‘अमृत’योजनेत वर्ध्याचा विकास ‘भूमिगत’

शहरात २४ कोटी ८० लाखांच्या निधीतून भूमिगत जलवाहिनी तर ९२ कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीतून भूमिगत मलवाहिनीचे काम सुरु आहे. जलवाहिनीच्या कामाची मुदत संपली असून भूमिगत मलवाहिनीच्या कामाला शासनाने मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ दिली. शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपये खर्चून प्रत्येक वॉर्डात सिमेंट रस्ते बांधण्यात आले. बरेच रस्ते ४० ते ५० वर्षांपासूनच असून अद्यापही ते मजबूतच आहे.

ठळक मुद्देपाचशे कोटींच्या रस्त्यांना भगदाड : तीन वर्र्षांपासून सुरू आहे काम, असंख्य तक्रारीवर कारवाई नाहीच

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : केद्र शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत नगरपालिकेच्या माध्यमातून गेल्या तीन वर्षांपासून शहरामध्ये भूमिगत जलवाहिनी आणि भूमिगत मलवाहिनीचे काम सुरु आहे. प्रारंभी जलवाहिनीच्या कामाकरिता रस्त्याच्या बाजूने तर नंतर भूमिगत मलवाहिनीच्या कामाकरिता रस्त्याच्या मधोमध खोदकाम सुरु आहे. ही योजना ‘लोकाभिमुख’ ठरेल अशी वर्धेकरांना आशा होती पण, कंत्राटदाराचा नियोजनशून्य कारभार आणि पालिका प्रशासनाचा दुर्लक्षितपणा यामुळे ही योजना ‘धोकाभिमुख’ ठरली असून जवळपास पाचशे कोटी रुपयांच्या मजबूत रस्त्यांना भगदाड पडले आहे.
शहरात २४ कोटी ८० लाखांच्या निधीतून भूमिगत जलवाहिनी तर ९२ कोटी ८० लाख रुपयांच्या निधीतून भूमिगत मलवाहिनीचे काम सुरु आहे. जलवाहिनीच्या कामाची मुदत संपली असून भूमिगत मलवाहिनीच्या कामाला शासनाने मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ दिली. शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून कोट्यवधी रुपये खर्चून प्रत्येक वॉर्डात सिमेंट रस्ते बांधण्यात आले. बरेच रस्ते ४० ते ५० वर्षांपासूनच असून अद्यापही ते मजबूतच आहे. काही रस्ते या चार ते पाच वर्षामध्ये बांधण्यात आले. मात्र, मलवाहिनीच्या कामाकरिता शहरातील १९ ही प्रभागातील मजबूत रस्ते मध्यभागी फोडून वाहिनी टाकली जात आहे. या मलविहिनीच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे वर्धेकरांना चांगलेच वेठीस धरले जात आहे. मध्यभागी खोदकाम करुन वाहिनी टाकेपर्यंत दोन्ही बाजूने त्याची माती टाकली जाते. त्याकरिता रस्ता बंद केला जात असल्याने शहरातील नागरिकांना दहा ते पंधरा दिवस मोठी अडचण होते. विशेषत: ज्या परिसरात काम सुरु आहे तेथील दुकानदारांना मोठा फटका बसतो. घरमालाकांनाही आपली वाहने घरात नेता येत नसल्याने रस्त्यावरच ठेवावी लागतात.
लहान मुले, वृद्ध व रुग्णांना बाहेर पडता येत नाही. अशा संख्य समस्या शहरातील नागरिक गेल्या अडीच वर्षांपासून सहन करीत आहे. काम करताना सुरक्षा बाळगली जात नसल्याने एकाला जीव गमवावा लागला तर अनेकांना अपघाताचा सामना करावा लागला. यासंदर्भात वारंवार तक्रारी झाल्या, आंदोलने झाली. कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका, दुसऱ्या कंत्राटदाराची नियुक्ती करा, असे निर्णयही झाले. पण, कारावाई झाली नसल्याने कंत्राटदाराच्या मनमर्जी कारभार आणखीच वाढला. शहरातील एकही रस्ता आता गुळगुळीत राहला नसल्याने वर्ध्याचा विकासच भूमिगत झाल्याचे चित्र आहे. तरीही नगरपालिका पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांच्यावर कंत्राटदार शिरजोर कसा? हा प्रश्न वर्धेकरांना पडला आहे.

पालिकेचा बांधकाम विभाग ठरतोय पांढराहत्ती
नगरपालिकेचा बांधकाम विभाग सुरुवातीपासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत राहतो. या विभागाच्या आशीर्वादानेच शहरात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे सुरु आहे. पण, नोटीस बजावण्यापलिकडे बांधकाम विभाग पाऊल टाकत नाही. पालिकेचे बरेच पदाधिकारी कंत्राटदार झाल्याने दरम्यानच्या काळात अनेकांनी शहरातील रस्ता-नाल्यांचे बांधकाम केले. दोन वर्षापूर्वी बांधलेले सिमेंटचे पक्के रस्ते अमृत योजनेत फोडण्यात आले. तसेच पारस आईस फॅक्टरीकडून तुकडोजी शाळेकडे जाणारा सिमेंटरस्ता अल्पावधीत भेगाळला आहे. त्यामुळे सुमार कामे झाली असतानाही बांधकाम विभाग गप्पच आहे. न.प.त या विभागात कधीही गेले तरी अधिकाऱ्यांच्या खुर्च्या खालीच दिसतात. एखादा कर्मचारी उपस्थित राहतो. त्यामुळे पालिकेचा बांधकाम विभाग वाºयावरच असल्याचे दिसून येत आहे.

सपाट रस्ते झाले झिकझॅक
मलनिस्सारण योजनेची भूमिगत मल वाहिनी टाकण्यासाठी शहरातील मार्ग मध्यभागातून फोडले आहे. त्यासाठी फोडलेल्या मार्गाची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी निविदेनुसार कंत्राटदाराची आहे. पण, कंत्राटदाराने सुरुवातीपासूनच मनमर्जी कारभार चालविला. त्याच्या कारभारापुढे पालिकेच्या पदाधिकारीही नमते घेत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शहरातील फोडलेले गुळगुळीत रस्त्यांची दुरुस्ती केली मात्र, कुठे चेंबर वर आले आहे तर कुठे खाली गेले आहे. त्यामुळे रस्ते झिकझॅक झाल्याने नागरिकांना डोळ्यात तेल घालूनच शहरातून वाहन चालवावे लागत आहे.

पदाधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने लागली वाट
नगरपालिकेतील पदाधिकाºयांच्या आलबेल कारभारामुळेच शहरातील विकास कामांची वाट लागल्याची ओरड होत आहे. सध्या सुरु असलेल्या मलनिस्सारण योजनेच्या कामाला नागरिकांकडून तीव्र विरोध होत असतानाही पालिकेचे पदाधिकारी मात्र मूग गिळून आहे. विशेष म्हणजे काही तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी सिमेंटच्या रस्त्यावर डांबरीकरण केल्याचाही प्रकार घडला आहे. नुकताच मालगुजारीपुरा येथे पक्क्या सिमेंट रस्त्यावर आवश्यकता नसतानाही पुन्हा सिमेंट रस्ता तयार करुन लाखो रुपयाचा निधी वाया घालविला. या मागचे ‘अर्थ’ कारण न कळण्याइतकी जनता भोळी नाही. तसेच दोन महिन्यापूर्वी बांधलेला सिमेंटचा रस्ता मलनिस्सारण योजनेकरिता फोडण्यासाठीही काही पदाधिकारी पुढे आले. मात्र, नागरिकांच्या रोष पाहून त्यांना काढता पाय घ्यावा लागला. यावरुन न.प.तील लोकप्रतिनिधी कोणत्या दिशेने शहराचा विकास साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे, हे कळण्यास मार्ग नाही.

सिव्हिल लाईन मार्गाचा झाला पांदणरस्ता
आरती चौकाकडून नगरपालिकेच्या नव्या इमारतीसमोरुन जाणाºया सिव्हिल लाईन मार्गावर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्याधिकारी यांच्यासह अन्य अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने आहे. हा मार्गही भूमिगत गटारवाहिनीसाठी फोडण्यात आला. या खोदकामामधून निघालेली माती रस्त्यावर विखुरलेली असून सध्या हा मार्ग पांदणरस्ता झाल्याचे चित्र आहे. या रस्त्यावर पडलेले खड्डे आणि साचलेला चिखल यामुळे शहरात येणाऱ्या बड्या अधिकाऱ्यांसह मंत्र्यांनाही आता नालवाडी चौकातूनच वळावे लागत आहे. विशेष म्हणजे न.प. मुख्याधिकारी यांच्या निवासस्थानासमोर मोठ्या प्रमाणात चिखल साचालेला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे.