४७ ग्रा.पं.वर प्रशासकराज

शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेल्या आणि प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे सद्यास्थितीत शक्य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुखय कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे आदेश निर्गमित झाले.

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधींकडे फिल्डिंग : जुलै ते डिसेंबरमध्ये संपणार कार्यकाळ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील लोकनिर्वाचित झालेल्या जिल्ह्यातील ४७ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जुलै ते डिसेंबरदरम्यान संपणार आहे. त्यामुळे ४७ ग्रामपंचायतींवर शासनाच्या निर्देशानुसार प्रशासक नियुक्त होणार असल्याने हवसेगवसे आणि नवसे बाशिंग बांधून तयार आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ संपलेल्या आणि प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकारी नियुक्त असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे सद्यास्थितीत शक्य नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या मुखय कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे आदेश निर्गमित झाले. तेव्हापासून ग्रामीण भागात राजकीय पक्षाची धुरा सांभाळण्याचे काम करणाऱ्या अनेकांना प्रशासक होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत.
जिल्ह्यातील ५१२ ग्रामपंचायतींपैकी ४७ ग्रामपंचायतीतील सदस्यांचा कार्यकाळ जुलै ते डिसेंबरदरम्यान संपणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या आदेशान्वये ४७ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त होईल, असे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे यासर्व ४७ ग्रामपंचायतीमध्ये येत्या काळात सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांअभावी प्रशासक बसलेले दिसणार आहेत.
ग्रामसचिवांच्या सहकार्याने त्यांना लोकशाही पद्धतीने निवडून न येता ग्रामपंचायतीचे कामकाज सांभाळण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे महाविकास आघाडीत सहभागी असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना प्रशासकाची स्वप्ने पडू लागली आहे. अनेक हवशागवशा आणि नवशांनी नेत्यांच्या मनधरणीला सुरुवात केली आहे.
ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय हा चुकीचा असून स्वमर्जीतल्या कार्यकर्त्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करून त्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाचा कारभार सोपविणे ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असा आरोप विरोधी पक्षाकडून करण्यात आला आहे. याविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावण्याचा इशारा दिल्याने प्रशासक बनण्याचे स्वप्न बघाणाऱ्यांचे स्वप्न भंगते की काय, हे येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.

या आहेत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती
वर्धा तालुक्यात ऑगस्टमध्ये १, डिसेंबरमध्ये २ अशा तीन ग्रा.पं.च्या सरपंच पदाच्या कार्यकाळाची मुदत संपणार आहे. सेलू तालुक्यीतील ३ ग्रा.पं.ची मुदत ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. देवळी तालुक्यातील ३ ग्रा.पं.ची जुलै महिन्यात मुदत संपणार आहे. आर्वी तालुक्यातील ७ ग्रा.पं.ची ऑगस्टमध्ये मुदत संपणार आहे.
आष्टी तालुक्यातील २ जुलै मध्ये तर २ ग्रा.पं.ची तर २ ग्रा.पं.ची ऑगस्टमध्ये मुदत संपणार आहे. कारंजा तालुक्यातील १ ग्रा.पं.ची जुलै मध्ये तर ६ ग्रा.पं.ची ऑगस्टमध्ये मुदत संपणार आहे. हिंगणघाट तालुक्यातील ५ ग्रा.पं.ची जूलैमध्ये मुदत संपणार आहे.

समुद्रपूर तालुक्यातील ३ ग्रा.पं.ची जुलैमध्ये तर ८ ग्रा.पं.ची ऑगस्टमध्ये तसेच सप्टेंबरमध्ये दोन तर डिसेंबर महिन्यात २ ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपणार आहे. त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासाठी कार्यकर्त्यात चांगलीच स्पर्धा लागली आहे.