आॅनलाईन लोकमतवर्धा : जिल्ह्यातील ३० शिक्षकांचे शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्यामार्फत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आला आहे. परंतु त्यांची नावे अद्याप शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करुन आय.डी. क्रमांक दिलेला नाही. त्यामुळे वेतन प्रलंबीत असून उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आहे. वेतनापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांचा समावेश शालार्थ प्रणालीत करावा या मागणीकरिता शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात येत आहे.बहुतांश शिक्षकांच्या नियुक्ती २ मे २०१२ पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण करुन करण्यात आल्या आहे. तर काही नियुक्ता शासनाच्या शिफारशीनुसार करण्यात आल्या. शिक्षणाधिकारी (माध्य), जिल्हा परिषद यांनी ३० शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता प्रदान केली आहे. असे असताना अध्यापन कार्याचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे दैनंदिन जीवन जगणे कठीण झाले आहे. काही शिक्षक या सगळ्या प्रक्रियेला कंटाळुन वैफल्यग्रस्त झालेले आहेत. याबाबत वारंवार संघटनेच्या वतीने आंदोलनात्मक इशारा देण्यात आला. शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी याबाबत आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला असताना अद्याप शालार्थ प्रणालीमध्ये नावे समाविष्ट केली नाही. बहुतांश शिक्षकांना पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी होवून सेवा सातत्याचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयात सादर केले असतानाही सेवा सातत्य प्रकरण निकाली काढलेले नाही. सदर ३० शिक्षकांची नावे शालार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्याची कारवाई करुन तसा शालार्थ आय.डी. क्रमांक देवून वेतन सुरू करावे व शिक्षकांची सुरू असलेली उपासमार थांबवावी, अशी मागणी केली. ती मान्य न झाल्याने शिक्षक परिषदचे कार्यवाह व म.रा.शि.प. तक्रार निवारण समितीचे अजय भोयर यांच्या नेतृत्वात बेमुदत आमरण उपोषण सुरू आहे. याबाबत निवेदन देण्यात आले. शिक्षणाधिकारी तसेच शिक्षण संचालक व आयुक्त यांना प्रत पाठविण्यात आली. निवेदन देताना दीपा टाकोडे, अर्पित वाघ, अभिजीत घाईत, विशाल नावाडे, मनीषा कुबडे, राजश्री पवार, वैभव अवचट, निलेश भालेकर, मनीषा माणिकपूरे, सुवर्णा थूल, आश्विनी सरमखे, स्वाती फुले, विशाल जाचक, ज्योती लोंडे आदी उपस्थित होते.
प्रलंबित वेतनाकरिता शिक्षकांचे उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2017 10:39 PM
जिल्ह्यातील ३० शिक्षकांचे शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक, नागपूर यांच्यामार्फत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर करण्यात आला आहे.
ठळक मुद्देशालार्थ आय.डी देण्याची मागणी : उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर