आदिवासी विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहात प्रवेश द्या, आमदाराची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 13, 2018 06:06 AM2018-11-13T06:06:49+5:302018-11-13T06:06:55+5:30
आमदारांची मागणी : शेकडो विद्यार्थी प्रशासकीय गलथानपणामुळे वंचित
डहाणू : प्रकल्प अधिकारी आणि प्रांत अधिकारी नसल्यामुळे शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखले अद्यापही न मिळाल्याने त्यांना वसतीगृहात प्रवेश मिळाला नसून त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाते आहे. ते वाचविण्यासाठी त्यांना विशेष बाब म्हणून तातडीने वसतीगृहात प्रवेश द्यावा अशी मागणी आमदार अमित घोडा व आनंद ठाकूर यांनी केली आहे.
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू मार्फत जिल्हाभरात सुरू असलेल्या निवासी शासकीय वस्तीगृहात कासा सायवन कासेसरी, भवाडी, निंबापूर, गांगुडा या भागातील शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या अनेक महिन्यापासून वस्तीगहात प्रवेश मिळाला नसल्याने त्या विद्यार्थ्यांना दररोज ये-जा करण्याची वेळ आली असून कासा येथील मुलांच्या वस्तीगृहात भरपूर जागा उपलब्ध असूनही प्रकल्प कार्यालयाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने वरील दुर्गम भागांतील विद्यार्थ्यांना त्वरित आॅफलाईन प्रवेश देण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आनंदभाई ठाकूर, शिवसेनेचे आमदार अमित घोडा यांनी आदिवासी अप्पर आयुक्तांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
डहाणू आदिवासी विकास प्रकल्प संचालित पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, पालघर, वसई येथे १७ निवासी वस्तीगृह असून येथे शहरी भागात राहून शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी मुलामुलींना गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिला जातो.
दरम्यान नुकतीच प्रांत अधिकारी म्हणून सौरभ कटियार हजर झाल्याने आदिवासी विद्यार्थ्यांना जातीचे दाखल मिळण्यास सुरू झाले. परंतु निवासी शासकीय वस्तीगृहाचा प्रवेश प्रक्रिया बंद झाल्याने वस्तीगृह प्रवेशाचे मार्ग बंद झाले आहे. यावर तोडगा काढा अशी आमदारांची मागणी आहे. त्यावर काय कारवाई होते याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
सन २०१८-१९ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी या वर्षी आदिवासी विद्यार्थ्यांकडून आॅनलाइन अर्ज मागविण्यात आले होते. परंतु डहाणू प्रकल्प कार्यालय तसेच प्रांत कार्यालयात गेल्या सहा महिन्यापासून स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने शेकडो आदिवासी विद्यार्थ्यांना जातीचा दाखला मिळू शकला नाही. परिणामी निवासी शासकीय वस्तीगृहापासून विद्यार्थ्यांना वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. असंख्य पालक तसेच शैक्षणिक संस्थंनी ही बाब आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी ही मागणी केली.