कर्ज पुनर्गठणातही भुर्दंडच

जिल्ह्यात २०१४-१५ मध्ये पैसेवारी ५० टक्केच्या आत होती. यामुळे शासनाने दुष्काळ जाहीर करीत शेतकऱ्यांकरिता काही योजना आखल्या.

योजनेतून धूळफेक : शेतकऱ्यांवर पुन्हा दीर्घकाळासाठी कर्जबाजारीपणाच
प्रशांत हेलोंडे वर्धा
जिल्ह्यात २०१४-१५ मध्ये पैसेवारी ५० टक्केच्या आत होती. यामुळे शासनाने दुष्काळ जाहीर करीत शेतकऱ्यांकरिता काही योजना आखल्या. सावकारांचे कर्ज माफ करीत बँकांच्या कर्जाच्या पुनर्गठणाचे निर्देश दिले; पण यातही बँकांच्या नियमानुसार कारवाईची अट ठेवली. सध्या ही अटच पीक कर्ज पुनर्गठणाच्या आड येत असल्याचे दिसते. यातही शेतकऱ्यांनाच भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचे २०१४-१५ मधील पीक कर्ज पुनर्गठित करण्यात येत आहे. तत्पूर्वीच्या कर्जाचा यात समावेश नसल्याने गतवर्षी एक लाख रुपयांचे कर्ज असेल तर त्याचेच तुकडे पाडले जातील. पूर्वीच्या कर्जावर मात्र व्याज सुरूच राहणार आहे. शेतकऱ्यांना सरासरी २० हजार रुपये एकर याप्रमाणे पीक कर्ज दिले जाते. एक लाखांवरील कर्ज असल्यास शेतकऱ्यांना शेतीचे गहाणखत करावे लागणार आहे. यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. यामुळे कर्जाचे तुकडे पाडतानाही शेतकऱ्यांना भुर्दंडच सोसावा लागणार आहे. एक लाखांवरील कर्जासाठी २ हजार ५०० रुपये वकील, कर्जाच्या रकमेवर अर्धा टक्का नोंदणी आणि एकूण रकमेवर अडीच टक्के गहाण खताचा असा तब्बल २० हजार रुपयांवर खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे. शिवाय सर्च रिपोर्ट खर्चही शेतकऱ्यांना करावा लागणार आहे.
शेतकरी आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे शासनाने पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतला. यातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न असला तरी बँकांच्या नियमानुसारच सर्व प्रकरणे हाताळली जातील, ही अट कायम ठेवली. यात एक लाखांवरील कर्जाच्या पुनर्गठणासाठी गहाणखत करण्याची अट असल्याने शेतकरी कात्रीत अडकले आहेत. शेतकऱ्यांकडे पैसा असता तर कर्जाचे हप्ते पाडून घेण्याची वेळ उद्भवली असती काय, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. बँकांच्या या अटींमुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे पुनर्गठण नकोसे झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे.
कर्जाचे पुनर्गठण करताना रकमेचे पाच वार्षिक हप्ते पडणार आहेत. यात पहिला कर्जाचा हप्ता जून २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांना भरावा लागणार असून पहिल्या वर्षी व्याज लागणार नाही. दुसऱ्या वर्षापासून मात्र व्याज आकारले जाणार आहे. हे व्याज नगण्य असले तरी गहाणखत, सर्च रिपोट या खर्चासाठी पैसा आणायचा कुठून, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता शासन, प्रशासन व बँकांनी ही खर्चिक बाब टाळणे गरजेचे झाले आहे.
गहाणखत, सर्च रिपोर्टच्या नावावर २० हजारांचा खर्च
एखाद्या शेतकऱ्यावर दीड लाख रुपयांचे कर्ज असेल तर त्याला गहाणखत व सर्च रिपोर्टचा खर्च स्वत: करावा लागणार आहे. याचा हिशेब केल्यास सात हजार रुपये गहाण खत खर्च, कागदपत्रांकरिता येणारा अन्य खर्च आणि सर्च रिपोर्टला लागणारा खर्च असा साधारण २० हजारांच्या जवळपास भुर्दंड सोसावा लागतो. शेतकऱ्यांकडे २० हजार रुपये असतील तर तो तेवढ्या पैशात तात्पूरती शेतीची कामे उरकणार नाही काय, कर्ज पुनर्गठणाच्या भानगडीत कशाला पडेल, असा प्रश्नही शेतकरी उपस्थित करताना दिसतात.
बँक नियमाप्रमाणेच पुनर्गठण
२०१४-१५ मध्ये पीक कर्ज घेतलेले शेतकरीच कर्ज पुनर्गठणासाठी पात्र आहेत. त्यापूर्वीचे कर्जदार शेतकरी पात्र नाही. पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण होणार असून त्यांना नवीन कर्जही उपलब्ध होऊ शकते; पण ही संपूर्ण प्रक्रिया बँकेच्या नियमानुसारच होणार असल्याची लीड बँकेचे देवपुजारी यांनी सांगितले. पीक कर्ज पुनर्गठणाबाबत तक्रारी येत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.