तुघलकी निर्णयाविरूद्ध शिक्षक एकवटले

शिक्षण विभागाकडून दररोज तुघलकी निर्णय घेतले जातात. शासनाच्या शिक्षणाबाबत उदासीन धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे.

ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : शिक्षण तथा विद्यार्थीविरोधी धोरणांचा विरोध

आॅनलाईन लोकमत
हिंगणघाट/समुद्रपूर : शिक्षण विभागाकडून दररोज तुघलकी निर्णय घेतले जातात. शासनाच्या शिक्षणाबाबत उदासीन धोरणामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे. बाजारू शिक्षण व्यवस्थेला आणून हजारो शिक्षक व विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. याविरूद्ध कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक एकवटले आहेत. याबाबत समुद्रपूरचे तहसीलदार दीपक करंडे व हिंगणघाट येथील तहसीलदार सचिन यादव यांना निवेदन देण्यात आले.
प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यास २ फेब्रुवारीपासून शाळा बंद आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला.
निवेदनात, शिक्षकांवर वाढता अशैक्षणिक कामाचा ताण, २००५ नंतरच्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, डिसीपीएस मधील घोळ संपवावा, विनाअनुदानित शाळांना तथा वर्गांना त्वरित अनुदान देण्यात यावे, जाचक अटी रद्द कराव्या, स्वयं अर्थसहाय्य शाळा देणे बंद कराव्या, आॅनलाईन संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करून निवडश्रेणी सरसकट लागू करावी, विद्यार्थी शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करून पद्धत सरळ व सोपी करावी, रिक्त जागा भरण्याची त्वरित कार्यवाही करावी, घड्याळी तासाप्रमाणे कार्य करणाºया शिक्षकांना मानधन देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ५ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून तर १८ आॅक्टोबर रोजी जिल्हास्तरावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. २८ नोव्हेंबरला शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात आला होता. निवेदन देताना विजुक्टाचे जिल्हा सचिव प्रा जयंत ढगले, प्रा. जुमडे, प्रा. प्रदीप सोनकुसरे, प्रा. प्रशांत पुसदेकर, प्रा. सुधाकर कापसे, प्रा. कातरकर, प्रा. शेख, प्रा. आंबटकर, प्रा. पुलगमकर, प्रा. रेवतकर, प्रा. बोधिले, प्रा. एलपूलवार, प्रा. ठोंबरे, प्रा. ढाले, प्रा. शेटे, प्रा. कोल्हारकर, प्रा. ठाकडा, प्रा. पाटील, प्रा. अभिजीत डाखोरे, प्रा. उरकुडकर, प्रा. खैरकर, प्रा. वरभे, प्रा. इंगळे आदी उपस्थित होते.