लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : हिंगणघाट तालुक्यातील रोहणखेडाच्या ग्रामसभेत ११० वर्षीय बहिणाबाई कांबळे या महिलेने ग्रामसभेत शेतकरी आरक्षणाच्या ठरावाला आपले समर्थन दर्शविले असून हा निर्णय शासनाने त्वरित लागू करावा अशी मागणी केली आहे. आतापर्यंत राज्यात ७०० वर ग्रामपंचायती, कृषि उत्पन्न बाजार समिती यांनी ठराव पारित करून ते शासनाकडे रवाना केले आहे.रोहनखेडा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत शेतकरी आरक्षणाचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. प्रस्तावावर मार्गदर्शन करण्यासाठी शेतकरी आरक्षणचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव जाहीर झाला असून आता उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सांगण्यात येत आहे. हमीभावात देशातील शेतकऱ्यांचा शेतीमाल विकत घेण्याची क्षमता शासनाची नाही, अशी कोणती यंत्रणाही नाही. व्यापाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे हमीभावात खरेदीसाठी पर्याय नाही, हमीभावात खरेदी करणे शासनाची जबाबदारी असल्यामुळे त्यासाठी शासकीय यंत्रणाच गरजेची आहे, ती शासनाकडे उपलब्ध नाही. असे सांगितले. भारतात एकाधिक शेतीसूत्र पद्धती अमलात आल्यामुळे, जमिनीचा मगदूर वेगवेगळा असल्यामुळे, सगळीकडे एकसारखे पर्जन्यमान नसल्यामुळे, बी-बियाणे, खते, औषधी यांच्या किमतीतील व वापरातील तफावतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादनशुल्क एकसारखे असूच शकत नाही. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचा एकरी उताराही समान नसतो त्यामुळे कुठल्या प्रकारे त्यांचे उत्पादन शुल्क हिशोबीत करणार हा प्रश्न शैलेश अग्रवाल यांनी या सभेत उपस्थित केला.परिसरातील सर्वात ज्येष्ठ नागरिक ११० वर्षीय बहिणाबाई कांबळे यांनी शेतकऱ्यांना या उपायाचा खूप मोठा आधार होणार असल्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना आरक्षण द्यावे यासाठीच ग्रामसभेला आली, असे संगितले. रोहणखेडाच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव मांडला व सर्व ग्रामस्थांच्या एकमताने सरपंच हरिभाऊ गौगेकर यांनी ठरावास मंजूरी दिली. यावेळी हिरामन वागदे, दिनकर कांबळे, विजय गोडे, सचिन नागोसे, विकास वानखेडे, रामदास खाटे, मधुकर भोंगाडे, महादेव हजारे यांनी शेतकरी आरक्षणाच्या उपयोगितेवर विचार व्यक्त केले व गावोगावी याविषयी प्रचार करणार असल्याचे संगितले.
वर्धा जिल्ह्यातील ११० वर्षांच्या बहिणाबाईंनी मागितले शेतकरी आरक्षण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 06, 2018 2:08 PM
हिंगणघाट तालुक्यातील रोहणखेडाच्या ग्रामसभेत ११० वर्षीय बहिणाबाई कांबळे या महिलेने ग्रामसभेत शेतकरी आरक्षणाच्या ठरावाला समर्थन दर्शविले असून हा निर्णय शासनाने त्वरित लागू करावा अशी मागणी केली आहे.
ठळक मुद्दे७०० ठराव शासनाला रवाना शेतीचा खर्च ठरविणार कसा? शेतकऱ्यांचा सवाल