प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याचा मृत्यू ही व्यवस्थेने केलेली हत्याच

सिंचनाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रकल्पांतून शेतकऱ्यांची झालेली दुर्दशा सर्वश्रूत आहे. ही दूर्दशा दूर सारण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. येथील निकाल त्यांच्या बाजूने लागतात; पण शासन त्याला जुमानात नसल्याने अनेकवेळा समोर आले आहे.

ठळक मुद्देशैलेश अग्रवाल यांचा आरोप : वर्धा न्यायालयात जमीन अधिग्रहण सुनावणी दरम्यान विश्वास शिरपूरकर यांचा मृत्यू

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सिंचनाच्या नावाखाली वेगवेगळ्या प्रकल्पांतून शेतकऱ्यांची झालेली दुर्दशा सर्वश्रूत आहे. ही दूर्दशा दूर सारण्यासाठी या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. येथील निकाल त्यांच्या बाजूने लागतात; पण शासन त्याला जुमानात नसल्याने अनेकवेळा समोर आले आहे. असाच लढा देताना कारंजा तालुक्यातील प्रकल्प ग्रस्त विश्वास शिरपूरकर यांचा न्यायालयात हृदयविकाराने मृत्यू झाला. हा मृत्यू नसून व्यवस्थेने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्याची केलेली हत्याच असल्याचा आरोप शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी केला आहे.
निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या वेदना अनेक आहेत. १९९८ च्या सुमारास या प्रकल्पासाठी जमीन संपादीत झाली. २००३-०४ च्या दरम्यान अंतिम निवाडा पारीत झाला. २००६-०७ च्या सुमारास अंतिम निवड्याप्रमाणे सरासरी १५ हजार रुपये प्रती एकर प्रमाणे मोबदला देवून जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या. शेतकऱ्यांना व गावकऱ्यांना शेती आणि घरापासून बेदखल करण्यात आले. बहुतांश लोकांना मिळालेला मोबदला कर्जाच्या परतफेडीतच गेला. काही सुज्ञ कोर्टात गेले. त्यांचा मोबदला न्यायिक प्रक्रियेत गेला. काहींनी त्यातून अर्धवट घरे बांधून घेतली व कसेबसे दुरावस्थेतील पुनर्वसन वसाहतीत येवून आपला संसार थाटला. काही दुरावस्थेत शेड मध्ये आले तर काही भाड्याच्या घरात जवळच्या शहरांमध्ये स्थलांतरीत झालेत. रक्कम आली पण शेती गेल्याने उदरनिर्वाहाची समस्या समोर उभी ठाकली. शेतीची सवय असलेल्या काही शेतकऱ्यांनी दुसरे काही जमत नाही असे म्हणत आलेल्या रकमेतून उदरनिर्वाह केला. काहींनी सुखचैनीच्या वस्तू खरेदी केल्या. यात रकमा गेल्याने आवक शून्य झाली. खर्च वाढतच जातात, या ना त्या प्रकारे ही रक्कम केव्हाच संपली. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा एक मोठा समाज अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत सुविधांनाही मुकला. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बेरोजगार झाला. काही काळातच शेतकरी शेतमजूर झाला. २००६ ते २०१६ चालत असलेल्या या न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक गुंतागुंती झाल्यात. कायदेशीर कार्यवाहींना सामोरे जाऊन साक्षीदार, कागदोपत्री पुरावे पुरविणे वकिलांशी व अधिकाऱ्यांशी बोलणी घालणे या सर्व विषयांचे समन्वय जुळवणे अधीर झालेल्या, परिस्थितीशी झुंज देणाऱ्या अशिक्षित शेकऱ्यांना शक्य आहे काय? तुम्ही तुमच्या उपजीविकेचे साधन व राहते घर विकून २०-२५ वर्ष त्याच्या मोबदल्यासाठी वाट पाहत जगू शकाल काय? ज्यांनी कोर्टात दादच मागितली नाही किवा ज्यांचे खटले तांत्रिक चुकिंमुळे निरस्त झाले त्यांचे काय? प्रकल्पांच्या समस्यांशी झुंज देताना अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी जीव गमावले आहेत; पण या अभागी मरणाची नोंद सुद्धा घेण्याइतकी संवेदनशीलता आजच्या धोरणकर्त्यांमध्ये नाही, असा आरोप अग्रवाल यांनी केला आहे.
निकालानंतरही समस्या कायमच
नगण्य प्रमाणात किवा काही प्रमाणात कोर्टाने मागण्या मान्य केल्यास प्रशासनाकडून वषार्नुवर्षे ती रक्कम अदा करण्यात येत नाही. जप्तीची कार्यवाही दिल्यास शासनातर्फे अपील करण्यात येते व पुन्हा दिरंगाई करून शेतकऱ्यांना त्रस्त करण्यासाठी सर्व न्यायिक रणनीतीचा गैरवापर करण्यात येतो. या उपरही शासनाला अपिलेट कोर्टात अपील दाखल होण्याआधी पैसे भरण्याचे निर्देशित केल्यास शेवटल्या क्षणापर्यंत अगदी महिनो गिनती ते वर्षानुवर्ष रक्कम जमा केल्या जात नाही. रक्कम जमा झाल्यावरही कोर्टाकडून पैसे मिळवण्यासाठी शेतकºयांना उच्च न्यायालयाच्या महागड्या वकीलांची वेगळी फी दिल्याशिवाय वकील पुढची कार्यवाही करत नाही. त्यानंतर कोर्टाद्वारे सोल्वंसी मागितली जाते. संपूर्ण मालमत्ता संपादनात गेलेल्या हवालदिल शेतकºयांनी ती आणायची कोठून? कोणी नातेवाईक जुळले तर ठीक नाही तर वर्षानुुवर्षे पुन्हा या उच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत तो त्याच्याच पैशाला मुकलेला, अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचेही अग्रवाल यांनी म्हटले आहे.
२० वर्षांपासून तारीख पे तारीख
निम्न वर्धा प्रकल्प आम्हा प्रकल्पग्रस्तांचे समाधीस्थळ झाले असून सुमारे २० वर्षांपासून मोबदल्याच्या वसुलीसाठी तारीख पे तारीख शेतकरी स्मशानाची वारी करतोय. घर, जमीन व उपजीविका गमावून प्रकल्पग्रस्तांचा हा वैकुंठवास कोणत्या राजकीय संवेदनशीलतेचा परीचय आहे हा सामाजिक संशोधनाचा विषय असल्याचेही अग्रवाल यांचे म्हणणे आहे.