राज्य शासनाने मिसाबंदीचा सन्मान निधी केला बंद; उच्च न्यायालयात आव्हान

भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने मिसाबंदी व सत्याग्रहींसाठी सन्मान निधी सुरू केला होता. मात्र, महाविकास आघाडी शासनाने तो बंद केला आहे. शासनाच्या आदेशाविरुद्ध लोकतंत्र सेनानी संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून तो परत सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देलोकतंत्र सेनानी संघाकडून याचिका दाखल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने मिसाबंदी व सत्याग्रहींसाठी सन्मान निधी सुरू केला होता. मात्र, महाविकास आघाडी शासनाने तो बंद केला आहे. शासनाच्या आदेशाविरुद्ध लोकतंत्र सेनानी संघाने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करून तो परत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या निकालाकडे लक्ष लागले आहे.

लोकशाहीच्या या देशात पुन्हा लोकशाही पुनर्स्थापित करण्यासाठी अनेक मंडळी मिसा कायद्याखाली तुरुंगात गेले होते. त्यांना सोडविण्यासाठी त्यावेळी अठरा-वीस वर्षांच्या युवकांनी पुढील परिणामाची चिंता न करता सत्याग्रह जेलभरो आंदोलन केले. परिणामी, इंदिरा गांधींनी या देशावर १९७५ साली लादलेली आणीबाणी हटविणे तत्कालीन काँग्रेस शासनाला भाग पडले. अखेर पुन्हा देशात लोकशाहीची पाळेमुळे मजबूत झाली. त्यावेळी घरादारावर तुळशीपत्र ठेवून लोकशाहीच्या रक्षणासाठी लढणाऱ्या लोकतंत्र सेनानींना भाजप शासनाने प्रतिमाह दहा हजार रुपये, त्यांच्या विधवांना पाच हजार रुपये मानधन सुरू केले होते. परंतु, महाविकास आघाडी शासनाने ३१ जुलै २०२० ला एक आदेश काढून ते मानधन बंद केले.

मिळणारा सन्मान निधी शासनाला कुठल्याही कारणाने बंद करता येत नाही. कोरोनाकाळात ते स्थगित केले असते तर समजून घेता आले असते. पण, महाविकास आघाडी सरकारने ते कायमस्वरूपी बंद केले. त्यामुळे हे मानधन कोणत्या कारणाने बंद करण्यात आले, याचा जाब विचारण्यासाठी लोकतंत्र सेनानी संघाने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. लोकतंत्र सेनानी संघाकडून विजय फलके, राजाभाऊ सावरकर, अरविंद ओक व मोहन जगताप यांनी ही याचिका दाखल केली असून अ‍ॅड. समीर व सुकृत सोहोनी बाजू मांडणार आहेत.

राज्यातील साडेतीन हजार लोकतंत्र सेनानी अडचणीत
राज्यभरात ३ हजार ५०० लोकतंत्र सेनानी हयात असून ते सर्व विविध आजाराने ग्रस्त झालेले ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्या सर्वांची परिस्थिती हलाखीची असून औषधोपचार करण्यासाठीही त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे या लढवय्या सैनिकांपुढे भीक मागणे हाच पर्याय राहिला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने काढलेला हा आदेश पूर्णत: चुकीचा असून सहा महिन्यांपासून थकीत असलेले मानधन त्वरित द्यावे, तसेच सन्माननिधी पूर्ववत करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.