आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवरून दोन विभागांत ‘द्वंद्व’

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दा एससी, एसटी शिक्षण हक्क परिषदेने उचलून धरला आहे. यासाठी कार्यकर्त्यांनी

तोडगा निघेना : एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मुद्दा एससी, एसटी शिक्षण हक्क परिषदेने उचलून धरला आहे. यासाठी कार्यकर्त्यांनी २३ ते २५ मे दरम्यान साखळी उपोषणही केले. यामुळे हादरलेले प्रशासन कामी लागले आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषद आणि आदिवासी प्रकल्प विभाग यांच्यातच द्वंद्व सुरू झाले आहे.
उपोषणादरम्यान दोन वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चाही झाली; पण जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरण जिल्हा परिषदेकडे ढकलले आहे. आदिवासी आयोगाच्या सदस्या माया ईवनाथे यांच्यासमक्ष जिल्हाधिकारी व शिक्षण हक्क परिषदेमध्ये १२ एप्रिल रोजी चर्चा झाली होती. यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरणाचा निपटारा १ मे पर्यंत लावा, असे निर्देश सहायक प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विकास, शिक्षणाधिकारी जि.प. वर्धा उपमुख्य कार्यपालन अधिकारी जि.प. वर्धा यांना दिले होते; पण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही सदर अधिकारी जुमानले नाही.
सदर प्रकरण संवैधानिक अधिकारापासून विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मानसिक व शारीरिक छळ करणे तसेच अधिकाऱ्यांमार्फत दप्तर दिरंगाई करणे या प्रकारात येत असल्याने अधिकारीही अडचणीत येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेळीच न्याय मिळाला नाही तर जि.प. कार्यालयासमोर शेकडो कार्यकर्ते आमरण उपोषण करतील, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष मारोती उईके यांनी दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम जिल्हा परिषदेकडे देण्यात आली असली तरी आदिवासी प्रकल्प विभागाने यादी दिली नसल्याचे सांगतात. दोन्ही विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत असल्याने शिष्यवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.