गांधींच्याच कर्मभूमीत पोलिसांवर वाढतोय ‘तंटे’ सोडविण्याचा ताण

राज्यात आघाडी सरकार असेपर्यंत या समित्यांनी वर्धा जिल्ह्यात उल्लेखनिय कामगिरी केली. परंतु, राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे फडणवीस सरकार विराजमान झाल्यावर या समित्यांना घरघर लागत गेल्याने त्या सध्या मागे पडल्या आहेत.  दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांना आपली अर्धी शक्ती खर्ची करावी लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : कौटुंबियांत असो वा शेजाऱ्यासोबत छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून झालेला वाद गावातच सोडविल्या जावा या उद्देशाला केंद्रस्थानी ठेवून राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी स्वत: पुढाकार घेत महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव समिती हा उपक्रम हाती घेतला. त्यांनी केवळ हा उपक्रम हाती न घेता त्यांनी २००७ च्या स्वातंत्र्यदिनीच्या वर्धापन दिनी त्याचा संपूर्ण राज्यात शुभारंभही केला; पण सध्या गाव पातळीवरील याच समित्या थंड बस्त्यात असल्याने छोटे-छोटे तंटे पोलीस कचेरीची पायली चढत आहे. त्यामुळे महात्मा गांधींची कर्मभूमी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील पोलिसांवर तंटे सोडविण्या ताण वाढला आहे.
राज्यात आघाडी सरकार असेपर्यंत या समित्यांनी वर्धा जिल्ह्यात उल्लेखनिय कामगिरी केली. परंतु, राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे फडणवीस सरकार विराजमान झाल्यावर या समित्यांना घरघर लागत गेल्याने त्या सध्या मागे पडल्या आहेत.  दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्यात दारूबंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिसांना आपली अर्धी शक्ती खर्ची करावी लागत आहे. त्यातच आता छोटे-छोटे तंटेही पोलीस स्टेशनपर्यंत येत असल्याने गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्याचे खरे काम असलेल्या पोलिसांवर तंटे सोडविण्याच्या कामाचा ताण वाढत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे याबाबत दबक्या आवाजात पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चाही होत आहे. परिणामी, किमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची कर्मभूमी राहिलेल्या जिल्ह्यातरी तंटामुक्त गाव समितींना पुनरूज्जीवित करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
बक्षीसातून व्हायचा गाव विकासाच्या कामावर खर्च
- सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या गावांना शासनाकडून प्राेत्साहन म्हणून १ लाख ते १० लाख रुपये पर्यंत बक्षीस दिले जायचे. ही बक्षीसाची रक्कम गाव विकासाच्या कामांवर खर्च केली जायची.

रसुलाबाद गावात तंटामुक्त गाव समिती कार्यरत आहे. ही समिती सध्या उल्लेखनियच काम करीत आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील तंटामुक्त गाव समिती पुनरूज्जीवित झाल्यास पोलिसांवरील तंटे सोडविण्याचा ताण नक्कीच कमी होईल.
- राजेश सावरकर, सचिव, सरंपच संघटना, वर्धा.

तंटामुक्त गाव समितीच्या एक प्रकारे पोलिसांचा बेस ब्रॉड करण्यासाठी फायद्याच्या ठरल्या. शिवाय त्या आहेतच. तंटामुक्त गाव समित्यांचे पुनरुज्जीवन झाल्यास गावातील तंटे गावातच सुटण्यासह त्याचा सर्वाधिक फायदा पोलिसांनाच होणार आहे.
- यशवंत सोळंके, अप्पर पोलीस अधीक्षक, वर्धा.

प्रत्येक महिन्याला व्हायची बैठक
- जिल्ह्यात प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये शासनाच्या १९ जुलै २००७ च्या परिपत्रकाला केंद्रस्थानी ठेवून तंटामुक्त गाव समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी प्रत्येक महिन्याला या समितीच्या अध्यक्षांची पोलीस स्टेशन पातळीवर बैठकी व्हायच्या. परंतु, मागील काही वर्षांपासून या समित्या नावालाच असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

राष्ट्रीय उपक्रम राबविण्यात समिती गावपातळीत होत्या आघाडीवर
- गावपातळीवरील या समित्या सध्या थंडबस्त्यात पडल्या असल्या तरी आघाडी सरकारच्या काळात या समित्यांनी जिल्ह्यात मतदार नोंदणी, पल्स पोलिओ लसीकरण आदी राष्ट्रीय उपक्रम गावपातळीवर राबविण्यात मोलाचीच कामगिरी बजावली. तर गावातच ७० टक्के वादांचे निराकरण होत होते. परंतु,सध्या या समित्या केवळ कागदावरच असल्याने छोटे-छोटे तंटेही पोलीस स्टेशनपर्यंत पोहोचत असल्याचे चित्र बघावयास मिळत आहे.

अन् ती ठरेल आबांना खरी श्रद्धांजली
- तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या सारखा दुसरा गृहमंत्री होणेच नाही असे आजही पोलीस खात्यातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी सहज बोलतात. येत्या १५ ऑगस्टला दिवंगत आर. आर. पाटील यांनी पुढाकार घेवून सुरू केलेल्या तंटामुक्ती गाव समिती उपक्रमाला १४ वर्ष पूर्ण होत आहेत.
- किमान वर्धा जिल्ह्यात स्वातंत्र्य दिनाच्या ७४ व्या वर्धापन दिनी थंडबस्त्यात असलेल्या तंटामुक्त गाव समित्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही झाल्यास खऱ्या अर्थाने आबांना श्रद्धांजली अर्पण होईल.