राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळा होणार बंद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 16, 2020 07:28 PM2020-09-16T19:28:37+5:302020-09-16T19:29:48+5:30
राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना (डीटीएड प्रशिक्षणार्थी) विद्यार्थ्यांना सराव पाठ घेण्यासाठी असलेल्या दहा शासकीय सराव प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी अध्यापक महाविद्यालयाकडे पाठ फिरविल्याने पटसंख्या कमी होत आहे. अशातच राज्यातील शासकीय अध्यापक विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना (डीटीएड प्रशिक्षणार्थी) विद्यार्थ्यांना सराव पाठ घेण्यासाठी असलेल्या दहा शासकीय सराव प्राथमिक शाळा बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागाने दिले आहे. या दहा शाळांमध्ये वर्ध्यातील शासकीय प्राथमिक शाळेचाही समावेश आहे. त्यामुळे भावी शिक्षकांच्या अडचणीत भर पडणार आहे.
शासनाचे बदलत्या काळानुसार या अभ्यास शाळेकडे दुर्लक्ष झाले आहे. भौतिक सुविधा नसणे, आवश्यक संख्येत शिक्षक नसणे तसेच खाजगीकरणास प्रोत्साहन देणे आदी कारणांमुळे शासकीय सराव शाळेतील पटसंख्या कमी झाली आहे. केंद्र व राज्य शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण ठरविले आहे. या धोरणाचा फटका राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळांनाही बसला आहे.
लोणी काळभोर (पुणे) येथील सराव शाळा आणि जिल्हा शिक्षण प्रशिक्षण संस्था, अमरावती येथील सराव शाळा, या दोन्ही शाळेमध्ये एकही विद्यार्थी नसल्याने या शाळा याच वर्षापासून बंद करण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने १५ सप्टेंबर २०२० रोजी दिले आहे. तसेच या दोन्ही प्राथमिक शाळेतील कर्मचारी आणि शिक्षकांना ३० नोव्हेंबर २०२० पूर्वी अन्यत्र समायोजित करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे कार्यासन अधिकारी संतोष ममदापुरे यांच्या स्वाक्षरीने राज्यातील दहा शासकीय सराव शाळा होणार बंद करण्याचे आदेश निघाले आहेत.
या आठ शाळेमध्ये आहे विद्यार्थी
पुणे येथील शासकीय सराव पाठशाळा (उर्दू) भवानी पेठ, उर्दू पाठशाळा मोदीखाना, अमरावतीच्या मालगाव रोडवरील शासकीय सराव शाळा, बुलडाणा, अकोला, यवतमाळ, नागपूर आणि वर्धा येथील आठही शासकीय सराव शाळेमध्ये यावर्षी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यामुळे सन २०२१-२०२२ या शैक्षणिक वर्षांपासून या सर्व शाळा बंद करुन या विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक सत्रामध्ये अन्य शाळेत समायोजित करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.