जीएसटी करप्रणालीतून अडतियांना वगळा

सिंदी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उपबाजारपेठ सेलू येथील अडत्यांनी शासनाच्या जीएसटीच्या असंदिग्ध धोरणाविरोधात अन्यायकारक करप्रणालीच्या निषेधार्थ सेलू अडतीयांच्या मंडळाचे १० आॅक्टोबर पासून बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्देसेलू बाजार बंद : निर्णयाचा केला निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
घोराड : सिंदी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, उपबाजारपेठ सेलू येथील अडत्यांनी शासनाच्या जीएसटीच्या असंदिग्ध धोरणाविरोधात अन्यायकारक करप्रणालीच्या निषेधार्थ सेलू अडतीयांच्या मंडळाचे १० आॅक्टोबर पासून बाजार समितीमध्ये शेतमालाची विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात बाजार समिती प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी विजय मोतीलाल जयस्वाल, रामनारायण पाठक, महेश रामकृष्ण उमाटे, सतीश वसंतराव धोपटे, अशोक रामाजी दंढारे, मारोती सोमनाथे, विनोद पराते, सुनिल चांभारे, आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, बाजार समितीमध्ये आपल्या धान्यमाल विकायला घेऊन येणाऱ्या शेतकºयांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी आडतीया सक्रीय राहून शेतकºयांना मदत करतात. परंतु शासनाने परिपत्रक काढून आदेशानुसार बाजार समितीमधील अडतीयांना जीएसटी लागू केले आहे. हा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. कारण आडतीयांचे मुख्य काम हे बाजार समितीने ठरवून दिलेल्या दरानुसार शेतकºयांचा माल उचित दरावर विकणे त्या मालाचे मापतोल करून खरेदीदाराला सदर मालाला त्याच्या सुपूर्द करणे व शेतकºयाला त्याच्या शेतमालाचे पैसे स्वत: व्यवस्था करून ताबडतोब देणे हे महत्वाचे काम आहे. शेतकºयाला अडत्या तातडीने पूर्ण पैसे देतात मात्र हा माल ज्या व्यापाºयांना अडतीयांच्या मध्यस्थीने देण्यात येतो तो व्यापारी या अडत्यांना मिळणारा अडत १ ते २ महिने अडतियांना देत नाहीत. अशा प्रकारचे आडतीयांच्या कामाचे स्वरूप असताना भारत सरकारने जीएसटी बंधनकारक केले. परंतु सदर जीएसटी कायद्यांत सुयोग्य मार्गदर्शन नाही. भारत सरकारने पुन्हा ४ सप्टेंबर २०१८ ला नवीन सुधारीत परिपत्रक काढले. त्यानुसार बाजार समितीमध्ये काम करणाऱ्या अडत्यांना जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करणे अनिवार्य केले आहे. हे परिपत्रक अडत्यांवर पुर्णपणे अन्याय करणारे आहे. कारण सदर करचा भरणा मिळत असलेल्या दलालीतून शक्य नाही. अडत्या हा शेतकरी व व्यापारी यांच्यातील मध्यस्थ आहे आणि त्याकरिता त्याला मिळणारी अडत ही १ ते २ महिने मिळत नाही .