वसई तालुक्यातील सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभा कालावधीत वाढ! संस्थाचालकांना दिलासा 

"राज्यभर कोविड 19 चे संकट असूनही सर्वाधिक सहकारी संस्था व गृहनिर्माण संस्थाचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या वसई तालुक्याला यानिमित्ताने सरकारने एकप्रकारे मोठा दिलासा दिला आहे."!

वसई : राज्यात कोविड-19 चे संकट असल्याने सहकारी संस्थाना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेचा कालावधीत वाढ करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच या निर्णयाला मंजुरी देखील देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता लेखापरीक्षण अहवाल 31 डिसेंबर 2020  आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा  31 मार्च 2021 पर्यंत घेण्यास मुदतवाढ मिळाली आहे. 

दरम्यान राज्यभर कोविड 19 चे संकट असूनही सर्वाधिक सहकारी संस्था व गृहनिर्माण संस्थाचा तालुका म्हणून ओळख असलेल्या वसई तालुक्याला यानिमित्ताने सरकारने एकप्रकारे मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील  विविध कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या कालावधीस आणि लेखा परीक्षणास मुदतवाढ देण्याची सुधारणा कलमात करण्यात येणार आहे.

त्यामुळे सहकारी संस्थाना सहकारी संस्था लेखा परीक्षण, वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी  काही अडचण येणार नाही. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 मधील कलम 27 मधील तरतुदीनुसार  संस्थेच्या क्रियाशील सभासदांनाच संस्थेच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करता येते. तर संस्थेचा क्रियाशील सभासद होण्यासाठी, काही किमान सेवा घेणे आणि पाच वर्षांतून किमान एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे. 

 

मात्र कोरोना महामारीच्या प्रकोपामुळे कलम 75 मधील तरतुदीनुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत घेणे शक्य नसल्याने  संस्थांमधील सभासद अक्रियाशील  होऊन भविष्यात संस्थेच्या होणाऱ्या निवडणुकीत  ते मतदार यादीतून वगळले जाऊन,  मतदानापासून वंचित राहू शकतात. 

हे टाळण्यासाठी कलम 27  मध्ये सुधारणा करण्यास व सर्वसाधारण सभा घेण्याचा कालावधी वाढविण्यासाठी  कलम 75  मध्ये अशी सभा घेण्यासाठी दिनांक 31 मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत  सुधारणा करण्यास मान्यता राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली आहे. 

 

 

तसेच कलम 81 मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक संस्थेला  वित्तीय वर्ष समाप्त झाल्यापासून 4  महिन्यांच्या कालावधीत आपले लेखापरीक्षण करून घेणे आवश्यक आहे.

 मात्र, सध्याच्या कोरोनाच्या साथीमुळे  लेखापरीक्षण अहवाल दि.31 जुलै 2020 पूर्वी सादर करणे शक्य नसल्याने आता लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याच्या कालावधीत 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत मुदतवाढ करण्यासाठी उक्त कलमात  सुधारणा करण्यास मान्यत देण्यात आली आहे.

 

गृहनिर्माण संस्था व सहकारी बँकेच्या निवडणूका पुढे ढकलल्यात !

 

कोविड-19 या साथ रोगामुळे 250 पेक्षा कमी सदस्य संख्या असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. 

त्यामुळे ज्या गृहनिर्माण संस्थांची पाच वर्षाची मुदत संपली असेल, अशा संस्थांवरील  समिती सदस्य नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत नियमितपणे  सदस्य म्हणून कायम राहाण्यासाठी संबंधित कायद्यानुसार तरतुद करण्यास मान्यता देखील देण्यात आली आहे.

 

 

मुदतवाढ दिली खरी ; पण कोरोना काळात लेखापरीक्षक संस्थेचे लेखापरीक्षण करणार का ?

 

दरवर्षी डिसेंबर जानेवारी महिन्यात ज्या संस्थांनी ठराव दिले नाहीत, तर कोणत्या संस्थेत कोणती फर्म अथवा लेखापरीक्षक व त्याचे नाव यांची ऑनलाइन आदेश  निघतात, मात्र यंदा कोरोना मुळे हे आदेश त्या त्या संस्थाना मिळालेले देखील नसतील,

 मात्र कोरोना च्या संक्रमण काळात लेखापरीक्षक हे त्या त्या संस्थेठिकाणी जाऊन लेखापरीक्षण पूर्ण करतील अथवा ते वेळेत होईल का हा प्रश्नच आहे,कारण बहुतेक सी ए व हिशोबनिस यांची कार्यालय बंद आहेत.

 

"वसई तालुका सहकाराचा तालूका असून सरकारच्या या निर्णयामुळे तालुक्यातील सर्व सहकारी संस्था बँका ना दिलासा मिळाला आहे खास करून कोरोनाचे संक्रमण आहे म्हणून,

तरीही वसईत 3 सहकारी बँका व 50 लहान मोठया  पतसंस्था व 250 हुन अधिक सभासद असलेल्या 60  हुन अधिक गृहनिर्माण संस्था यांचे साधारण दि.31 जुलै 2020 किंवा त्यापुढील माहे पर्यँत यांच्या मुदत संपत आहेत, तरीही साधारण 200 हुन अधिक व 250 सदस्य असलेल्या दोन ते तीन हजार संस्थाना पद नियुक्ती किंवा निवडणुक होईपर्यंत मुदतवाढ या आदेशानुसार मिळाली आहे आणि हे दिलासादायक आहे.

 

योगेश देसाई 

वसई उपनिबंधक सहकारी संस्था, वसई