जिल्ह्यात 29 वाळूघाटांचा होणार लिलाव

जिल्ह्यात वर्धा, वणा, यशोदा व पोथरा या चार नदींवर जवळपास १३४ पारंपरिक वाळू घाट आहेत. शासनाच्या ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार तालुकास्तरीय तांत्रिक समितीच्या माध्यामतून शासनाच्या निकषानुसार ७७ वाळूघाटांची तपासणी करण्यात आली. उर्वरित वाळूघाट पाण्याखाली आणि प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरखाली होते. तालुका स्तरीय तांत्रिक समितीचे ३७ वाळूघाट लिलावास पात्र ठरविले.

ठळक मुद्देराज्यस्तरीय समितीची अनुमती : बांधकामांना मिळणार अधिकृत वाळू, चोरीला बसणार आळा

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यातील पाच तालुक्यातील ३७ वाळू घाटांचे प्रस्ताव पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र, पर्यावरण अनुमती न मिळाल्याने गेल्यावर्षीपासून वाळू घाटांचे लिलाव रखडल्याने बांधकामावर परिणाम झाला होता. अनेकांना चोरीची वाळू दामदुप्पट दरात घ्यावी लागत होती. आता राज्यस्तरीय समितीने लिलावास परवानगी दिल्याने जिल्ह्यातील २९ घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांना अधिकृतरित्या वाळू उपलब्ध होणार असून चोरीला आळा बसणार आहे.  
जिल्ह्यात वर्धा, वणा, यशोदा व पोथरा या चार नदींवर जवळपास १३४ पारंपरिक वाळू घाट आहेत. शासनाच्या ३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार तालुकास्तरीय तांत्रिक समितीच्या माध्यामतून शासनाच्या निकषानुसार ७७ वाळूघाटांची तपासणी करण्यात आली. उर्वरित वाळूघाट पाण्याखाली आणि प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरखाली होते. तालुका स्तरीय तांत्रिक समितीचे ३७ वाळूघाट लिलावास पात्र ठरविले. जिल्हास्तरीय समितीनेही या घाटांना मंजुरी देऊन पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रस्ताव प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला पाठविला होता. मात्र, जनसुनावणीची अट टाकल्याने कोरोनाकाळात जनसुनावणीकरिता अडचण निर्माण झाली होती. 
अखेर जुलै महिन्यात ऑनलाईन जनसुनावणी घेऊन प्रस्ताव सादर केले. गेल्या वर्षभरापासून वाळू घाटांचे लिलाव झाले नसले तरीही प्रस्तावित घाटांसह इतरही  घाटांमधून अवैधरित्या वाळू उपसा चालविला आहे. यात कारवाई करतांना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्याही जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. यात शासनाचा महसूल बुडत असला तरीही काहींच्या महसूलात चांगलीच वाढ झाली आहे. 
काही विभागातील कर्मचाऱ्यांनी वसुलीच्या लोभापोटी कार्यक्षेत्र सोडल्याचेही चित्र पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात अवैध वाळू उपसा हा जीवघेणा ठरु लागला आहे. अशातच आता राज्यस्तरीय पर्यावरण समिती आणि राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणने जिल्ह्यातील २९ घाटांना लिलावाकरिता अनुमती दिली आहे. येत्या आठवड्याभरात प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यामुळे अवैध वाळू उपसा तसेच आर्थिक गैरप्रकारांना आळा बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
 

आठ ते दहा कोटींचा महसूल पाण्यात
 ३७ वाळू घाटांचे लिलाव झाले तर तब्बल ६२.९६ कोटींचा महसूल मिळू शकतो. मात्र, आतापर्यंत वर्षभरात १० ते १२ घाटांचाच लिलाव झाल्याची माहिती आहे. या लिलावातून ८ ते १० कोटींचा महसूल मिळतो. मागील वर्षी लिलाव झाले नसल्याने शासनाचा महसूल बुडाला असून आता यावर्षी शासनाने २९ घाटांच्या लिलावाला परवानगी दिली. त्यामुळे यावर्षी या घाटांचा कितीमध्ये लिलाव जातो, यावरुन महसूल निश्चित होणार आहे.
 

जिल्ह्यातील या घाटांचा होणार लिलाव
आर्वी तालुक्यातील सायखेडा, दिघी-वडगाव, देवळी तालुक्यातील आपटी, तांभा, हिवरा-कावरे, टाकळी (चणाजी), सोनेगाव(बाई), हिंगणघाट तालुक्यातील जुनोना, बोरगाव(दातार), चिकमोह, टेंभा, पारडी (नगाजी), घाटसावली, चिंचोली,  खारडी-पारडी, काजळसरा, येळी, शेकापूर(बाई), कुरण रिठ, नांदरा रिठ तर समुद्रपूर तालुक्यातील मांडगाव-१, मांडगाव-२, मनगांव, बरबडी, वाकसूर, खुनी, उमरा-औरंगपूर रिठ, चाकूर व पारडी या घाटांचा लिलाव होणार आहे.
वाळू उपस्याकरिता या आहेत अटी 
 वाळू घाटाचा लिलाव करायचा असल्यास त्याचे क्षेत्रफळ एक हेक्टरच्या वर असणे बंधनकारक आहे. तसेच नदीपात्रात २ मीटरचा वाळूचा थर आवश्यक आहे. त्यावरील वाळूचीच उचल करता येते. घाटाजवळ पाणीपुरवठ्याची विहिर, बंधारा, रेल्वेचा किंवा महामार्गाचा पूल असता कामा नयेत, अशा अटी असतानाही काही भागात याचे सर्रास उल्लंघन होत आहे.

हे घाट केले नामंजूर
 आष्टी तालुक्यातील चिंचोली, इस्माईलपूर, नवाबपूर, आर्वी तालुक्यातील सालफळ, देवळी तालुक्यातील टाकळी (दरणे) व बोरगाव (आलोडे) तर हिंगणघाट तालुक्यातील भगावा-१ व भगवा-२ हे घाट एक हेक्टरच्या आत असल्याने नामंजूर करुन फेर सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना राज्यस्तरीय समितीने केल्या आहेत.

राज्यस्तरीय समितीने जिल्ह्यातील ३७ प्रस्तावित वाळू घाटांपैकी २९ घाटांच्या लिलावास परवानगी दिली आहे. उर्वरित आठ घाटांचे फेर सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना केल्या. पण, हे आठही घाट शासकीय योजनांकरिता राखिव ठेवण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. आता त्यावर काय निर्णय होते ते कळेलच. उर्वरित घाटांच्या लिलावाची प्रक्रिया लवकरच सुरु होईल.
डॉ. इम्रान शेख,
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी