विदर्भातील उद्योगाच्या जमीन वाटप समितीचे गौडबंगाल उघड

एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी थेट उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केल्याने जमीन वाटपातील आर्थिक उलाढाल उघड होऊन विदर्भातील उद्योजकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

ठळक मुद्देवर्ध्यावरून हलली सूत्रेउद्योगमंत्र्यांनी दिले चौकशीचे आदेश आणि सर्व प्रकरणे बैठकीत ठेवली

अभिनय खोपडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : औद्योगिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विदर्भातील ११ उद्योजकांच्या एमआयडीसीत सुरू असलेल्या उद्योगाला अतिरिक्त जागा देण्याचे प्रस्ताव जमीन वाटप समितीच्या कार्यपद्धतीमुळे फेटाळले जात होते. याबाबतची तक्रार वर्धा एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांनी थेट उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे केल्याने जमीन वाटपातील आर्थिक उलाढाल उघड होऊन विदर्भातील उद्योजकांचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.

उद्योजकांना २० कोटींवर गुंतवणूक करून उद्योग सुरू करायचा आहे किंवा ४० टक्के उद्योग, जसे बांधकाम पूर्ण करून सुरू असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करावयाचा आहे, त्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ उद्योग उभारणीकरिता मालमत्तेवर एमआयडीसीच्या दराच्या १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारून जमीन उद्योग उभारणी करण्याकरिता देते. या योजनेचा लाभ घेण्याकरीता विदर्भातील ११ उद्योजकांनी रितसर शुल्क भरून एमआयडीसीकडे अर्ज केला होता. यामध्ये अमरावती २, अकोला १, यवतमाळ १, गोंदिया १, सिंदेवाही १, वर्धा १, उमरेड २, बुटीबोरी १, चिखली १ या एमआयडीसीतील उद्योजकांचा समावेश होता.

मात्र, उद्योजकांना जागा मिळण्याकरीता अर्ज केल्यावर जे उद्योजक मुंबईला जात संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटून देवाण-घेवाण करीत होते, त्यांचेच अर्ज केवळ जमीन वाटप समितीच्या बैठकीत ठेवून उर्वरित अर्ज कुठलेही कारण न देता नामंजूर केले जात होते. त्यामुळे विदर्भातील कितीतरी उद्योजक उद्योग उभारणीपासून वंचित राहत होते. यातून पर्यायाने शेकडो युवकांचा रोजगार हिरावण्याचाचा ‘उद्योग’ सुरू होता. अमरावती व नागपूर विभागातील उद्योजकांची बैठक सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ जून रोजी होणार होती. या समितीपुढे मर्जीतल्या व भेटी घेतलेल्या काहीच उद्योजकांचे अर्ज ठेवून उर्वरित अर्ज सरळ नामंजूर करण्याची कार्यवाही होत असल्याची तक्रार अर्ज केलेल्या काही उद्योजकांनी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे माजी सचिव तथा वर्धा एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे यांच्याकडे केली.

यावरून प्रवीण हिवरे यांनी तत्काळ राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी संपर्क करीत या प्रकाराची माहिती दिली. एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांना भूखंड वाटपात होत असलेली अनियमितता व भ्रष्टाचार याबाबत कळविले. उद्योग मंत्र्यांनी हिवरे यांच्याकडून विस्तृत माहिती घेण्याचे निर्देश एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलबगम यांना दिले. लगेच यंत्रणा कामाला लागली. काहीच उद्योजकांचे अभिप्राय प्राप्त करून घेऊन बाकी उद्योजकाचे अभिप्राय अप्राप्त दाखवून नामंजूर करीत होते. आघाडी शासनाचे धोरण आहे की मागील त्याला उद्योग उभारण्यासाठी रिक्त असल्यास भूखंड देऊन रोजगार निर्र्मिती करावी. परंतु, या प्रकरणात एमआयडीसीचे काही अधिकारी आपल्या आर्थिक लाभापोटी शासनाच्या धोरणाला मूठमाती देत असल्याचे उघड झाले. एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलबगम यांनी सर्व अर्जांची पडताळणी करून अकराही उद्योजकांना भूखंड देण्याची कार्यवाही करण्यासाठी सर्व प्रस्ताव जमीन वाटप समितीसमोर ठेवण्यास सांगितल्याने नागपूर व अमरावती येथील प्रादेशिक कार्यालयातूनही भूखंड वाटप समितीने व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे मुलाखती घेऊन ११ उद्योजकांचा जागेचा प्रश्न मार्गी लावला.

जागा मिळविण्यासाठी अशी आहे प्रक्रिया
अतिरिक्त जागा मिळविण्यासाठी उद्योजकांनी केलेले सर्व अर्ज प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्या अभिप्रायासह एमआयडीसी मुख्यालयाकडे जातात. अर्जाची छाननी करून मुख्यालयी नियोजन विभाग, तांत्रिक सल्लागार पर्यावरण विभाग यांचा अभिप्राय घेऊन नियमानुसार एमआयडीसीकडे जागा उपलब्ध असल्यास सहाय्यक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जमीन वाटप समिती निर्णय घेऊन जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे एमआयडीसीचे धोरण आहे.

मागील दोन वर्षांपासून भूखंड वाटपामध्ये गैरप्रकार होत आहे. जमीन वाटप समितीने व संबंधित अधिकाºयाने किती उद्योजकांना भूखंड दिले, किती उद्योजकांचे अर्ज कुठल्या कारणास्तव नांमजूर केले, नामंजूर करण्यापूर्वी अर्जदाराकडून युटीपी पूर्तता करून घ्यायला पाहिजे; मात्र तसे न करता व प्रत्यक्ष जाऊन न भेटल्यामुळे सर्व अर्ज नामंजूर करतात, या प्रकाराची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- प्रवीण हिवरे, अध्यक्ष, एमआयडीसी असोसिएशन, वर्धा.