्व रस्ते फोडून विकासाची वाट लावली आहे. सध्याच्या घडीला खड्डेमय वर्धा शहर झाले असून काहींना आर्थिक, काहींना मानसिक तर काहींना शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. याचाच परिणाम आगामी काळात प्रभागातील नगरसेवकांना भोगवा लागण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. कारण नगरसेवक या कामांना विरोध करीत नसल्याने नागरिकांच्या चेहºयावर जरी ‘हसू’ दिसत असले तरी ते निवडणुकीत काही सत्ताधाऱ्यांसाठी नक्कीच ‘आसू’ बनण्याची शक्यता आहे.