आरओ प्लांट व्यवसायाला तीन विभागांची परवानगी आवश्यक

 लाेकमत न्यूज नेटवर्क वर्धा : जिल्ह्यात सुमारे ४०० च्यावर आरओ प्लांट आहेत. पण हे सर्वच व्यवसाय आवश्यक परवानगी न ...

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील एकाही व्यावसायिकाने अद्याप केली नाही पाण्याची तपासणी

 लाेकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यात सुमारे ४०० च्यावर आरओ प्लांट आहेत. पण हे सर्वच व्यवसाय आवश्यक परवानगी न घेताच सुरू असल्याचे लक्षात आल्यावर प्रशासनाने धडक कारवाईला सुरूवात केली. आरओ प्लांट व्यवसायासाठी केंद्रीय भुजल मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन तसेच आरोग्य विभागाचे नाहकत प्रमाणपत्र आवश्यक असून त्यानंतरच त्यांना रितसर परवानगी दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
प्रशासनाने कारवाई करण्यास सुरूवात केल्यावर जिल्ह्यातील आरओ प्लांट व्यावयायिकांनी आपला व्यवसाय तात्पूर्ता बंद ठेवला आहे. असे असतानाही जिल्ह्यात नेमके किती आरओ प्लांट व्यावसायिक आहेत याची माहितीच भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे नाही. या व्यावसायिकांना त्यांच्या पाण्याच्या स्त्रोताची भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून तपासणी करून घेणे क्रमप्राप्त आहे. पण मागील पाच वर्षांत एकाही आरओ प्लांट व्यावयायिकाने त्यांच्या पाण्याच्या स्त्रोतातील पाण्याचे नमुने घेवून त्याची तपासणीच केली नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.

परवानगी २०० फुटांची तर जमीन पोखरली ४०० फूट
वर्धा शहरासह जिल्ह्यातील अनेक आरओ प्लांट व्यावसायिकांनी त्यांच्या प्लांटच्या आवारात बोअरवेल करताना शासकीय नियमांना बगलच दिली आहे. कुठल्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला पिण्याच्या पाण्याच्या वापराकरिता केवळ २०० फुटापर्यंतच बोअरवेल करण्याची परवानगी दिली जाते. पण जिल्ह्यातील अनेक आरओ प्लांट व्यावसायिकांनी ३५० फुटापेक्षाही जास्त खोल बोअरवेल केल्याचे वास्तव आहे.

जलस्त्रोत तपासणीचा आदेश देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना
जिल्ह्यातील सर्वच आरओ प्लांट व्यावसायिकांच्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या खोलीची तपासणी होणे गरजेचे आहे. ही तपासणी करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण विभाग तयार असला तरी त्याला जिल्हा प्रशासनातील बड्या अधिकाऱ्यांच्या लेखी सूचनांची प्रतीक्षा आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी आदेश दिल्यावर भूजल सर्वेक्षण विभाग जिल्ह्यातील सर्वच आरओ प्लांट व्यावसायिकांच्या पाण्याच्या स्त्रोतांच्या खोलीची तपासणी करणार आहे.

केवळ तीन मीटरवरच राहतो मालकी हक्क
शासकीय नियमानुसार भू-गर्भातील पाणी ही राष्ट्रीयच संपत्ती आहे. कुठल्याही खासगी मालमत्तेवर तीन मिटर खोलपर्यंत त्या मालमत्ता धारकाचा अधिकार असतो. तर त्यानंतरच्या नैसर्गिक संपत्ती, पाणी तसेच इतर गौनखनिजांवर नियमानुसार शासनाचाच मालकी हक्क राहतो, असे नाव न प्रकाशित करण्यातच्या अटीवर एका अधिकाऱ्यांने सांगितले.
 

आरओ प्लांट व्यावसायिकांना केंद्रीय भूजल मंडळ, अन्न व औषध प्रशासन तसेच आरोग्य विभागाकडून परवानगी घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यानंतरच त्यांच्या आरओ प्लांटला रितसर परवानगी मिळू शकते. जिल्ह्यातील अनेक आरओ प्लांट व्यावसायिकांनी नियमांना बगल देत जास्त खोलीच्या बोअरवेल खोदल्याच्या तक्रारी आहेत. पण भूजल सर्वेक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी सूचना दिल्यावर आम्ही या व्यावसायिकांच्या बोअरवेलची तपासणी करू शकतो. शिवाय त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करू शकतो.
- राजेश सावळे,
 वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक, वर्धा.