वर्धा जिल्ह्यात हिंगणीच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना सर्व्हेअर मिळेना

समृद्धी महामार्गाचा कंत्राट मिळालेल्या अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने आपल्या सहकंत्राटदाराला हाताशी घेऊन सेलू तालुक्यातील कोटंबा शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २०६ मध्ये कुठलीही परवानगी न घेता डेरेदार वृक्षाची कत्तल आणि मनमर्जीने उत्खनन केल्याची बाब उजेडात आली आहे.

ठळक मुद्देवनविभागाच्या जागेवर उत्खनन अन् वृक्षतोडअ‍ॅफकॉन्सचा भंडाफोड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : समृद्धी महामार्गाचा कंत्राट मिळालेल्या अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने आपल्या सहकंत्राटदाराला हाताशी घेऊन सेलू तालुक्यातील कोटंबा शिवारातील सर्व्हे क्रमांक २०६ मध्ये कुठलीही परवानगी न घेता डेरेदार वृक्षाची कत्तल आणि मनमर्जीने उत्खनन केल्याची बाब उजेडात आली आहे. पण, नेमक्या किती जागेवर उत्खनन करण्यात आले, याचे मोजमाप करण्यासाठी वर्ध्याचे उपवनसंरक्षक यांना पत्रव्यवहार करूनही वनविभागाचा सर्व्हेअरच उपलब्ध करून दिला गेलेला नाही.
कोटंबा ग्रा.पं.च्या कार्यक्षेत्रात येणाºया सर्व्हे क्रमांक २०६ मध्ये कुठलीही परवानगी न घेता अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या माध्यमातून उत्खनन करून तेथील मुरमाची उचल करण्यात आली. इतकेच नव्हे, तर या खोदकामादरम्यान डेरेदार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. कंपनीच्या माध्यमातून झालेले खोदकाम अवैध असल्याचे लक्षात येताच संदीप मधुकर खेडकर यांनी सामाजिक भान जोपासून कोटंबा ग्रा.पं. प्रशासनाकडे विचारणा केली.
मात्र, या ग्रा.पं. प्रशासनाकडे कुठलीही माहिती नसल्याचे खेडकर यांना लेखी कळविले आहे. पत्रावर कोटंबा ग्रा.पं. च्या सचिवांची स्वाक्षरी आहे. वनविभागाच्या जागेवर उत्खनन व वृक्षकत्तल झाल्याची माहिती मिळताच वनविभागानेही नेमक्या किती जागेवर उत्खनन झाले, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी वनविभागाचा सर्व्हेअर उपलब्ध करून देण्यात यावा, असे विनंतीपत्र वर्ध्याचे उपवनसंरक्षक सुनील शर्मा यांना पाठविले.
पण, त्या पत्रालाही केराची टोपली दाखविली जात असल्याचे वनविभागातील खात्रीदायक सूत्रांनी सांगितले.
कायदा काय म्हणतो?
एखाद्या व्यक्तीने संरक्षित किंवा राखीव वनजमिनीतून वृक्षांची कत्तल करून पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने लाकडाची विल्हेवाट लावली असल्यास वनविभागाला पुरावा नष्ट करण्याच्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी भादंविच्या कलम २०१ वापर करावा लागतो. कारण भारतीय वन अधिनियम १९२७ मध्ये अशा प्रकारचा गुन्हा घडल्यास कुठल्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करावा, याची नोंदच नसल्याचे सांगण्यात आले. तर संरक्षित वनजमिनीवरील वृक्षांची अवैध तोड केल्यास भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम ३२ (ए.) तर राखीव वनजमिनीवर अवैध वृक्षतोड झाल्यास भारतीय वन अधिनियम १९२७ कलम २६ (१), (अ),(ड) अन्वये गुन्हा दाखल केला जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तोडलेल्या वृक्षांची लावली विल्हेवाट
कोटंबा शिवारातील वनविभागाकडे हस्तांतरित झालेल्या ज्या जमिनीवरील वृक्षांची कुठलीही परवानगी न घेता कत्तल करण्यात आली, त्याच वृक्षांच्या अवशेषाची पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने विल्हेवाट अ‍ॅफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्याच माध्यमातून लावण्यात आली आहे. पण, काही लाकडं अजूनही घटनास्थळी असल्याचे बघावयास मिळते.

उत्खनन आणि वृक्षतोडीची मौखिक माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही नेमक्या किती जागेवर हा गैरप्रकार झाला, याची इत्थंभूत माहिती जाणून घेण्यासाठी सर्व्हेअर उपलब्ध करून देण्यासाठीचे लेखी पत्र उपवनसंरक्षक अधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहे. सर्व्हेअर उपलब्ध झाल्यावर माहिती मिळेल.
- अभय ताल्हण, प्रभारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी, हिंगणी.