पीक विमा योजना कंपनीच्या नव्हे, शेतकरी हिताची हवी!

नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी करिता विमा योजना राबविली जाते. कंपन्यांचे हित जोपासत शेतकºयांचे अहित साधणारी पीकविमा पद्धती नेहमीच वादात राहिली आहे. पिकविम्याच्या माध्यमातून औद्योगिक समूहांच्या खात्यात खरीपासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागाची दोन टक्के व शासनाच्या सहभागाची ९८ टक्के रक्कम थेट वळती करून त्यांना लाभान्वित करणारी ही योजना आहे.

ठळक मुद्देसुचविल्या नव्या सुधारणा। दोन वर्षांत कंपन्यांच्या घशात गेले ४९ हजार कोटी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : सरकारी यंत्रणांनी राज्यातील एक कोटी सहा लाख एकोणचाळीस हजार शेतकऱ्यांचा पीक विमा उतरविण्यासाठी २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांच्या नावाने १९,४२५ कोटी रूपये विमा कंपन्यांना दिले. तर २०१८ मध्ये जवळपास ३०, ००० कोटी देण्यात आले आहेत. या पीक विमा योजनेत कंपन्या मालामाल झाल्या असून शेतकऱ्यांच्या पदरात मात्र तुटपुंजी मदत पडली आहे. त्यामुळे या योजनेत एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाने काही सुधारणा विद्यमान राज्य सरकारकडे सुचविल्या आहेत. ज्यामुळे नुकसानग्रस्त जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळणे सुलभ होईल असा दावा मिशनचे संस्थापक शैलेश अग्रवाल यांनी केला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी करिता विमा योजना राबविली जाते. कंपन्यांचे हित जोपासत शेतकºयांचे अहित साधणारी पीकविमा पद्धती नेहमीच वादात राहिली आहे. पिकविम्याच्या माध्यमातून औद्योगिक समूहांच्या खात्यात खरीपासाठी शेतकऱ्यांच्या सहभागाची दोन टक्के व शासनाच्या सहभागाची ९८ टक्के रक्कम थेट वळती करून त्यांना लाभान्वित करणारी ही योजना आहे. नफा कमवणारे व्यावसायिक उद्योग समूह कायम तोट्यात जाणाऱ्या शेती पिकांचे विमे काढण्याचा व्यवसाय का करताहेत ? आजपर्यंत प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांना पिकविम्याचा लाभ मिळाला ? विमाधारक शेतकऱ्यांची संख्या वाढविण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा वापर करून जास्तीत जास्त पीकविमा काढण्याचा आग्रह कशासाठी ? असे अनेक प्रश्न या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित केले जात आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा प्रचार शासकीय यंत्रणेकडून शेतकऱ्यांच्या नव्हे तर कंपन्यांच्या हित जोपासनेचा भाग आहे.
नफाखोर कंपन्यांकडून शेतकºयांच्या नुकसान भरपाईची अपेक्षा निरर्थक आहे. विमा प्रीमिअम म्हणून खरीपाच्या पिकासाठी जर दोन रूपये शेतकऱ्यांकडून घेण्यात आले असतील तर ९८ रूपये केंद्र शासन व राज्य शासनाने दिले आहेत, रब्बीच्या पिकांसाठी दीड रूपया शेतकऱ्यांचा घेतला असेल तर साडे १८ रूपयाचा शासनाचा वाटा आहे. हजारो कोटी रूपये आजवर कृषीसाठी केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून व देशातील ३ कोटी ६६ लाख ६३ हजार ७०० शेतकऱ्यांकडून पीकविमा प्रीमियमच्या नावाखाली रिलायन्स, एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, इफ्को टोकि यो व इतर समुहांना देण्यात आले आहेत. या पैशांवर अर्थसंकल्पीय तरतुदीत नाव गरीब शेतकऱ्यांचे चंगळ मात्र विमा कंपन्यांचीच असे चित्र आहे.

२ हजारांपैकी ४७३ शेतकऱ्यांनाच सेलूत लाभ
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेकरीता जिल्हयात खरीप हंगाम २०१९ करीता अ‍ॅग्रीकल्चर इंशुरन्स कंपनी आॅफ इंडिया या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानुसार मागील वर्षी वर्धा उपविभागातील वर्धा, सेलू व देवळी तालुक्यातील प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर करण्यात आला. यामध्ये सोयाबिन पिकासाठी ३ हजार ७८९ शेतकरी सहभागी झाले असून या सर्वच शेतकऱ्यांचा विमा मंजूर करण्यात आला. तर कापूस पिकासाठी केवळ सेलू तालुक्यातील २ हजार २८२ शेतकºयांनी विमा भरला होता. यापैकी ४७३ शेतकºयांंचा विमा मंजूर करण्यात आला.

अशा सुचविल्या नव्या सुधारणा
शेतकऱ्यांच्या आश्वस्त रक्षणासाठी सुचविलेल्या दीर्घकालीन विकासात्मक उपाय योजना शेतकरी आरक्षणातील पीक उत्पन्न किमतीच्या संरक्षणाचा मार्ग अवलंबून ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले असतील त्यांना त्यांच्या शेतांचे उपग्रह प्रक्षेपण प्रणाली, कृषी विभाग व महसुल विभागाच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून पीक उत्पन्न किंमतीची नुकसान भरपाई लगेच द्यावी. उत्पन्न किमतीचा मोबदला विनाविलंब मिळाल्याने वेळेवर कर्जाची परतफेड होऊन उर्वरीत रकमेतून शेतकरी आपल्या कुटूंबाचा उदरनिर्वाह चांगल्या प्रकारे करू शकतील.

अधिसूचित पिकांसाठी विमा हफ्ता
ज्वारी पिकासाठीप्रति हेक्टर क्षेत्रासाठी २५ हजार रुपये करिता ५०० रुपये विमा हप्ता, भुईमुग- ३५ हजारु रुपये करीता ७०० रुपये, सोयाबिन ४५ हजार रुपये करिता ९०० रुपये, मुग व उडिद २० हजार रुपये करीता ४०० रुपये, तुर ३५ हजार रुपये करीता ७०० रुपये व कापूस पिकासाठी ४५ हजार रुपये करीता २ हजार २५० रुपये विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागेल