तीन वर्षांत 43 भूमिहीन झाले भूस्वामी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2020 05:00 AM2020-11-13T05:00:00+5:302020-11-13T05:00:11+5:30

कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेेला सन २००४-०५ पासून राज्यात सुरुवात करण्यात आली. अनुसूचित जाती व नवबैाद्ध प्रवर्गातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीनांना कोरडवाहू ४ एकर तर ओलीताची २ एकर जमीन प्रांरभी ५० टक्के अनुदानावर दिली जात होती. मात्र, १४ ऑगस्ट २०१८ पासून शंभर टक्के अनुदानावर जमीन देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आता शंभर टक्के अनुदानावर जमीन दिल्या जात आहे. योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत जवळपास १२० भूमिहीन भूस्वामी झाले आहेत.

In three years, 43 landlords became landless | तीन वर्षांत 43 भूमिहीन झाले भूस्वामी

तीन वर्षांत 43 भूमिहीन झाले भूस्वामी

googlenewsNext
ठळक मुद्देकर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजनेंतर्गत मिळाला लाभ

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा :  कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत गेल्या तीन वर्षामध्ये अनुसूचित जाती व नवबैाद्ध घटकातील दारिद्र रेषेखालील ४३ भूमिहीन शेतकऱ्यांना कसायला जमीन मिळाल्याने आता ते जमीन मालक झाले आहे. या जमिनीमुळे त्यांना उत्पादनाचे साधन मिळाले आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेेला सन २००४-०५ पासून राज्यात सुरुवात करण्यात आली. अनुसूचित जाती व नवबैाद्ध प्रवर्गातील दारिद्र रेषेखालील भूमिहीनांना कोरडवाहू ४ एकर तर ओलीताची २ एकर जमीन प्रांरभी ५० टक्के अनुदानावर दिली जात होती. मात्र, १४ ऑगस्ट २०१८ पासून शंभर टक्के अनुदानावर जमीन देण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार आता शंभर टक्के अनुदानावर जमीन दिल्या जात आहे. योजना सुरु झाल्यापासून आतापर्यंत जवळपास १२० भूमिहीन भूस्वामी झाले आहेत. प्रारंभी कोरडवाहू व ओलीताच्या जमिनीकरिता सरसकट एकरी तीन लाख रुपये मिळत होते.  आता नवीन आदेशानुसार कोरडवाहूकरिता ५ लाख रुपये तर ओलीताच्या जमिनीकरिता ८ लाख रुपये अनुदान मिळतात. 
या योजनेकरिता जमिन विकत घेणे आणि लाभार्थ्यांना वाटप करणे याकरिता तालुका स्तरीय व जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. तालुकास्तरीय समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी असून जिल्हा स्तरीय समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. शासनाकडून जमिनीला मिळणारे दर कमी असल्याने या योजनेकरिता जमिनी देणाऱ्यांचीही संख्या कमी आहे. विशेषत: शासनाचे निकष तपासूनच जमीन खरेदी केली जातात. जिल्ह्यात काही मोजक्याच तालुक्यातून प्रस्ताव येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही योजना जिल्ह्याकरिता असून जिल्ह्यातील इतरही तालुक्यातील जमिनीचे प्रस्ताव यावे आणि इतरही तालुक्यातील लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा याकरिता प्रशासन प्रयत्नरत आहेत.

जिल्ह्याच्या प्रत्येक तालुक्यातील जमीन या योजनेकरिता मिळावी, याकरिता विभागचे प्रयत्न आहेत. तसेच भूमिहीनांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावे, याकरिता जास्तीत जास्त अनुसूचीत जातीतील लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न असणार आहे. गेल्या तीन वर्षात ४३ लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला असून ते शेती कसत आहेत.
प्रसाद कुळकर्णी, 
सहायक आयुक्त, समाजकल्याण

 कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंर्गत मला गावापासून दीड किलोमीटर अंतरावरच चार एकर जमिन मिळाली आहे. टाकळी (दरणे) शिवारात शेती असून मोलमजुरी आणि जमिनीच्या भरोवशावर सहा जणांच कुटुंब सांभाळत आहे. या जमिनीमुळे मोठा आधार मिळाला आहे.
वसंता खांडस्कर, 
लाभार्थी, अल्लीपूर

Web Title: In three years, 43 landlords became landless

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :agricultureशेती